हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अडचन हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएको डीएनए किट हस्तान्तरण समारोहमा सोमबार बोल्दै उनले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अडचन हटाउने प्रतिबद्धता दोहोराए।
‘मैले यसअघि अस्ट्रेलियामा आयोजित कार्यक्रममा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र एनआरएन नागरिकतामा देखिएको कानुनी बाधा हटाउने र आर्थिक वर्षभित्र वा अगावै पनि समस्या सुल्झाउने बताइसकेको छु । यो काममा हामी सबै लागिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारमा आइसकेपछि हामीले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौँ। एनआरएन नागरिकता लिइसकेकाहरुलाई पनि आधारभूत अधिकारहरु प्रयोग गर्न असहज नहोस भनेर मिहीन ढंगले काम भइरहेको छ। यी सबै कामका लागि एक वर्षको समय तोकेका हौँ।’
उनले सरकारको मूल मुद्दा नै आर्थिक समृद्धि भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न कानुनी बाधा हटाउने प्रयासमा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता जनाए।
परराष्ट्रसचिव अमृत राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक प्रयोगमा देखिएको समस्याहरुबारे सरकार जानकार रहेको जनाउँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
‘नागरिकताका सन्दर्भमा हामी आफैँलाई छटपटी छ। करिब सात हजार पाँच सय जनाले एनआरएन नागरिकता लिनुभएको छ तर पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्यो। सरकारले इस्यु गरिसकेको विषयबाट पछाडि फर्किनुपर्दा असहज भएको छ। अब मन्त्रीज्यूबाट नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास जारी छ’, सचिव राईले भने।
कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा भएका नेपाली नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मअनुरूप एनआरएन नागरिकता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले संसारभरि रहेका नेपालीहरु नेपाल र नेपालीको सुखदुखमा सधैँ साथमा रहेको दोहोर्याए।
अवसरमा लन्डनस्थित युमी इन्टरन्यासनल लिमिटेडका निर्देशक उत्तम नेपालले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एक करोड जम्मा गरेको जनाउँदै प्रतिलिपि चेक मन्त्री खनाललाई प्रदान गरेका थिए।
