शिक्षा ऐनका अनेक बहाना : आशा गरौँ भर नपरौँ

काठमाडौँ- शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेले सरकारले शिक्षा ऐन निर्माणका नाममा अघि सारेका पछिल्ला गतिविधिप्रति प्रश्न उठाउँदै शिक्षकका समस्या समाधानमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ दुवैको भूमिकामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

वाग्लेले नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको र शिक्षा मन्त्रालयले पनि भदौ ५ गतेभित्रै प्रदेशगत सुझाव संकलन गर्ने गरी टोली खटाएको घटनालाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार हतारमा तय गरिएको कार्यक्रम भएकाले मन्त्रालयले खटाएको टोलीको तयारीसमेत पर्याप्त देखिँदैन।

उनले शिक्षकका समस्या सिंहदरबारसम्म नपुगेकाले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गर्नुपरेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीका विश्वासपात्रको भनाइप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले विगतमा भएका शिक्षक आन्दोलन र नेपाल सरकारले शिक्षकसँग गरेका सम्झौताको अवमूल्यन गर्नुका साथै नेपाल शिक्षक महासंघकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।

वाग्लेका अनुसार प्रदेशगत छलफल र सुझाव संकलनको कार्यक्रममार्फत शिक्षकहरूको ध्यान अन्यत्र मोडेर सम्भावित आन्दोलन टार्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। ‘शिक्षकका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनको सम्भावना रोक्ने रणनीतिका रूपमा प्रदेशगत छलफललाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनको टिप्पणी छ।

उनले पछिल्लो परिस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न गरेका छन्। शिक्षकका माग र सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा महासंघ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै उनले महासंघको नैतिक बलमै ह्रास आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

‘नेपाल शिक्षक महासंघ यस मामिलामा किन यति निरीह देखिएको हो? कि उसको नैतिक बलमा ह्रास आएको हो? खै प्रतिक्रिया? अनि कसरी विश्वास गर्ने हो आम शिक्षकले?’ वाग्लेले प्रश्न गरेका छन्।

उनले अहिलेको आवश्यकता सबै शिक्षकलाई समेट्न सक्ने, प्राज्ञिक र प्रभावकारी शिक्षक महासंघ भएको बताएका छन्।

शिक्षकको हकहितका लागि आवाज उठाउने मात्र नभई शिक्षकको व्यावसायिक विकास, क्षमता अभिवृद्धि र देशको शिक्षा नीति निर्माणमा समेत योगदान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

वाग्लेले विभिन्न महादेशमा रहेका शिक्षकसम्बन्धी संस्थाका कार्यादेश हेर्दा शिक्षक विकासदेखि शिक्षा नीति निर्माणसम्म योगदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै फराकिलो जिम्मेवारी र प्राज्ञिक क्षमता भएको शिक्षक महासंघ निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।