४० वर्षमा सार्क : अब पनि सक्रिय नभए भारतलाई ठूलो क्षति

काठमाडौँ- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्दासम्म एक हजारभन्दा बढी समान प्रकृतिका मुद्दामा आधारित सामूहिक प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। १० वर्षअघि काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ शिखर सम्मेलनमा पनि त्यही प्रकृतिका ३६ बुँदे प्रतिबद्धता थपिएको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि जारी भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्यजस्तै छ।

सुरुमा एकएक वर्षमा र पछि एक वर्ष वा दुई वर्ष बिराएर भएका हरेक शिखर सम्मेलनमा सहकार्यका अनेक बुँदा पारित भए। ‘समान सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने प्रतिबद्धता, सबै प्रकारको समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास’ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित बुँदामा अडेर स्थापना भएको सार्कले यसलाई आत्मसात् गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन। विश्वमा ठूला र शक्तिशाली मुलुकको चेपुवामा साना मुलुक पर्ने क्रम रोकिएको छैन। यसको प्रभाव सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा समेत पर्ने गरेको छ।

सन् १९८५ डिसेम्बरमा बडापत्र जारी भएको सार्क अहिले जसरी निष्क्रिय हुने हो भने यो क्षेत्रीय संगठनको अन्त्य हुने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन्। साथै यसको स्थान अन्य कुनै क्षेत्रीय संस्थाले कब्जा गरेमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भारतलाई हुने निष्कर्ष उनीहरूको छ। उनीहरूको बुझाइमा सार्कको स्थानमा अन्य मुलुकले फरक ढंगको सहकार्य बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जसरी भारतले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई महत्त्व दिएको छ त्यसैगरी चीनले सार्क फोरम भनेर प्राथमिकता  दिन थालेको छ। उसले सिचुवानलाई सार्क हबका रूपमा विकास गराउँदै लगेको समेत देखिन्छ।

सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले आपसी सहयोग र समझदारीसम्बन्धी बडापत्र (सार्क चार्टर) पारित गरेको आइतबार ४० वर्ष पुगेको छ। स्थापनाको चार दशकमा सार्कले १८  वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। पछिल्लो एक दशकयता सार्क निष्क्रियजस्तै छ। यस अवधिमा शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने सार्कको सबैजसाे गतिविधि ठप्प झैँ छ। राष्ट्रसंघको महासभा ‘साइडलाइन’मा हुने बैठकसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ। कतिपयले सार्कलाई भारतले बेवास्ता गर्दा गति लिन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। यद्यपि यसबारे भारतले केही बोलेको छैन।

तसर्थ भारतले पनि कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको अधिकार र उपस्थितिलाई अवरोध होइन स्वागत गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ। यसै सन्दर्भमा एससीओ  (सांघाई कोअपरेसन) लगायतका फोरममा पाकिस्तान भारत सँगसँगै हुँदा केही नहुने तर यी दुई मुलुक सार्कमा किन सहकार्य गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सार्कले हरेक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीअनुरूप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यो सम्मेलनसँगै सार्क निष्क्रिय भयो।

सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासमा संयुक्त सहयोगात्मक नीति तय गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर सार्कको बडापत्र जारी गरेका थिए। सात देश मिलेर स्थापना भएको सार्कमा अहिले ८ सदस्य र नौ पर्यवेक्षक मुलुक तथा संगठन छन्। सोही बडापत्रमा आधारित रहेर १८ वर्षअघि अफगानिस्तानलाई पनि यसमा सामेल गराइएको थियो। यद्यपि अफगानिस्तान सार्कमा त्यति सक्रिय देखिन्न।

भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ डा. टीसीए राघवनको बुझाइमा यतिबेला सार्कलाई करिबकरिब शून्यको अवस्थामा ल्याइएको छ। उनले  भनेका छन्, ‘सार्कमा भारतको वर्तमान अनास्था र बिमस्टेकमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपछाडिको मुख्य पाटो म्यानमार र बंगलादेशका मुद्दा हुन्। जुन त्यति प्रत्यासित छैनन्।’ भारत आफैँले अघि बढाएको संस्था कमजोर पार्दा शून्यता सिर्जना हुँदै गएको उनले उल्लेख  छन्। यस्तो अवस्थामा चीनले पनि खाली स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने तर्क राघवनको छ। राघवन पाकिस्तान र सिंगापुरमा भारतका तर्फबाट राजदूत रहेका कूटनीतिज्ञ हुन्।

उनले फ्रन्टलाइन म्यागेजिनमा लेखेका छन्, ‘चीन दक्षिण एसिया सहयोग फोरमको नाम लिएर अघि बढेको देखिन्छ। जसले भारतलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ। यसलाई बुझेर भारतले दक्षिण एसिया आफ्नो पकडमा राख्न सबैसँग सहकार्य गरी सार्क अघि बढाउनुको विकल्प छैन। सार्क विघटन भएमा भारतलाई निकै क्षति हुनेछ।’

राघवनले भारतलाई सार्क नहुँदा पर्ने असरबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न सुझाएका छन्। इन्डोनेसि‍या र  मलेसियाबीच पनि समस्या छ। यस्तो अवस्थामा पनि दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सफल भएको छ। राघवनले सार्कको गतिशीलताका लागि त्यो मोडेल अपनाउन पनि सुझाएका छन्। अबको परिकल्पना कम महत्त्वाकांक्षी तर अब्बल सार्क हुनपर्ने सुझाव राघवनको छ।

सदस्यभन्दा पर्यवेक्षक संख्या बढी रहेको सार्क आफैँमा दायरा फराकिलो बनाएको संगठन हो। यसमा साझा सार्क भिसा, सार्क मुद्रादेखि सहकार्यका विभिन्न मोडल छन्। व्यापारमा छुट, साफ्टादेखि अन्य परिकल्पना पनि छन्। स्थापना दिवसका दिन सबै सदस्य मुलुकले सार्कलाई गति दिन आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आएका छन् तर त्यसमा सदस्य मुलुक कहिल्यै गम्भीर भएको पाइँदैन।

भारतले छिमेकी पहिलो नीति भन्दै आए पनि सार्कका सन्दर्भमा व्यावहारिक नदेखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। भारतको छिमेकी पहिलो नीतिको प्रभावकारिताबारे सेनापतिबाट अवकाश प्राप्त एमएम नरवानेले  द प्रिन्टमा लेखेका छन्, ‘छिमेक पहिलोमा भारतबाट पाँच सफल र पाँच असफल नीति अख्तियार भएको छ।’ यस्ता नारामा आधारित नीतिले कतिपय क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याएको छ, यसले बाटोमा चुनौती र अवरोध सामना गरेको छ। भारत फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो हैसियत बढाउन सक्रिय रहे पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको बुझाइ नरवानेको छ।

उनले भनेका छन्, ‘भारतले शक्ति सन्तुलनका लागि आफ्ने कूटनीतिक कार्य तिखार्नुपर्छ। चुनावी नाराले मात्र होइन अब साँच्चै कार्यान्वयनमा जानपर्ने हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी हस्तक्षेप होइन सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।’ भारतले छिमेकीसँग विभिन्न बैठक र संगठनमार्फत सहकार्यका अग्रसरता देखाउनुपर्ने नरवानेको धारणा छ। त्यसैले पाकिस्तानलाई सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन गर्न लगाएर यस क्षेत्रको विकासमा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

भारतले भारतले छिमेक मुलुकहरूसँग सुरक्षाका मुद्दा, आतंकवादविरोधी प्रयास, सीमा व्यवस्थापन र सामुद्रिक सुरक्षामा सहकार्य गर्दै आएको छ। इन्डियन ओसन नेभल सिम्पोजियम जस्ता पहलहरूले साझा सुरक्षा चुनौती सामनाका लागि योगदान गरेको छ। पाकिस्तानले यसलाई सहकार्यको पाटोका रूपमा लिएर अनुमति दिएको छ।

भारत बिमस्टेक, बीबीआईएन, (बंगलादेश, भुटान, नेपाल, भारत) पहल र इन्डियन ओसन रिम एसोसिएसन जस्ता क्षेत्रीय समूहहरूमा सक्रिय सहभागी छ। यस्ता सहकार्यले समग्रमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग र सामूहिक सुरक्षामा योगदान पुर्‍याएको बुझाइ विज्ञहरूको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले सार्कको औचित्य भारत-पाकिस्तानको सम्बन्धमा निर्भर हुने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म भारतले छाती ठूलो बनाएर आफू नेतृत्व लिएर अघि बढ्न सक्दैन तबसम्म सार्कको कुनै औचित्य छैन। भारत र पाकिस्तानको दृष्टिकोण र व्यवहारमा धेरै वस्तुहरू यस क्षेत्रमा निर्भर रहन्छन्।’ पूर्वमन्त्री थापाले बडापत्रमा दुईपक्षीय विषयमा छलफल गर्न नपर्ने र त्यसको प्रभाव सार्कमा पर्न नहुने उल्लेख भए पनि यो क्षेत्रीय संगठनलाई राजनीतिक विषयले लक्ष्यमा पुग्न रोकेको बताए। उनले सार्कलाई भारतले उपयाेग गर्न नजानेको पनि बताए।

पूर्वराजदूत ए‌वं पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा‍‌‍‍. दिनेश भट्टराईले भारतले क्षेत्रीय विकासबाट आफू विश्व शक्ति सन्तुलनमा अघि बढ्न सक्ने बुझेर सक्रिय रहेको अवस्थामा प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै सदस्य राष्ट्र लाग्नुपर्ने बताउँछन्। सार्कका सार्क विश्व विद्यालय, सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक, सार्क कोष जस्ता अंग छन्। आतंकवादविरुद्ध सहकार्य मात्र होइन सार्क जोडेर धेरै विषय अघि बढेको छ। सार्क कोष विभिन्न परियोजनासहित अघि बढ्न सके सार्कभित्र अनेक क्रियाकलाप हुने बुझाइ भट्टराईको छ।

यसका लागि सार्कको प्रतिबद्धता क्रमश: कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको पूर्वराजदूत भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘पर्यवेक्षक मुलुक तथा संगठनलाई पनि भूमिका दिएर अनि सचिवालयलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। कुनै पर्यवेक्षक सार्कमा सक्रिय हुन चाहन्छ भने रोक्ने होइन त्यसबाट लाभ लिने सक्नुपर्छ।’ सार्क सचिवालय कर्मचारीतन्त्रबाट माथि उकास्नुपर्ने र मन्त्रीस्तरको महासचिवको परिकल्पना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालले सार्क शिखर सम्मेलन एउटा ‘ज्याम्बोरी’ मात्र रहेकाले यसबाट काम हुन सक्ने संकेत आफूले नदेखेको बताए। उनले भने, ‘सार्कको विकल्प सार्क हो। बढी महत्त्वाकांक्षी होइन, भावनात्मक सम्बन्ध जोडेर सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’

सार्क चार्टर डेका अवसरमा सबै सदस्य मुलुकले आफ्नो धारणा राखेका छन्, ‘सार्कको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सदस्य मुलुकहरूले बडापत्रको भावनाअनुरुप क्षेत्रीय विकासमा जोड दिनेछौँ।’ सार्कका हालका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्, ‘क्षेत्रीय विकासमा सहकार्य अपरिहार्य छ। यही विषयमा अडेर सम्पन्न शिखर सम्मेलनले पनि शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भन्ने सन्देश दिने हुनाले तत्काल शिखर सम्मेलन गरेर सार्कलाई अघि बढाउनुपर्छ।’

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका माल्दिभ्स, भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानले पनि सहकार्यमार्फत सार्क स्थापनाको भावनालाई सम्बोधन गर्नुमा यो क्षेत्रको विकास र शान्ति सम्भव भएको सन्देश दिनु हो। त्यसैले एससीओ  (सांघाई कोअपरेसन) मा भारत र पाकिस्तान सँगै बस्न सक्छन् भने सार्कमा किन सक्दैन? यही शिराबाट सबै सदस्य मुलुकले प्रश्न गरेर भए पनि सार्क शिखर सम्मेलन गराउने पहलकदमीमा लाग्न आवश्यछ छ। शुभ सार्क चार्टर डे।