बेपत्तालाई मृतक मान्न कानुनले बाधा पुर्‍याएको छ : प्राधिकरण

काठमाडौँ- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न कानूनले बाधा प¥याएको जनाएको छ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी कार्यक्रममा प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले विद्यमान विपद् कार्यविधि अनुसार विपद्मा मृत्यु भएकालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहे पनि बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न र मृत्यु दर्ता गर्न हालको कानुनले बाधा पु¥याएको बतइन्।

यसका लागि विपद् सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरण सम्बन्धी कानुन गरी तीनवटा कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

रसुवा बाढीमा हाल करिब ५ हजार जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरण रहेको भन्दै उनले वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष तथा पालिकाहरू नै विस्थापित भएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको धारणा राखिन्।

उनले तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको र नागरिकको सम्पत्तिको हक र सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाउन नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जग्गा पहिचान समिति गठन भई विकल्पहरू दिइसकिएको उल्लेख गरिन्।

रसुवा बाढीले कटान गरेको सीमासम्म बस्ती बसाउन नदिने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ।