हिमाल प्रेस 
दाङ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले विद्यालय कर्मचारीका हकहित, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
२०४७ साल फागुन २६ गते स्थापना भएको परिषद् सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत गैरशिक्षक कर्मचारीहरूको साझा पेसागत संगठन हो। विद्यालयको लेखा तथा प्रशासनिक काम, भौतिक संरचनाको रेखदेख, सरसफाइ, पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा अन्य सहयोगी काममा संलग्न कर्मचारीहरूको हकहितका लागि संगठनले आवाज उठाउँदै आएको छ।
परिषद्का अनुसार देशभर करिब ३५ देखि ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्। तर उनीहरू अझै पनि स्थायी दरबन्दी, सामाजिक सुरक्षा, उपदान तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यक जनशक्तिका रूपमा स्वीकार गरे पनि उनीहरूको पेसागत सुरक्षामा गम्भीरता नदेखाएको बताए।
उनले भने,‘यदि हामीलाई हाम्रो विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यकता हो भने हामीलाई राख र राख्दा सम्मानपूर्वक राख। हामी तिम्रो गुलामी गर्न आएका होइनौँ। हामीले काम गरेबापत श्रमको मूल्य मागेका हौँ, भिख मागेका होइनौँ।’
उनको भनाइमा संघीय सरकारले हाल विद्यालय सहायक लेखापाललाई मासिक २० हजार र विद्यालय सहयोगीलाई १५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कतिपय स्थानीय तहले त्यसमा थप रकम उपलब्ध गराए पनि सबै पालिकामा समान व्यवस्था छैन।
अध्यक्ष तिवारीले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीले स्थानीय तहअनुसार फरक पारिश्रमिक पाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्ने, स्थायी प्रक्रियामा लैजाने र लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेले २०४७ सालदेखि नै विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो हकहितका लागि संघर्ष गर्दै आए पनि राज्यबाट अपेक्षित सुनुवाइ हुन नसकेको बताए। उनले कर्मचारीहरू स्थायी नभएको र सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सेवा सुविधा पनि पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको बताए।
परिषद्का अनुसार विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधामा स्थानीय तहअनुसार ठूलो अन्तर छ।
बागमती प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले एउटै काम गर्ने कर्मचारीले कुनै पालिकामा १५ हजार र कुनैमा २४ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘एउटै काम गर्ने कर्मचारी, एउटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबमान पालिकैपिच्छे फरक छ। यसमा कुनै एकरूपता छैन।’
फुयाँलले विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यले उचित रूपमा पहिचान र सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाए। लामो समय सेवा गरेका कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकाश हुँदा रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षा, उपदान र भविष्यको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।
उनले थपे, ‘हामीले भिख मागेका होइनौँ, श्रमको मूल्य मागेका हौँ। हाम्रो दर्जा र पद निर्धारण गर, दरबन्दी देऊ र स्थायी गर।’
शिक्षक महासंघको आन्दोलन तथा विभिन्न सरकारी वार्तामा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। विगतमा भएका सहमति कागजमै सीमित भएको र शिक्षा ऐनमार्फत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको परिषद्को भनाइ छ।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमा विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मागहरू समेटिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सिर्जना गर्ने, अनुदानमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन र पदस्थापन गर्ने, स्थायी नियुक्ति तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक उपदान उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा सेवाबाट हटाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि परिषद्ले अघि सारेको छ।
महासचिव योगीले सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षा सञ्चालन गरेमा आफूहरू त्यसमा सहभागी हुन तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी परीक्षा दिन चाहन्छौँ। परीक्षामा उत्तीर्ण भयौँ भने जागिर खान्छौँ, उत्तीर्ण हुन सकेनौँ भने राज्यको निर्णय स्वीकार गर्छौँ। तर राज्यले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो।’
परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले विगतमा विद्यालय कर्मचारीका दरबन्दी क्रमशः हट्दै गएको दाबी गरे। उनका अनुसार पहिले विद्यालयमा मुखिया, खरिदारलगायत विभिन्न तहका कर्मचारीका दरबन्दी रहने व्यवस्था थियो। तर समयक्रममा कर्मचारीका दरबन्दी घट्दै गएपछि उनीहरूको सेवा सुविधा र पेसागत अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो।
उनले परिषद्ले विभिन्न आन्दोलन र दबाबका माध्यमबाट कर्मचारीको अनुदान वृद्धि गराउन भूमिका खेलेको बताए। विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यले दयाको दृष्टिले नभई श्रमिकका रूपमा पहिचान गरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता महसुस नगरेको हो भने स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आवश्यकता हो भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी राखियोस् र उनीहरूको सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकासको विषयमा गम्भीरता देखाइयोस्। आवश्यकता छैन भने विद्यालयबाट कर्मचारी हटाइयोस्। अन्योलमा राख्ने काम नगरियोस्।’
परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ एजुकेसन इन्टरनेसनलसँग समेत आबद्ध भएर विद्यालय कर्मचारीका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन थालेको जनाएको छ। सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसँग जोडिएर नेपाली विद्यालय कर्मचारीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आएको अध्यक्ष तिवारीले बताए।
परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ४०० जना सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। संगठन विस्तार भएका ७३ जिल्लामध्ये प्रतिकूल मौसमका कारण करिब ५५ जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लाबाट पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाइएको तथा राष्ट्रिय समितिका सदस्य र पर्यवेक्षकसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ।
महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटनका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण समितिका संयोजक शैलेन्द्र झालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै विद्यालय कर्मचारीका प्रमुख मागलाई समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
महाधिवेशनबाट विशेषगरी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया र लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा पारित गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष तिवारीले बताए।
