हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि प्रदेशतर्फ जनसंख्या र क्षेत्रफल तथा स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा अनुदानको रकम छुट्याएको हो।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको वित्तीय अन्तरलाई कम गर्न संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। उक्त अनुदान तल्लो तहका सरकारले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न पाउँछन्।
कुनलाई कति?
प्रकाशित: २ चैत २०७९ १५:५६
प्रतिक्रिया
