हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालसँग रोकिएको उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउन भारतले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ। नयाँ भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला नेपाल आउने तयारी भइरहँदा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि काठमाडौँ आउँदै छन्।
विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणको एजेन्डामा स्पष्ट हुन र दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवादलाई गति दिनु रहेको छ। दलेला आगामी मंगलबार काठमाडौँ आइपुग्नेछन् भने त्यसको भोलिपल्ट विदेश सचिव मिस्री पनि काठमाडौँ ओर्लंदैछन्। प्रधानमन्त्री बालेनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मंसिर पहिलो सातातिर भारत भ्रमण गर्ने सम्भावना छ। भ्रमणको मिति र औपचारिक कार्यतालिका भने दुवै सरकारले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
मिस्रीको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा उठाइने विषय, द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकता र सम्भावित उपलब्धिबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारतका विदेश सचिवस्तरीय संवादमार्फत दुई देशबीचका विद्यमान विषयलाई अघि बढाउने तयारी पनि छ।
यसअघि भारतीय विदेश सचिवको प्रस्तावित भ्रमण प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुन नसक्दा रोकिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको लिपुलेक विवादले पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादलाई जटिल बनाएको थियो। अहिले दुवै देशले उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी अघि बढाउनुलाई सम्बन्धमा संवादको नयाँ चरण सुरु गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल मामिलाका अनुभवी कूटनीतिज्ञ दलेला
भारतले नेपालका लागि नयाँ राजदूतका रूपमा सुधाकर दलेलालाई नियुक्त गरेको छ। भारतीय विदेश सेवाको सन् १९९३ ब्याचका कूटनीतिज्ञ दलेला हाल विदेश मन्त्रालयमा सचिव (आर्थिक सम्बन्ध) का रूपमा कार्यरत छन्। उनी यसअघि भुटानका लागि भारतीय राजदूत थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी विभागमा निर्देशक र संयुक्त सचिवका रूपमा काम गर्दा उनले नेपाल र भुटानसँग सम्बन्धित विषय हेरेका थिए।
दलेलाको कूटनीतिक अनुभव नेपालसँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। उनले भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्नुका साथै व्यापार नीति र विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। भारतको आर्थिक कूटनीति, विकास साझेदारी र बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा उनको अनुभव छ। उनी ब्रिक्सलगायतका बहुपक्षीय समूहमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीमा पनि छन्।
नेपालका लागि उनको नियुक्तिलाई भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालसँग जोडेर अघि बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतासँगै आर्थिक सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ। त्यसैले दलेलाको आर्थिक कूटनीतिक अनुभवले नयाँ जिम्मेवारीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो रहनेछ।
रोकिएको संवादलाई गति दिने प्रयास
प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार सम्हालेपछि भारतसँगको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमण हुन सकेको छैन। भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिए पनि त्यसको मिति र एजेन्डा तय गर्न समय लागेको छ। यसबीच नेपाल र भारतबीच लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालको असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक भएको थियो।
भारतले विदेश सचिवको भ्रमण अघि बढाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटसम्बन्धी अनिश्चितता र अन्य कूटनीतिक विषयले प्रक्रिया प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। अहिले मिस्रीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको तयारीले दुवै देश उच्चस्तरीय संवादलाई अघि बढाउन इच्छुक रहेको देखाउँछ।
भ्रमणको सफलता औपचारिक भेटघाट र निमन्त्रणाको आदानप्रदानमा मात्र निर्भर हुँदैन। दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका विषयमा कस्तो प्रगति हुन्छ र सहमत भएका परियोजना कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेछ।
ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार, बाढीपहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र द्विपक्षीय विकास परियोजनाको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परिणाममुखी संवाद आवश्यक छ। लिपुलेकजस्ता संवेदनशील विषयलाई पनि बेवास्ता नगरी कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र कूटनीतिक सन्तुलन
प्रधानमन्त्री बालेन अहिले सरकारका विभिन्न विषयमा आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नीतिगत सन्देशबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन र सम्भावित उच्चस्तरीय भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
तर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियतामा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजनीतिक तहमा भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सके सरकार परिवर्तनसँगै द्विपक्षीय सम्बन्धको प्राथमिकता र संवादको निरन्तरता प्रभावित हुने जोखिम कम हुन्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानलाई केन्द्रमा राख्दै व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि दुवै पक्षले असहमति रहेका विषयमा संवाद जारी राख्दै सहमति जुटाउन सकिने क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ।
दलेलाको आगमन र मिस्रीको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अवसर प्रदान गरेको छ। अब मुख्य चुनौती प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउनु मात्र होइन, त्यसलाई ठोस द्विपक्षीय उपलब्धिसँग जोड्नु हो। उच्चस्तरीय संवादले व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको समाधानतर्फ प्रगति गर्न सके मात्र यो कूटनीतिक सक्रियताको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
