हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयदेखि हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोट नोटबन्दी गर्नुपर्ने मागसम्मका विषयले चर्चा पाएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद नीनुकुमारी कर्णले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा सुरक्षा चुनौती देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे सरकारसँग कानुनी आधार माग गरिन्।
सांसद कर्णले सुरक्षा चुनौती भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने तर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरिन्छ भने त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन्।
उनले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबरासँग भेट गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत अनुमति नदिइएको विषयमा आपत्ति जनाइन्। नेपाल बार एशोसिएसनले समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिन्।
कसैको विगतको पद, राजनीतिक धारणा वा सार्वजनिक छविप्रति असहमत हुन पाइए पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्ति हेरेर विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘देश कुनै व्यक्ति विशेषको हुकुम वा सनकमा होइन विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
कसैले कसुर गरेको भए निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने भए पनि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिने कार्य स्वीकार्य नहुने कर्णले बताइन्।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने कानुनी आधार, सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी सूचना र त्यसको औचित्य तथा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई भेट गर्नबाट रोक्नुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
सरकारले भने जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त कुरा बताएका थिए।
‘स्पष्ट नै भइनैसकेको छ उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन,’ उनले भनेका थिए,‘उहाँकै आफ्नो परिवारबाट उहाँको सुरक्षाको लागि थप सुरक्षा माग गरेर निवेदन पनि प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ।’
परिवारबाट सुरक्षा माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन आएपछि जबरालाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको उनको भनाइ थियो। ‘उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आएपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर लगिएको हो। त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने भनेको छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भनेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोट नोटबन्दी गर्ने विषय पनि उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मुलुकमा थुप्रिएको कालो धन नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद न्यौपानेले विगत ३५ वर्षसम्म सत्तामा रहेकाहरूले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी कालो धन थुपारेको आरोप लगाए। कालो धनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनले हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।
न्यौपानेको मागको जवाफ दिँदै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नोटबन्दी गर्ने सरकारको कुनै पनि कदममा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताए। उनले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाए।
‘नोटबन्दी गर्ने कार्यमा हाम्रो पार्टीको समर्थन छ तर यो कदम चाल्न सरकारलाई कसले रोकेको छ? सहज बहुमतको सरकारसँग नोटबन्दी गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार र तागत छ तैपनि सरकार किन पछाडि हटिरहेको छ ?’ उनले भने।
बहुमतको सरकारले ठोस निर्णय लिन सके मात्र देशको कालो धन बाहिर आउने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दुलालले बताए। उनले नोटबन्दीबारे तत्काल निर्णय प्रक्रियामा जान सरकारलाई आग्रह गरे।
