हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको ‘महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ। सरकारलाई आठ बुँले घोषणापत्र हस्तान्तरण गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
सम्मेलनमा वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने तथा भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल गरिएको थियो।
विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा नेटवर्कहरूमा महिलाहरूलाई डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच हुुनपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ।
महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई दिइएको छ। लघु, साना र मझौला उद्यमहरूमा महिलाहरूको लागि हालको ऋण संरचना बढाउन सुझाव दिइएको छ। जसबाट महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसायको लागि वित्तीय निर्णयहरू लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमार्फत सुझाव दिइएको छ। राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सोमबार जारी गरिएको घोषणापत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरू महिला शसक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।
