हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) का केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले बताएका छन्। उनले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा ऐनदेखि पाठ्यक्रमसम्म आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको उपस्थितिमा धारणा राख्दै अध्यक्ष बोहराले प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा सम्बन्धित अन्य निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
‘प्रारम्भिक बालविकासको अवस्थालाई हेर्दा यहाँ शिक्षा मन्त्रालय मात्रै जोडिँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका र खाद्यान्न गुणस्तरसम्बन्धी निकाय पनि जोडिन्छन्,’ उनले भने,‘यी सबैलाई जिम्मेवार बनाएर माध्यमिक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सीपयुक्त बनाउने हो भने प्रारम्भिक तहदेखि नै लगानी बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’
प्रारम्भिक बालशिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन सके मात्रै समग्र शिक्षाको जग बलियो बन्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि पाठ्यक्रमदेखि शिक्षा ऐनसम्म प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकासलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनले बताए।
बोहराले आगामी शिक्षा ऐनले कम्तीमा आगामी ५० वर्षसम्म शिक्षाको विकासलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। विगतका सरकारका पालामा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका र स्थान सुनिश्चित गर्न पटकपटक संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक भने सरकारलाई सहयोग गर्दै निजी क्षेत्रसँग रहेको ज्ञान र सीपसमेत साझा गरिरहेको बताए। ‘अब बन्ने शिक्षा ऐनले आगामी ५० वर्षसम्म शिक्षालाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका र स्थान सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रारम्भिक बालशिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिँदै बोहराले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको बताए। उनले सीएसआरडीको फ्ल्यास रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै प्रारम्भिक बालशिक्षामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५४ प्रतिशत रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार प्रारम्भिक बालशिक्षा सबै सरोकारवालाको साझा विषय भए पनि अपेनले विशेष रूपमा यही तहको नेतृत्व गर्दै आएको छ। त्यसैले प्रारम्भिक बालशिक्षाको विकास, लगानी विस्तार र गुणस्तर सुधारका विषयलाई आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए।
प्रारम्भिक बालशिक्षामा राज्यको प्राथमिकता र लगानी बढाउन सके मात्रै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार तयार हुने उनको निष्कर्ष थियो।
