हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा डुबान र जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन सरकारलाई सुझाव दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेल (ललितपुर)ले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
सोही पार्टीका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखेलामा आएको बाढीबाट सडक पूर्वाधार तथा कतिपय बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाका ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको सुदूरदक्षिणमा अवस्थित मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानीलगायत आधारभूत सुविधा यथाशीघ्र पुर्याउन माग गरे।
सोही पार्टीका तारा विश्वकर्माले ललितपुर क्षेत्र नं. १ का ग्रामीण बस्ती र सडक पूर्वाधार अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल ती सडक र बस्तीको जोखिम मूल्यांकन गरी सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाका तौफिक अहमद खानले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकामा आभार प्रकट गर्दै यही दिशामा संसदीय अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपाका नितिमा भण्डारी (कार्की)ले सर्लाही क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिकाका वडा नं. १३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का निराशा चौधरी (डगौरा)ले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, लालझाडी र बेल्डाडी क्षेत्र खेतीयोग्य भए पनि अहिले बसाइँसराइका कारण ती क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुँदै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
रास्वपाका निशा डाँगीले विराटनगरको जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली कांग्रेसकी नीनुकुमारी कर्णले चाडपर्वका समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै मिसावट तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेकपाका परशुराम तामाङले संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेलले भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
रास्वपाका प्रकाशचन्द्र परियारले सुनसरीको तरहरास्थित बालबहुभाषी विद्यालयको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपाका प्रेमबहादुर वयकले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
