आइतबार चीन भ्रमणमा निस्किएको रास्वपा सांसदहरूको टोली। तस्बिर साभार : रिमा विश्वकर्माको फेसबुक
हाम्रो देशको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा पछिल्ला दुई दशकमा मन्त्री र सांसदहरूको विदेश भ्रमण नयाँ विषय होइन। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थाको संक्रमणकालमा संविधान निर्माण, संघीयता र शासन प्रणालीको अध्ययन गर्ने भन्दै सांसदहरू युरोप, अमेरिका र अफ्रिका मात्र होइन, नामै विरलै सुनिने देशसमेत पुगेका थिए।
त्यतिबेला हामीकहाँ कस्तो संविधान बनाउने, कस्तो संघीय संरचना अपनाउने र राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको थियो। त्यसको अध्ययन गर्ने नाममा भएका विदेश भ्रमणको औचित्य र उपलब्धिबारे अहिलेसम्म पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वर्तमान सत्तामा रहेकाहरूले समेत कैयौँ विषयमा प्रश्न गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रश्न उठाएका कैयौँ विषयमध्ये एक थियो- ‘अनावश्यक विदेश भ्रमण’। अहिले सत्तामा पुगेपछि ती सबै कुरा बिर्संदै गएको देखिन्छ।
त्यस्तै विषय उठाएर राजनीतिक परिवेश फेरिएको हो। यो दुई दशकमा केही भएन भनेर सबै विषयमा आलोचना गरेर आएकाहरू अहिले लर्को लागेर विदेश भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आफैँले अब विदेश भ्रमण होइन, देश बनाउन लाग्ने भनेको विषय सायद उनैले बिर्से वा उनलाई भ्रममा पारेर मन्त्री तथा सांसदहरू नेपाली उखान ‘जति घुम्यो उति रमाइलो, जति चाख्यो उति स्वादिलो’ भन्नेमा अडेर हिँड्न थाले।
टर्कीमा सम्पन्न कोप ३१ मा पाँच मन्त्री र दर्जन सांसद जानुको औचित्य सायदै पुष्टि होला। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितका मन्त्रीहरू र करिब एक दर्जन सांसद टर्की पुगे। जस्तै गफ गरे पनि वा जतिसुकै आदर्शका कुरा गरेर भुलभुलैयामा पारे पनि विदेश भ्रमणप्रतिको आकर्षण फेरिएको देखिँदैन।
अहिले संविधान र संघीयताको सट्टा विकासको मोडल तथा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर अध्ययन गर्ने विषय अगाडि आएको छ। अन्य देशमा कुनै ठूला कार्यक्रम भए ठीक छ, नभए त हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन छँदै छ भनेको शैलीमा भ्रमणहरू भइरहेका छन्। जापान, यूएई र युरोपका केही देशमा मन्त्री तथा सांसदहरू पुगिरहेका छन्।
कैयौँ राजदूत र कार्यवाहक राजदूतलाई मन्त्री तथा सांसदले फोन गर्दै ‘लौ न महामहिमज्यू, पहिला पहिलाका त घुमे, हामीलाई पनि भ्रमण मिलाइदिनू वा खोजिदिनुपर्यो’ भन्ने गरेको सुनिन्छ। उनीहरूलाई मात्र होइन, परराष्ट्रका अधिकारी हुन् या संसद् सचिवालयका अधिकारी, सबैलाई सांसदले सोध्ने प्रश्न नै यस्तै हो- कुन देश जान सकिन्छ? त्यहाँ जाँदा कस्तो हुन्छ? कसरी विदेशीको निमन्त्रणा मगाउने? अब देश बनाउने काम गर्ने भन्ने कुराभन्दा यसको बहस त्यहाँ हुन्छ। यसरी त उमेर समूह परिवर्तन भए पनि सोच झन् कमजोर देखिएको स्पष्ट हुन्छ।
अनि त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीमा पनि संगठन विस्तार गर्दै ती देश जाने तयारी भइरहेको छ। पहिलेकाले जे गरेका थिए, त्यही काम अहिले पनि भइरहेको छ। कुरामा परिवर्तन भएको होला र प्रधानमन्त्रीले त्यो सोच राखेका होलान्, तर अन्यमा यस्तो देखिन्न। सायद यही भएर होला, छिमेकलगायत केही देशले त आफैँ अघि बढेर दर्जन बढी सांसदलाई बोलाउने गरेका छन्। देश र सांसदको हैसियत हेरेर उनीहरूले बोलाउने, खुवाउने र भुलाउने गरेका हुन्।
पछिल्लो समय विकासमा निकै अघि बढेको छिमेकी चीनले हाम्रा सांसदहरूलाई विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर यसरी बोलाइरहेको छ। भारतसँग पनि सांसदहरूले चीनको भ्रमण देखाएर आग्रह गरिरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्।
चीनको तीव्र आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। ती अनुभव बुझ्ने र मुलुकको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने उद्देश्यभन्दा भ्रमणमै बढी आकर्षण देखिन थालेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। हुलका हुल सांसद जाने र घुम्नेबाहेकको तयारी खासै देखिँदैन।
कुन विषयमा केकस्तो परियोजना लिएर घुम्न गएको भन्ने तथ्यसमेत थाहा छैन। सम्पर्क सञ्जाल हुँदैन। चीनबाट फर्केपछि त्यहाँ भेटिएका सांसदको नामसमेत भन्न सक्दैनन्, अनि कसरी सहकार्यको कुरा होला? पहिला भ्रमण गरिसकेका वर्तमान सांसदहरू सुनाउँछन्, ‘खै कता कता गइयो, विकास देखेर नतमस्तक भइयो, आतिथ्यचाहिँ गजब नै हो, कार्यक्रम पनि के थियो स्पष्ट भइनँ अनि भेटेका त्यहाँका नेतासँगको सम्पर्क नहुने रहेछ। भाषाको समस्या हजुर।’ यस्तो हो भने रमाइलोका लागि मात्र किन भ्रमण गर्ने?
पछिल्ला केही महिना नियाल्ने हो भने सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा सांसदहरूको चीन भ्रमणको क्रम बढेको छ। हुन त संसदीय समितिहरूबाट पनि अधिक भ्रमण हुन थालेको छ। समितिमा अन्य दल पनि छन्, जुन पहिलेदेखि घुम्ने र स्वाद फेर्नेमा परेका थिए। अहिलेकाले पनि त्यही सिको गरेपछि सबै उस्तै भन्न थालेका छन्- संसद्का कर्मचारीहरूले।
पार्टी सत्तामा पुगेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले पनि रास्वपासँग राजनीतिक सम्पर्क र संवादलाई विस्तार गरिरहेको देखिन्छ। यसअघि रास्वपा उपनेता गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा एउटा टोली चीन पुगिसकेको थियो। अगस्टमा रास्वपाका सांसद कमल सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय टोली विकासशील मुलुकका सांसदहरूको आठौँ सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ गएको थियो।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चीन भ्रमण गर्ने चर्चा स्थगित भयो। अक्टोबरमा पनि रास्वपाका नेताहरूको टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो। यसरी पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरू चीन पुगिरहेका बेला फेरि प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तय भएको छ। सीपीसीको निमन्त्रणामा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली आइतबारदेखि ११ दिनसम्म चीनमा रहनेछ। टोलीमा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, सहमहामन्त्री हरि ढकाल, प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीसहित सहभागी छन्।
भ्रमणका क्रममा बेइजिङ, हाङझाउ र सिचुआनलगायतका क्षेत्र पुग्ने कार्यक्रम छ। सुशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने भ्रमणको घोषित उद्देश्य रहेको बताइएको छ। उद्देश्यअनुरूपको काम होला भन्नेमा प्रश्न छ। यस्ता कैयौँ उद्देश्य बोकेर भ्रमण भए पनि त्यसअनुरूपको उपयोगिता हुन नसकेको भ्रमणमा गएर आएकाहरूले बताएका छन्।
यसरी लगातार मन्त्री र सांसदको भ्रमण हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले चासो देखाएका छन्। चीन प्रस्थान गर्नुअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेटेका रास्वपाका सांसद तथा नेताहरूलाई उनले भ्रमणलाई पर्यटकीय गतिविधिमा मात्रै सीमित नराख्न निर्देशन दिएपछि भ्रमणको विषयमा अर्को कोणबाट पनि दलभित्र समीक्षा हुन थालेको छ। भ्रमणको उद्देश्य, खर्च र उपलब्धिबारे पारदर्शिता नहुँदा अध्ययन भ्रमण र राजनीतिक आतिथ्यबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चीनबाट प्रविधि, व्यापार, आर्थिक विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणका क्षेत्रमा लिन सकिने लाभबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। औपचारिक भेटघाट र घुमघामभन्दा पनि नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको निर्देशन छ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको बारेमा चासो राखेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। यसले विदेश भ्रमणको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबारे सरकारको चासो रहेको देखाउँछ। भ्रमणमा जानुअघि निर्देशन दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। भ्रमणमा जाने सांसदहरूले के अध्ययन गरे, कसलाई भेटे, कुन परियोजना वा प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी देखे र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के पहल गरे भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा पार्टी सभापति लामिछानेले समेत निर्मम भएर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। किनभने मन्त्रीहरूको भ्रमण पनि अर्थहीन हुँदै छ। करिडोरमा भेटेर दुईपक्षीय भेटघाट गरेको भन्ने र आफ्नो नाम सूचीमा राखेर शक्तिशाली भएको भ्रम दिन खोज्नेहरूलाई नत्थी लगाउन सकिएन भने पुरानो र अहिलेको अवस्थामा फरकपन आउने देखिँदैन।
नेपालका लागि चीन अध्ययन गर्नुपर्ने देश हो। चार दशकअघि आर्थिक सुधारको बाटो समातेको चीन आज विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक बनेको छ। पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादन, कृषि प्रविधि, डिजिटल शासन, सार्वजनिक यातायात र गरिबी न्यूनीकरणमा चीनले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। त्यसबारेमा केकति अध्ययन गरेर के कुरा सिक्न गएको भन्ने विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ। हुल बाँधेर जाँदैमा सिकिने होइन।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, विकासको आवश्यकता र अर्थतन्त्रको संरचनालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँका सफल अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ। के त्यसका लागि उपस्थित हुनैपर्ने, अन्तरक्रिया र घुमफिर गर्नैपर्ने हो र? तर चीनको विकास मोडललाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ त? त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ला। किनभने नेपालको विकास मोडल नेपाल सुहाउँदो नै हुने हो। त्यसका लागि यहीँ अधिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनको राजनीतिक संरचना, राज्यको क्षमता, जनसंख्या, बजारको आकार र आर्थिक स्रोत नेपालभन्दा भिन्न छन्। त्यसैले अध्ययनको अर्थ चीनको प्रशंसा गर्नु वा त्यहाँका भौतिक संरचना हेरेर फर्किनु मात्रै होइन, कुन अभ्यास नेपालको परिवेशमा उपयोगी हुन्छ भन्ने पहिचान गर्नु हो। यो विषयमा सांसद स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तो स्पष्टता भएका सांसदसँग कुराकानी गर्दा पाइँदैन।
नेपाल र अर्को छिमेक वा मित्रराष्ट्रबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हितमा सीमित भ्रमण गर्नु उपयोगी हुनेछ। कैयौँ विषयमा सांसदहरूले कुरा गर्नेभन्दा च्यानलबाट हुने कुराकानी उपयोगी हुने भन्दै सांसदहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ। सांसदहरूले मिनी संसद्मा रहेर धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर काममा भन्दा बाहिर बढी केन्द्रित हुन लागेको देखिन्छ। आफूले नागरिकसँग गरेको बाचा सांसदहरूले विस्तारै भुल्दै गएको देखिन्छ।
भ्रमणको खर्च कसले बेहोर्छ, सांसदले के पाउँछन्?
सांसदहरूको विदेश भ्रमणमा उठ्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक पक्ष हो। सीपीसी वा सम्बन्धित कुनै निकायको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा हवाई टिकट, आवास, खाना, यातायात र कार्यक्रम व्यवस्थापनको खर्च उनीहरूले बेहोरे पनि त्यो नेपाललाई दिने सहयोगमा जोडिने खर्च हो। त्यसलाई पछि नेपाललाई यति अनुदान दिएको भन्नेमा आउँछ। त्यो हामी धेरै आम नागरिकले थाहा नपाउने विषय हो।
सांसदहरू घुम्ने तर त्यसको भार समग्र नेपालीले भोग्नुपर्ने विषय हो, यो। यसमा सांसदहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। सबै खर्च सरकारी स्तरको आयोजकले बेहोर्ने हो भने त्यो नेपालको अनुदानको एक हिस्सा हो। यसमा कुनै अलमलमा नपरे हुन्छ। चीनले मात्र होइन, अन्य देशले पनि गर्ने त्यही हो। राष्ट्रसंघले पनि गर्ने त्यही हो। किनभने नेपालको नाममा यति खर्च भयो भनेर देखाउने हो। अनि दातृ निकाय होस् या कुनै परियोजना, सांसद, मन्त्री वा अन्य सरकारी अधिकारी जो बोलाए पनि देखाउने नेपाललाई हो।
त्यसैगरी औपचारिक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा भ्रमणमा जाँदा राज्यकोषबाट पाउने वैदेशिक भ्रमण भत्ता र पार्टीको निमन्त्रणामा हुने राजनीतिक भ्रमणको भत्ता नेपाल सरकारले पनि दिने गर्छ। त्यो तोकेअनुरूपकै हुन्छ। त्यही भत्ताको लोभ अनि ‘बास र मुख फेर्ने’ धोकोले यो सबै अवस्था आएको हो। सांसदले भ्रमणको नाममा राज्यबाट भत्ता लिन पाउँछन्। कैयौँले लिएका पनि छन्। तर त्यस्ता विषय संसद् सचिवालयले खासै बाहिर ल्याएको हुँदैन। त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ।
कस्ता निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने, भ्रमणको खर्च किन गरेको र राज्यकोषबाट भत्ता किन दिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। यसमा बहस हुन जरुरी छ। सांसदले नै पाउने भत्ता भएकाले उनीहरू यसमा बहस गर्न चाहँदैनन्। उच्च तहका कर्मचारी पनि सामेल हुन पाउने भएकाले उनीहरूले पनि यसमा चासो राख्दैनन्। सोही कारण यसमा निर्मम बहस र छलफल हुन सकेको छैन। कैयौँले त यस्ता विषय कूटनीतिक हुन् भनेर अलमल्याउनेसमेत गरेका हुन्छन्।
विदेशी मुलुक वा राजनीतिक दलले भ्रमणको खर्च बेहोर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा यस्ता निमन्त्रणा विश्वव्यापी अभ्यास हुन्। तर, त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने प्रभाव र स्वार्थको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सांसदहरू ठूलो संख्यामा एउटै मुलुकको निमन्त्रणामा लगातार जाँदा त्यसको उद्देश्य, छनोटको आधार र भ्रमणको प्रतिफल सार्वजनिक हुनुपर्छ।
विदेशी आतिथ्य स्वीकार गर्दा त्यसले नेपालको नीतिगत निर्णय वा राजनीतिक प्राथमिकतामा प्रभाव पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन। तर त्यो परिरहेको हुन्छ। भ्रमणमा जानुअघि र गएर आएपछिको धारणा नै फरक हुने हुनाले यसबाट स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध विस्तार र राज्यबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध फरक विषय हुन्।
सीपीसीको निमन्त्रणामा रास्वपाको टोली चीन जानु दुई राजनीतिक दलबीचको सम्पर्क र संवादको अभ्यास हो। यसलाई नेपाल सरकारको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणसरह बुझ्नु मिल्दैन, तर त्यो सरकारको गतिविधिमा जोडिने हुनाले पूरै बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। पार्टीगत भ्रमणबाट बनेको सम्बन्धले दुई देशबीचको सहकार्यमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ, तर नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित संस्थाकै हो।
चीन वा अन्य मित्रराष्ट्रको आतिथ्य र राष्ट्रिय हित
चीनले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। विगतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्क मुख्यतः नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूसँग बढी देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय गैरकम्युनिस्ट तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग पनि उसले सम्पर्क बढाएको छ। रास्वपा सत्तामा आएपछि त्यस पार्टीसँगको राजनीतिक संवाद विस्तार हुनु यसैको एउटा उदाहरण हो।
चीनका लागि नेपालको सरकारसँग मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्तिसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नु रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका लागि पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक र विकास साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि सांसदहरूलाई चीनका विभिन्न सहर घुमाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नेपालले चीनसँग कुन क्षेत्रमा सहकार्य चाहेको हो, कुन प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ, कुन पूर्वाधार परियोजना सम्भव छ र त्यसको वित्तीय तथा प्राविधिक आधार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्पर्क विस्तारसँगै मन्त्री र सांसदहरूको भ्रमण आदानप्रदान थप तीव्र हुने क्रममा छ। परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तहमा मात्र नभई रास्वपाका अध्यक्षको तहमा पनि भारत भ्रमण भइसकेको छ। यसरी छिमेकसँग छलफल हुनु राम्रो हो, तर एउटै मन्त्री पटकपटक जाने, कुन कार्यक्रममा छु, के प्रश्न गर्ने भन्ने थाहा नहुने र कहाँ बोलिरहेको छु भन्ने जानकारी नहुनु दुःखद हो। यसमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।
भारतीय पक्षसँग संवाद भइरहेको र प्रधानमन्त्री स्वयं भारत जान तयार देखिएको अवस्था राम्रो हो। त्योसँगै तयारी पनि हुन आवश्यक छ। चीनमा अहिले सांसदहरू गएको शैली भारततर्फ भएको भए कैयौँ कुराहरू यहाँ आइसकेका हुने थिए, तर चीन वा अन्य कुनै देश जाँदा त्यस्तो कुरा आउने गरेको छैन। यसैले जुनसुकै देशको भ्रमण होस्, तयारीका साथ र औचित्य पुष्टि हुने भ्रमण आवश्यक हुन्छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भारतीय पक्षबाट एउटा पहल भएको छ- सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय संसदीय अभ्यास र डिजिटल संसद् प्रणालीको अध्ययनका लागि भारत बोलाउने। यसमा कुरा अघि बढेको पनि छ। तर हाम्रो तर्फबाट त्यसमा के काम भएको छ त? भारतीय पक्षले पनि सभामुख र सांसदहरूलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिइसकेको छ। सायद भ्रमण पनि होला, तर त्यस्तो भ्रमणमा तयारी हुनुपर्छ र हल्का रूपमा बारम्बार भ्रमण गरिरहने पनि होइन।
राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने यस्ता भ्रमण तथा संसदीय आदानप्रदान भारतसँग मात्र नभई अन्य मुलुकसँग पनि हुने नियमित कूटनीतिक अभ्यास हुन्। तर हाम्रा सांसदहरू त्यस प्रकारको तयारी गरेर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि पुरानै शैलीमा आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
विभिन्न देशका मन्त्री, सांसद र संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले एकअर्काको अनुभव बुझ्ने, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र साझा चासोका विषयमा सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यले भ्रमण गर्ने गर्छन्। नेपालले पनि यस्ता भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा सीमित नराखी आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र विकास सहकार्य विस्तारको माध्यम बनाउन सक्छ तर एकै पटकमा लामो भ्रमण अनि विभिन्न स्थानको अवलोकनजस्ता कार्यले घुम्ने मेसोझैँ देखिन्छ।
भारत, चीन वा अन्य देश भ्रमणमा जाने सांसदहरूले पनि यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर फर्किनुपर्छ। अहिले नेपालको मुख्य आवश्यकता उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हो। चीनमा देखिएका ठूला भवन, द्रुत रेल, व्यवस्थित सहर र आधुनिक पूर्वाधारको अवलोकनले मात्रै नेपालको विकासको बाटो तय गर्दैन। त्यहाँको योजना निर्माण, कार्यान्वयन क्षमता, प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय सरकारको भूमिका, लगानी व्यवस्थापन र उत्पादन प्रणालीबारे बुझ्न सके मात्रै भ्रमण उपयोगी हुन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई भ्रमणको औपचारिकताका रूपमा होइन, परिणाम खोज्ने राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सांसदहरूले फर्किएपछि भ्रमणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमा भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाट, अध्ययन गरिएका क्षेत्र, नेपालले लिन सक्ने लाभ, सम्भावित सहकार्य र कार्यान्वयनका उपाय उल्लेख हुनुपर्छ। राज्यकोषबाट भएको खर्च र विदेशी पक्षले बेहोरेको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
मन्त्री हुन् या सांसद, दुवै जनताका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको विदेश भ्रमण जनताको करबाट चलेको राज्य संयन्त्र र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिन्छ। त्यसैले भ्रमणको सुविधा लिनु मात्रै होइन, त्यसको उपलब्धि जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु पनि उनीहरूको दायित्व हो। किन पाँच मन्त्री टर्की पुगे? पाँच मन्त्रीले के उपलब्धि गरे? केको जग बसाएर आए? यो विषयमा प्रश्न गर्न आवश्यक छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले करिडोरमा कसैलाई भेटेको र नमस्कार गरेर केही गफ गरेको पाटोलाई दुईपक्षीय भेट भनेर राखिरहेका छन्। त्यसलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीसहित टाइमको एक सय सूचीमा परेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मन्त्री भनेर चिनिएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पुग्दा पनि नेपालको एजेन्डा पार्न सकेनन्।
पर्याप्त तयारी गरेमा त्यो देश हेर्ने राजदूतले समेत काम फत्ते गर्न सक्छन्। त्यसपछि पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न विभागीय मन्त्री त्यहाँ पुग्ने हो। सम्मेलन भन्दैमा सबै कुम्भ मेलामा गएझैँ जान आवश्यक हुँदैन। जसरी राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री तीन दिन मात्र बसे। त्यसैगरी अन्य मन्त्रीलाई पनि समयसीमा तोक्न आवश्यक छ। अनावश्यक रूपमा अनेक बहाना बनाएर मन्त्रीहरू विदेशमा अधिक समय रहनु राम्रो होइन।
खाडी राष्ट्र यूएई पुगेका गृह मन्त्री सुधन गुरुङ कार्यक्रम भन्दा दुई दिन अघि पुगेकाले के गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए। मन्त्रालयको कर्मचारी आफू घुम्न पाउने र मन्त्रीसँग नजिकिन पाउने मात्र होइन भत्ता समेत पाउने हुनाले जतिसक्दो लामो बनाउने प्रयास गर्छन् यसमा मन्त्री आफैँ सचेत हुनुपर्ने हो। मन्त्रीलाई नै घुमु घुमु लाग्यो भने त कुरै फरक भैहाल्यो।
नेपालले चीन, भारत र विश्वका अन्य मुलुकका सफल अभ्यासबाट सिक्न जरुरी छ। त्यो सिक्नका लागि हुलका हुल सांसद त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने होइन। अध्ययनका लागि जानु पनि पर्छ। अध्ययन भ्रमणलाई राजनीतिक आतिथ्यको अवसर वा व्यक्तिगत अनुभव बटुल्ने माध्यममा सीमित गर्ने पुरानै अवस्था अहिले पुनः देखा परेको छ।
यस्तो अवस्थाबाट माथि उकास्न चासो दिने प्रधानमन्त्रीले नै हो भने प्रतिपक्षी दल पनि यसमा संसद्मा कडा रूपमा उपस्थित हुन आवश्यक छ। परराष्ट्रमन्त्री रिसाउलान्, पहिला उनी हामीकैमा थिए भन्ने शैली अपनाएर हुँदैन। काम नभएपछि त्यसमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।
छिमेकले पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले दक्षिणी छिमेकको व्यक्ति भनेर परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भनिरहँदा दुवै व्यक्तिलाई खासै असर नहोला वा उनीहरूलाई फाइदा पुगेको पनि होला, तर छिमेक आफैँलाई भने पक्कै असर गर्छ। यसमा छिमेकले पनि सोच्न आवश्यक छ। किनकि आफ्नै छिमेकी देशका मन्त्रीबारे आम नागरिकमा त्यस प्रकारको भ्रम रहँदा छिमेकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। जसरी २०६२/६३ पछि संविधान र संघीयताको अध्ययनका नाममा भएका भ्रमणले नेपाललाई कति ठोस उपलब्धि दिए भन्ने प्रश्नको जवाफ आज पनि खोज्न बाँकी छ। अहिले विकासको मोडल अध्ययन गर्ने नाममा चीन, जापान वा अन्य देश जाने नयाँ अभ्यासले पनि त्यही नियति भोग्नु हुँदैन।
सांसदहरू चीनबाट फर्किएपछि उनीहरूले के देखे भन्नेभन्दा पनि नेपालका लागि के सिके र के लिएर आए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भ्रमणको सफलता चीनका सहर घुमेको संख्याले होइन, नेपालको विकासमा त्यसले पुर्याएको योगदानले मापन हुनुपर्छ।
यो पनि
