संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा थपिए तीन नयाँ प्रावधान [विवरणसहित]

काठमाडौँ- सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा मुख्य रूपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ। विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सरोकारवालाहरुबाट त्यसको विरोध भएको थियो।

अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए।

त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि दुई वर्ष राखिएको थियो।

यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको ती उपसचिवले बताए। उनका अनुसार यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ। त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन। ती उपसचिवका अनुसार संसद्मा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत् राखिएको हो।