हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरी केही घण्टामै रिहा गरिएको विषयले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छ। सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रको प्रयोगबारे प्रश्न उठाएका छन्।
आकस्मिक समयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जबराको पक्राउलाई सरकारको राज्य आतंक र बर्बर नमुना भएको बताए। असोज १० गते राति जबरालाई घरबाटै पक्राउ गरिएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने,‘सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मध्यरातमा अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर राज्य आतंक र बर्बर नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यो राज्य र विधिको शासनको चरम उल्लंघन हो।’
महरले सरकार गठन भएको केही समयमै विभिन्न पूर्वपदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने शैलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताए। ‘सरकार बनेकै दिनदेखि नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई मध्यरातमा डाका शैलीमा पक्राउ गर्ने, घरमै गएर धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको नमुना देखाउँछ,’ उनले भने।
उनले जेनजी पुस्ताको काँधमा टेकेर सरकारले आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। ‘जोसुकै व्यक्तिले कानुन मिचेको छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन। तर, तथ्य र प्रमाणबिना, प्रतिशोधका आधारमा पूर्वाग्रही भएर गरिने पक्राउले कानुनको शासनलाई नै गिज्याउँछ,’ महरले भने।
महरले नागरिकको मानमर्यादा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको बर्खिलाप सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरे। ‘मान्छेलाई तर्साउने, धम्क्याउने, मध्यरातमा पक्राउ गरेर हुर्मत लिने काम अहिलेको सरकारको मुख्य शैली बनेको छ। यो विधिको शासन हो कि जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने शैलीको निरङ्कुशता ?’उनले प्रश्न गरे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जबराको पक्राउ र रिहाइ प्रकरणले देशमा गैरकानुनी राज्यको अभ्यास भइरहेको आरोप लगाए। उनले मध्यरातमा पक्राउ गर्ने र केही घण्टामै छाड्ने सरकारको कदमले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बताए।
दुलालले भने,‘बिना पक्राउ पुर्जी, बिना कारण मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि १२ घण्टा नबित्दै छोड्ने? यो कस्तो कानुनी राज्य हो? सरकारले कुन स्टन्ट देखाउन खोजेको हो?’
उनले सरकार कानुनी बाटोमा अघि बढिरहेको हो कि अराजकतातर्फ गएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे। ‘यो सरकार कानुनी बाटोमा हिँड्दै छ कि अराजकताको? गिरफ्तार गर्ने र सुरक्षा थ्रेट छ भन्दै बहाना बनाउने कामले देशको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ,’उनले भने।
दुलालले सरकारलाई यस्तो गतिविधि बन्द गर्न चेतावनी दिँदै प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकारी उपस्थिति फितलो भएको बताए। देशैभर बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत दिनुको साटो सरकारको ध्यान अर्कैतिर मोडियो। राहत, उद्धार र अस्थायी व्यवस्थापनको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरातमा घरबाट पक्राउ गरिएको घटनालाई राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको दाबी गरे। उनले कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको पक्राउले विधिको शासनको उपहास भएको बताए।
गिरीले भने,‘सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई जसरी मध्यरातमा घरबाटै अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्यो, यो राज्य आतंकको बर्बर नमुना हो। यस्तो शैलीले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।’
उनले आफूहरू कानुन र विधिको शासनको पक्षमा रहे पनि कानुनको आडमा प्रतिशोधको राजनीति स्वीकार्य नहुने बताए। ‘हामी कानुन मान्छौँ तर कानुनको आडमा गरिने डार्क राजनीति हामीलाई स्वीकार्य छैन। राज्यले शक्ति प्रयोग गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ तर यो सरकारले त पटक पटक निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शैली अपनाइरहेको छ,’उनले भने।
गिरीले सरकार गठन भएदेखि नै संवैधानिक अंगका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपदाधिकारीलाई लक्षित गरी यस्ता घटना दोहोरिरहेको दाबी गरे। ‘कहिले पूर्वप्रधानमन्त्री, कहिले पूर्वपदाधिकारी त कहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राति सुतिरहेको बेला उठाउने र हतकडी लगाउने काम सरकारको नियमित कार्यतालिका जस्तै भएको छ। के यो लोकतान्त्रिक सरकारको काम हो?’ उनले प्रश्न गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले पनि जबरालाई पक्राउ गरी भोलिपल्टै रिहा गर्ने सरकारी शैलीप्रति आपत्ति जनाए। उनले यसलाई केटाकेटी खेलको संज्ञा दिए।
उनले भने,‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्ने अनि भोलिपल्टै छोड्ने? यो पक्राउ हो कि केटाकेटी खेल्ने खेल हो? सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा नौटङ्की गर्न छोड्नुपर्छ।’
