हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा, स्थायित्व र दरबन्दी सुनिश्चित गर्न संगठनलाई थप बलियो र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउँदै तिवारीले त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै विद्यालय कर्मचारी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रत्येक विद्यालय कर्मचारीलाई परिषद्को सदस्य अनिवार्य रूपमा बन्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार उनले भने,‘हाम्रो सेवा सुविधा, स्थायित्व र दरबन्दीका लागि प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। संस्थाको सदस्य अनिवार्य रूपमा बनेर संगठनलाई बलियो बनाउन सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु।’
सरकार शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारीमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै तिवारीले संघीय तहमा हुने शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा विद्यालय कर्मचारीका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाइने बताए। त्यसका लागि प्रदेश हुँदै संघीय तहसम्मका गतिविधिमा परिषद्को नेतृत्व सक्रिय रूपमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ।
परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असोज ८ र ९ गते हुने जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशनबाट विद्यालय कर्मचारीको हकहितका लागि थप बलियो आधार निर्माण गरिने बताए। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा संगठनलाई चलायमान बनाउँदै सरकारलाई नैतिक दबाब दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘हामीले पाउने उपलब्धि सबै सदस्यको शक्ति र एक मतका कारण प्राप्त भएको हो। अब दरबन्दी र स्थायित्वका विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सरकारसमक्ष सुझाव, छलफल र दबाबका माध्यमबाट निर्णायक तहसम्म लैजान प्रत्येक सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
परिषद्का केही जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय रहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तिवारीले जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लामा तत्काल अधिवेशन गराई ७५३ वटै पालिकामा संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘जिल्ला अध्यक्षहरूले आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी लिनुभएको छ भने त्यसअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेतृत्व लिइसकेपछि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, होइन भने नेतृत्व छोड्न सक्नुपर्छ,’ तिवारीले भने।
आगामी दिनमा संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित भएर विद्यालय कर्मचारीका माग र मुद्दाका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। संगठन बलियो नभएसम्म सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै उनले सबै कर्मचारीलाई सक्रिय हुन आह्वान गरे।
‘एउटा केन्द्रीय अध्यक्ष वा महासचिव मात्रै अघि बढेर केही हुँदैन। प्रत्येक विद्यालय कर्मचारीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सदस्य जति सक्रिय हुन्छन्, त्यति नै संस्था बलियो हुन्छ र संस्था बलियो भएपछि मात्रै हाम्रा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमति र समन्वयप्रति पनि तिवारीले धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेल, मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, सचिव, सहसचिव तथा विशेषगरी शिव सापकोटालगायत मन्त्रालयका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरे।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्थानीय तहबाट विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएको रकममा कुनै असर नपर्ने उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा हामीले पाउँदै आएको रकममा यो निर्णयले कुनै असर वा प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा सबै साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
कुनै समस्या आएमा समाधानका लागि पहिले स्थानीय समितिमार्फत पहल गर्न र त्यहाँबाट समाधान नभए जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा समन्वय गर्न उनले आग्रह गरे।
विद्यालय कर्मचारीको अधिकार र सेवा सुविधाका लागि सदस्यता विस्तार तथा संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै तिवारीले भने, ‘सदस्य नभई संगठन बलियो हुँदैन। त्यसैले सबै साथीहरूले सदस्यता र संगठनलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
उनले आगामी राजनीतिक तथा नीतिगत प्रक्रियालाई समेत ध्यानमा राख्दै विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘अबको हाम्रो मुख्य ध्यान संगठन बलियो बनाउने, कर्मचारीलाई एकीकृत गर्ने र दरबन्दी तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने।
