हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पादन गरिएका काम, बजेट खर्च, भौतिक प्रगति र शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न सूचकको अवस्था समेटिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कुल २ खर्ब २४ अर्ब ६० करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ संशोधित बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
कुल बजेटमध्ये संघीय तहका लागि ६७ अर्ब ३७ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। संघीय बजेटमध्ये चालुतर्फ ६१ अर्ब १४ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८८.३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २३ करोड १३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५४.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहको बजेट हिस्सामध्ये स्थानीय तहको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। कुल शिक्षा बजेटमा स्थानीय तहको हिस्सा ६६.८७ प्रतिशत, संघीय तहको ३०.९३ प्रतिशत र प्रदेश तहको २.१९ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ईसीडी) केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ३४ हजार ३ सय ५६ अर्थात् ८०.६१ प्रतिशत सामुदायिक तथा सरकारी, ८ हजार २ सय ६३ अर्थात् १९.३९ प्रतिशत संस्थागत र ६०१ वटा धार्मिक विद्यालयमा सञ्चालित केन्द्र रहेका छन्।
शैक्षिक सत्र २०८२/८३ मा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन्। तीमध्ये ५ लाख ४७ हजार ५ सय ८५ छात्रा र ६ लाख ७२ हजार ९ सय ५३ छात्र रहेका छन्।
कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अनुभव लिएर आउनेको अनुपात ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ७६.९ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्रारम्भिक बालविकासमा छात्राको सहभागिता छात्रको तुलनामा कम रहेकाले लैङ्गिक समानताका दृष्टिले थप सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयमा २ लाख ७२ हजार ४ सय ५६ शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। तीमध्ये १ लाख २१ हजार ८ सय ९१ अर्थात् ४४.७३ प्रतिशत महिला र १ लाख ५० हजार ५ सय ६५ अर्थात् ५५.२६ प्रतिशत पुरुष शिक्षक रहेका छन्।
आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म भने महिला शिक्षकको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ। यस तहमा १ लाख ९६ हजार २ सय ६० शिक्षक कार्यरत रहेकामा १ लाख ८ हजार १५ अर्थात् ५५.०३ प्रतिशत महिला र ८८ हजार २ सय ४५ अर्थात् ४४.९६ प्रतिशत पुरुष शिक्षक छन्।
तर माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको सहभागिता निकै न्यून छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म कुल ६७ हजार ९७ शिक्षक कार्यरत रहेकामा पुरुष शिक्षकको संख्या ५३ हजार २ सय ११ अर्थात् ७९.३१ प्रतिशत छ। महिला शिक्षकको संख्या भने १३ हजार ८ सय ८६ अर्थात् २०.६८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यसले आधारभूत तहको तुलनामा माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको देखाएको छ। समग्र शिक्षकमा महिलाको सहभागिता ४४.७३ प्रतिशत रहे पनि माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको संख्या बढाउन थप पहल आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा पेसागत विकासका लागि विभिन्न तालिम र प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
नवप्रवेशी शिक्षकका लागि एकमहिने सेवा प्रवेश तालिमअन्तर्गत आधारभूत तहका २५ र माध्यमिक तहका २४ गरी ४९ जना प्रशिक्षक तयार पारिएका छन्। त्यसैगरी, आधारभूत तह कक्षा १-३ को पाठ्यक्रमसम्बन्धी एकमहिने प्रमाणीकरण तालिमका लागि २४ जना तथा प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी एकमहिने प्रमाणीकरण तालिमका लागि २४ जना प्रशिक्षक तयार गरिएको छ।
आधारभूत तहका ६ विषयका लागि १५० जना र माध्यमिक तहका अनिवार्य विषयका लागि १२३ जना प्रशिक्षकलाई विषयगत तालिम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कक्षा ११-१२ का अनिवार्य विषय तथा जीवनोपयोगी अध्यापनका लागि १७ जना शिक्षक प्रशिक्षकसमेत तयार पारिएका छन्।
यसैगरी बहुकक्षा बहुस्तर तालिममा ४५ जना, मातृभाषा प्रशिक्षणमा २१ जना, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासमा २५ जना, शिक्षक मेन्टरिङमा २५ जना, वृत्ति परामर्शमा २५ जना, योग तथा ध्यानमा २३ जना र अभिभावक शिक्षामा ४२ जना प्रशिक्षक तयार पारिएको छ। संघीय तहमा सीएसएस मास्टर प्रशिक्षणमार्फत २५ जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा निकायगत खर्च तथा भौतिक प्रगतिका साथै बजेट वक्तव्यका बुँदाको कार्यान्वयन स्थिति, निर्धारित माइलस्टोन र सूचकगत प्रगति पनि समेटिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउटलगायत मन्त्रालय मातहतका निकायको कार्यप्रगति विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बेरुजुको अवस्था, गुनासो व्यवस्थापन तथा आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखिएका साझा समस्या र समाधानका प्रयासलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमार्फत शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको वित्तीय र भौतिक प्रगतिसँगै विद्यालय शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेसागत विकासको अवस्थासमेत सार्वजनिक गरेको हो।
