हिमाल प्रेस 
अन्ताल्या (टर्किए)- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेको छ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव,पर्वतीय अनुसन्धान,जलवायु वित्तको वृद्धि तथा पर्वतीय समुदायका लागि समर्पित संवाद र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।
सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले उठाएका मुद्दामा पछिल्लो समय सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको बताए।
उनले आगामी दुई साताको छलफलमा हिमालसँग सम्बन्धित मुद्दा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यसँग सम्बन्धित पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा कुनै न कुनै निर्णय हुन सके त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए।
मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुने भएकाले वार्ता लामो र जटिल हुने बताए। प्रत्येक राष्ट्रका राष्ट्रिय हित तथा समूहगत स्वार्थ जोडिने भएकाले तत्काल सहमति जुट्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्तका विषयमा नेपालले तीनवटा प्रमुख समस्या औँल्याउँदै आएको मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन।
प्रतिबद्धता गरिएको रकमसमेत जलवायु संकटबाट उत्पन्न बढ्दो आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त छ। त्यस्तै, जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया लामो, जटिल र झन्झटिलो छ।
नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको उनले बताए। जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता सबै विकासशील मुलुकसँग नहुने बताए।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशमा बारम्बार विपद् आउने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रत्येकपटक परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर मात्र वित्त प्राप्त गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने बताए।
जलवायु वित्त परिचालनका लागि नेपालले नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। सरकारले कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकामा सुधार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ नगरी जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोग सम्भव छैन।
हालैको भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। उक्त विपद्मा एक हजार ४६० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको, पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको र दशौँ हजार प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए। विपद्का कारण सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ थियो।
विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन भइरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको मन्त्री खनालले बताए।
सरकारले उद्धारको चरण पार गरेर राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था तथा सडक र पुल पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो। हानि तथा नोक्सानी कोषले सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी, नेपालले पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए। समुद्री सतह बढ्दा साना टापु राष्ट्रको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न भएजस्तै पर्वतीय समुदाय पनि अस्तित्वको संकटमा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको र पछि किर्गिजस्तान पनि उक्त अभियानमा जोडिएको उनले जानकारी दिए। तीनवटै देशले एकै ठाउँमा उभिएर पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको उनले बताए।
यसपटक पर्वतीय एजेन्डा नयाँ कार्यसूचीका रूपमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन नसके पनि सम्मेलनको आयोजक तथा वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षताले आगामी छलफलमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्री खनालले बताए।
औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि नेपालले उठाएका मूल मुद्दालाई मान्यता दिने र सम्मेलनका अन्तिम निर्णयमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
पर्वतीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिँदा उत्पन्न हुने प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी आवश्यक रहेको बताए। यस्तो अनुसन्धानले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
पर्वतीय क्षेत्र र त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी दुई साताको वार्तामा पर्वतीय मुद्दा, हिमाली अनुसन्धान, जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्था र समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा निर्णय हुन सके नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनले बताए।
