हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि नेपालको पर्यटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कायम विश्वास जोगाउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी रणनीति अघि बढाउनुपर्नेमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले जोड दिएको छ।
समितिले विपद्मा परेका पर्यटक तथा नागरिकको खोजी र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएको हो।
समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले विपद्पछि नेपाल सुरक्षित रहेको सामान्य सन्देश मात्र पर्याप्त नहुने बताइन्। पर्यटक, उनीहरूका परिवार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा हुने गरी तथ्यमा आधारित सूचना र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार हेलिकोप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धार कार्य व्यवस्थित गरिएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम राख्दै नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने रणनीतिमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। पर्यटन व्यवसाय भावनासँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले विपद्बाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘पर्यटन व्यवसाय भावनासँग जोडिएको र सहानुभूतिमा आधारित व्यवसाय हो। अहिले पर्यटन क्षेत्रले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित पर्यटन श्रमिकका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको छ।’
समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले विपद्का बेला सूचना प्रवाहलाई तीव्र, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल माध्यम तथा इन्फोग्राफिक्सको प्रयोग बढाउन सुझाव दिइन्। सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व तथा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनले आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने बताइन्।
समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य तत्काल पुग्नुपर्ने बताए। रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण, होटलमा छुट तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई नेपालको पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धामलाले विपद्का कारण पर्यटन व्यवसायसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटन श्रमिक प्रभावित भएको बताए। पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पर्यटकसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटक तथा यात्रुको खोजी, उद्धार र अवस्थाबारे नियमित सूचना संकलन तथा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए। सम्बन्धित सरकारी निकाय, पर्यटन व्यवसायी र सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पर्यटकको अवस्थाबारे विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मत सिंह ऐरले संकटका बेला बोर्डले सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा सूचना प्रवाह गरिरहेको बताए।
होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विपद्को अवस्था अभूतपूर्व रहेको भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल खुला छ’ भन्ने सन्देशसहितको अभियानलाई सशक्त बनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गरी पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले करिब ९९५ विदेशी पर्यटक, भारतीय नागरिकसमेत, प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिँदै पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष भरत जंग पाण्डेले राहत तथा पुनर्स्थापनाका निर्णय मानवीय आधारमा लिनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विश्वास पुनः कायम गर्न असहज परिस्थिति रहुन्जेल नेपाल आउने पर्यटकलाई निःशुल्क भिसा, होटलमा विशेष छुट र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले बाढीपछि खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। एनएमएको विशेष टोली पहिलो दिनदेखि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएको उल्लेख गर्दै उनले संघसँग करिब १२ हजार ६ सय उद्धार दक्षता भएका जनशक्ति रहेको र सरकारले आवश्यक निर्देशन दिए तत्काल परिचालन गर्न सकिने बताए।
एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसन नेपालका महासचिव ऋषि भण्डारीले पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
