हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धका कमान्डर एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मुद्दा हाल्न दिएको आदेशसँगै माओवादी घटक त्रसित छन्।
पटकपटक विभाजित माओवादी घटक समेत प्रचण्डविरुद्धको आदेशमा गोलबन्द भएका छन्। उनीहरूले अदालतको आदेशको समेत खबरदारी गरिसकेका छन्।
केही दिनअघि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत जनयुद्ध र जनयुद्धका उपलब्धिमाथि खतरा बढेको बताएका थिए। यसपछि पनि माओवादी घटक बैठक बसिरहेका छन्।
उनीहरूले अदालतको आदेशबारे सामूहिक धारणा समेत अघि सारेका छन्। फागुन २८मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत माओवादीका ८ साना दल एकताबद्ध भएर जनयुद्धको उपलब्धिमाथि खतरा बढेको संकेत गरेका थिए।
आज नागरिक अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम तय गर्ने माओवादी घटक दलहरूको तयारी छ। आज नागरिक अगुवाबाट सुझाव लिने र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने घटकको तयारी छ। माओवादीभित्र भने तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने सुझाव छ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएको अभिव्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा परेको हो। उक्त मुद्दाको अदालतले सुनुवाइ समेत गरिसकेको छ। उनीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निवेदकले माग गरे बमोजिमको कारबाही किन गर्नुनपर्ने भन्ने जवाफ दिन पनि प्रचण्डलाई आदेश दिएको छ।
