हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा आइतबार पेस गरिएको बेपत्ता पारितएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सांसदहरूले माग गरेका छन्। आइतबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका शाहीले संसद्मा पेस गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाडने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित विधेयक ल्याइएकाले उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने शाहीले बताए।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेस गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले विधेयक उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र त्यसपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल सुरु हुने भएकाले विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।
विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेकोप्रति आक्रोश पोखे।
