हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा पर्दै गएको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँ आश्रित समुदायको संरक्षणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी एकता र ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
टर्कीमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा : पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाललाई मानवताको जीवन आधार प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा यसको असर झन् तीव्र बन्दै गएको बताइन्।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमानुपातिक रूपमा ठूलो बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था जलवायु अन्यायको उदाहरण भएको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले गत अगस्ट २६ मा (गत भदौ १० गते) नेपालले सामना गरेको रसुवा-भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उनले जानकारी दिइन्।
उक्त विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने बताइन्। बूढीगण्डकी करिडोरमा पनि यस्तै प्रकृतिका विपद् देखिएको उनले उल्लेख गरिन्।
जलवायु संकटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताइन्।
उनका अनुसार उक्त रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको छ।
उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै तापक्रममा हुने प्रत्येक वृद्धिले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा गम्भीर असर पार्ने बताइन्।
पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन्।
त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) मार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक र समुदायसम्म सहयोग पुर्याउन समर्पित तथा छिटो वित्त वितरण गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा पर्वतीय मुद्दालाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न पनि आग्रह गरिन्।
हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रले सामना गरिरहेका जोखिमको नियमित अनुगमन र छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
‘सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ।’
उनले पर्वतीय मुलुकका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरिन्।
लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको संरक्षण तथा भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
