उम्मेदवारको जरिबाना माफी दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार र दलको जरिबाना मिनाह गर्ने सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्चको विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिबाना मिनाहा गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले शुक्रबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। जरिबाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध अधिवक्ता ओलीले बुधबार रिट हालेका थिए।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा. गोविन्द गौतम, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई,  डा. देवबहादुर बोहरा, हरिबहादुर कार्की, डा. कुन्साङ लामा, भावना भट्ट, शर्मिला रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले बहस गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको थियो।

आयोगले १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख जरिबाना तोकेको थियो। तर, माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोग ऐनविपरीत निर्णय गर्दै जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ ५ गते सदर गरेकी थिइन्।