हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– पुस १० मा बनेको सत्तासमीकरण फागुन १२ आइपुग्दा नै भंग भएको छ। सत्ताघटकका प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच राष्ट्रपति पदमा सहमति जुट्न नसक्दा सत्तासमीकरण नै बदलिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने र सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताइएकाे थियाे।
सोहीअनुसार सरकार गठन भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै सरकार अघि बढाए। तर यसको दुई महिना पनि नबित्दै सत्तागठबन्धन परिवर्तन भई आठदलीय नयाँ समीकरण बनेको छ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ०७८ सालमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई नदिने भएपछि उनी सिधै ओली निवास बालकोट पुगेर नयाँ सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उक्त सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले नै पाउनेमा ओली ढुक्क थिए।
तर जब २६ पुसमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि मत दियो। त्यतिबेला ओली प्रचण्डदेखि सशंकित भए। ‘कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेमा केका लागि ढोक्सा थापेको हो?,’ ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमै भनेका थिए।
ओलीको व्यवहारदेखि संशकित प्रचण्ड
ओलीले माओवादीभन्दा एमाले ठूलो दल भएको बताउँदै प्रचण्डलाई एमालेले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको बताउँदै आएका थिए। यसबाट प्रचण्ड चिढिएको प्रचण्डनिकट नेताहरू बताउँछन्।
माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू भने प्रतिगमनको ‘ट्याग’ लागेका ओलीसँग गठबन्धन बनाउनै नहुने अडानमा पनि रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयप्रति पनि ओली असन्तुष्ट रहेको उनकै अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गरेको छ।
ओलीले केही दिनअघि मात्रै एक कार्यक्रममा, ‘जनयुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नभएर भड्काउ खालको क्रियाकलाप,’ भएको बताएका थिए। यसबाट पनि प्रचण्ड-ओलीबीच खटपटमा मद्दत पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
यसका साथै ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एसले आरोप लगाउँदै आएका थिए।
अबको नयाँ परिस्थितिमा एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिँदा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रमाणित गर्न राष्ट्रपतिले एमालेको स्वार्थ हेर्ने, संसद, संविधानका प्रावधानमा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने पनि प्रचण्डको बुझाइ हुनसक्छ।
यस्तै संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रचण्डको चाहनाप्रति एमाले सकारात्मक देखिँदैन जति यो मुद्दामा माओवादीलाई कांग्रेससँग सजिलो छ।
