मोदीको गोपनीयता कानुनविरुद्ध भारतका ठूला सञ्चारमाध्यम पनि अदालतमा

काठमाडौँ- भारतका स्थापित २१ वटा समाचार संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाले नयाँ गोपनीयता कानुनका केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। ती प्रावधानले खोजमूलक पत्रकारितालाई धराशयी बनाउने र समाचार कक्षहरू बन्द गर्न बाध्य पार्ने चेतावनी उक्त संस्थाले दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यो चुनौतीसँगै भारतका केही शक्तिशाली सञ्चार संस्थाहरू पनि कानुनी लडाइँमा सामेल भएका छन्। यो मुद्दा मुख्यतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता र साना स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउँदै आएका थिए।

यस सञ्चार गठबन्धनमा अर्बपति मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीको स्वामित्वमा रहेका नेटवर्क १८ र एनडीटीभी पनि छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति अत्यधिक नरम र अनुग्रहित भएको ठानिएका सञ्चारमाध्यमलाई आलोचकहरूले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा गोदी मिडिया भन्ने गरेका छन्।

यी सञ्चार संस्थाहरूको सहभागिताले विवादलाई नयाँ आयाम दिएको छ। यसअघि सरकारसँग प्रायः टकरावमा पर्ने पत्रकारहरूले अघि बढाएको चुनौतीलाई अहिले भारतका दुई शक्तिशाली व्यवसायीको नियन्त्रणमा रहेका सञ्चार कम्पनीहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। ती व्यवसायीको मोदीसँग निकट सम्बन्ध रहेको ठानिने भएकाले उनीहरूको सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

मंगलबार भएको सुनुवाइमा डिजिटल न्युज पब्लिसर्स एसोसिएसनका वकिलहरूले उक्त कानुनले पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गर्न लगभग असम्भव बनाउने दाबी गरे। उनीहरूले यसलाई ‘पूर्व सेन्सरसिपको पूर्ण व्यवस्था’ भन्दै आलोचना गरे।

प्रकाशकहरूका अनुसार सन् २०२७ को मेदेखि कार्यान्वयनमा आउने उक्त गोपनीयता कानुनले समाचार संस्थाहरूलाई सामान्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानसरह व्यवहार गर्छ। यसले पत्रकारलाई कुनै व्यक्तिबारे समाचार प्रकाशित गर्नुअघि नै उनको स्पष्ट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसको अर्थ राजनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरूका गतिविधिबारे खोजमूलक समाचार तयार पार्नुअघि उनीहरूकै अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ। समाचार प्रकाशित भइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सहमति फिर्ता लिएर समाचार हटाउन माग गर्न सक्ने प्रकाशकहरूको भनाइ छ।

‘मैले अनुमति र सहमति नै लिनुपर्छ भने यसको के अर्थ रहन्छ?’ उक्त संस्थाका तर्फबाट बहस गरिरहेकी अधिवक्ता माधवी दिवानले अदालतमा प्रश्न गरिन्। उनका अनुसार उक्त कानुनले समाचारको अवधारणालाई नै पूर्ण रूपमा बदलिरहेको छ।

सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएयता भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ। पत्रकारमाथि कानुनी तथा नियामकीय दबाब, भौतिक आक्रमण, अनलाइन दुर्व्यवहार र स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषणमाथि बढ्दो प्रतिबन्धले यस्तो चिन्ता थप चुलिएको हो।

सन् २०१८ मा पहिलोपटक मस्यौदा गरिएको उक्त गोपनीयता कानुन भारतमा व्यक्तिगत तथ्यांकको सुरक्षासम्बन्धी ठूलो कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न ल्याइएको थियो। व्यक्तिगत तथ्यांक सुरक्षाका लागि यसअघि सूचना प्रविधिसम्बन्धी पुराना नियममा छरिएर रहेका व्यवस्था सीमित र निकै पुराना भइसकेका थिए, प्रख्यात गोपनीयता कानुनविद् थोमस भालियानेथले बताए।

नयाँ कानुनले संस्थाहरूले व्यक्तिगत तथ्यांक कसरी संकलन, भण्डारण र प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक कानुनी संरचना बनाएको छ। यसले सामाजिक सञ्जालका ठूला कम्पनी मेटा र गुगल तथा अमेजनजस्ता विद्युतीय व्यापार कम्पनीमाथि कडा सर्त लागू गर्छ। नयाँ कानुनबाट कुन–कुन कम्पनी प्रभावित हुनेछन् भन्नेबारे सरकारले खुलाएको छैन।

कानुनका विज्ञहरूका अनुसार अस्पष्ट भाषामा लेखिएका व्यापक छुटसम्बन्धी प्रावधानले सरकार र सरकारी निकायलाई कानुनको संरक्षणबाहिर रहेर काम गर्ने पर्याप्त सुविधा दिन्छन्।

सन् २०२२ सम्मका मस्यौदामा समाचार संकलनसम्बन्धी गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा छुट दिइएको थियो। तर अन्तिम कानुनमा त्यस्तो संरक्षण समावेश गरिएन।

‘यो कानुन पत्रकारिताका लागि बनाइएकै थिएन,’ दिवानले भनिन्, ‘हामीले अनुमति माग्नुपर्ने भयो भने समाचार कक्षहरू बन्द हुनेछन्।’

मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका तीन न्यायाधीशमध्येका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भने यस्तो छुटको दुरुपयोग हुन नदिन अदालतले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाए।

उनले अदालतले ‘निर्दोष नागरिक’ र सञ्चारमाध्यमका अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।

जवाफमा दिवानले पत्रकारहरूले यसअघि नै कानुनी तथा नियामकीय सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको बताइन्। ‘कुनै कुरा गलत, त्रुटिपूर्ण वा तथ्यहीन भए त्यसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

यो मुद्दा नयाँदिल्लीमा रहेर काम गर्ने स्वतन्त्र पत्रकार युक्ता मुंगलले पनि दायर गरेकी छन्। उनले सार्वजनिक अभिलेख र भारतको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रणालीबाट प्राप्त विवरणमा निर्भर रहेर पत्रकारिता गर्ने बताएकी छन्। आफ्नो निवेदनमा उनले उक्त कानुनले ‘आफ्नो समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्षमतामाथि वास्तविक र आसन्न खतरा’ उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेकी छन्।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत १८० देशमध्ये १५७औँ स्थानमा छ।

यस वर्ष सामाजिक सञ्जालबाट पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री हटाइने क्रम पनि बढेको छ। हालै गरिएको नियम परिवर्तनअनुसार अनलाइन मञ्चहरूले निश्चित प्रकारका सामग्री हटाउन दिइएका आदेश तीन घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारसँग निकट सम्बन्ध भएका धनाढ्य व्यवसायीको हातमा सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व केन्द्रित हुँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि चिन्ता बढेको छ। यसको एउटा प्रमुख उदाहरण सन् २०२२ मा अडानीले एनडीटीभीको स्वामित्व लिनु हो। उक्त टेलिभिजन सञ्जालले लामो समयदेखि मोदी सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

अडानी इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मानहानिसम्बन्धी मुद्दापछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले युट्युब, एक्स र इन्स्टाग्रामलाई पनि उक्त चलचित्रबारे प्रकाशित केही सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको थियो।