एआईको सहयोगमा बनाइएको तस्बिर।
सुर्खेत- राजी समुदायका बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषा राजी बोल्न त परै जाओस्, घरका बूढापाकाले बोलेका कुरा पनि मुस्किलले बुझ्न थालेका छन्। नयाँ पुस्तामा प्रयोग घट्दै गएको र विद्यालय शिक्षामा समेत स्थान नपाएको राजी भाषा अहिले पुस्तान्तरणकै संकटमा परेको छ।
भेरीगंगा नगरपालिका-१२ का मानबहादुर राजी आफ्ना छोराछोरी र नातिनातिनीसँग राजी भाषामा बोल्न खोज्छन्। तर उनको बोली सुनेर बालबालिकाले मुस्किलले केही शब्द मात्रै बुझ्छन्। घरभित्र कहिल्यै नसुनेको भाषा उनीहरुका लागि अपरिचितजस्तै बनेको छ।
‘हामी सानो हुँदा घरजंगल, मेलापातमा सबै कुरा राजी भाषामै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त भाषा बोल्ने मान्छे घट्दै गएका छन, हामीसँगै भाषा पनि हराउने हो कि भन्ने डर लाग्छ।’
भाषा लोप नहोस् भनेर आफूहरुले भाषाकक्षा चलाए पनि खासै उपलब्धि नदेखिएको उनले गुनासो पोखे। भेरीगंगा नगरपालिकाको सहयोगमा गत आर्थिक वर्ष भाषाकक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। तर बालबालिकाहरुले कक्षामा एकछिन राजी भाषा बोले पनि फेरि नेपाली भाषामै बोल्न थाले। घरपरिवार र समाजमा भाषाको अभ्यास भएन। यसले गर्दा पनि नयाँ पुस्ताको जिब्रोमा मातृभाषा बस्न सकेन।
मानबहादुरको चिन्ता सिंगो समुदायको पहिचानसँग जोडिएको छ। नेपालका लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमध्ये पर्ने राजी समुदायको मातृभाषा अहिले अस्तित्वको संघर्षमा छ। अझ विडम्बना के छ भने संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय भाषा, संस्कृति र ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सुरु भए पनि राजी भाषाले अझै पाठ्यक्रममा स्थान पाउन सकेको छैन। संघीय शासन व्यवस्थापछि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय परिवेशसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो।
स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रका भाषा, संस्कृति, इतिहास, सिप र परम्परालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने अधिकार दिइयो। यसको उद्देश्य स्थानीय पहिचानलाई जोगाउनुका साथै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु हो। तर कर्णाली प्रदेशका राजी समुदायका लागि यो अवसर अहिलेसम्म व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको राजी जातिको आफ्नै भाषा, भेषभूषा, संस्कार र संस्कृति छ। यद्यपि उनीहरूको लिपि छैन।
भेरीगंगा नगरपालिका-१२ का गंगबहादुर राजी राजी भाषा हराउनुको मुख्य कारण नयाँ पुस्तामा भाषाको प्रयोग घट्दै जानु रहेको बताउँछन्। ‘हामी सानो हुँदा घरभित्र र समुदायमा राजी भाषा बोलिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बालबालिकाले नेपाली मात्रै बोल्छन्, घरमै भाषा नबोल्ने भएपछि कसरी जोगिन्छ?’ स्थानीय सरकारले केही कार्यक्रम गरे पनि भाषा सिकाउने र पुस्तान्तरण गर्ने गरी प्रभावकारी काम नभएको उनले बताए।
स्थानीय पाठ्यक्रममा राजी भाषा र संस्कृतिलाई समावेश गर्न सके बालबालिकाले समुदायको इतिहास, भाषा र पहिचानबारे जान्न पाउने उनको विश्वास छ। ‘विद्यालयमा पढाइ हुन थाल्यो भने बच्चाले सिक्छन्, सिकेपछि भाषा बिस्तारै बाँच्न सक्छ,’ गंगबहादुरले भने, ‘अहिले त भाषा जोगाउने जिम्मा बूढापाकाको काँधमा मात्रै छ, त्यसले पुग्दैन।’ २०७८ को जनगणनाअनुसार राजीको जनसंख्या पाँच हजार एक सय २५ रहेको छ, जसमध्ये दुई हजार चार ८३ पुरुष र दुई हजार ६ सय ४२ महिला छन्। कुल राजीमध्ये झण्डै आधा कैलालीमा बसोबास छन्। सुर्खेतमा करिब २१ प्रतिशत र बर्दियामा करिब ११ प्रतिशत रहेका छन्। राजीका तीन थरी छन्- नौकल्या, बाह्रबण्डाली र सुटुर पण्डे।
सबैको मातृभाषा एउटै हो- राजी। यो भाषा तिब्बती-बर्मेली परिवारभित्र पर्छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार राजी भाषा बोल्नेको संख्या चार हजार आठ सय ७६ छ, जुन यो जातिको कुल जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशत हो।
भाषाविज्ञहरूका अनुसार राजी भाषा साइनो-तिब्बती भाषा परिवारअन्तर्गतको राजी-राउटे समूहमा पर्दछ। यो भाषा नेपाल र भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रमा बोलिन्छ। विगतमा घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने राजी समुदाय अहिले स्थायी बसोबासमा आए पनि उनीहरूको भाषा भने क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ।
अन्तरजातीय विवाहले राजी समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनीहरूले स्वजातीय विवाह, भाषा, वेशभूषा र संस्कृति संरक्षणमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ । उनीहरूले राजी साल्म समाजमार्फत सचेतना, संस्कृति संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आए पनि पर्याप्त नभएको राजी साल्म समाजका केन्द्रीय महासचिव अशोक राजी बताउँछन्। भाषासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इथ्नोलोगले राजी भाषालाई ‘एन्डेन्जर्ड’ अर्थात् संकटग्रस्त भाषाको सूचीमा राखेको छ। संस्थाका अनुसार अहिले बालबालिकामा भाषाको पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको छ र भाषा विद्यालय शिक्षामा प्रयोग हुँदैन।
एक दशकअघि सुर्खेतको तत्कालीन उत्तरगंगा-५ स्थित ठौरी राजीगाउँमा गरिएको अध्ययनमा १२ घरधुरीका ४५ जनामध्ये ४० वर्षभन्दा माथिका १८ जनालाई मात्र राजी भाषा बोल्न आउने उल्लेख गरिएको थियो।
नयाँ पुस्ताले केही शब्द बुझ्ने भए पनि बोल्न नसक्ने अवस्था देखिएको थियो। स्थानीय बिर्खलाल राजी भन्छन्, ‘राजीको नाममा हाम्रो थर मात्रै बाँकी रह्यो, अरू सबै गुमाइसक्यौँ।’
आज पनि समुदायका अगुवाहरूको चिन्ता उस्तै छ। भेरीगंगा-१२ का मानबहादुर भन्छन्, ‘हामीले बोल्न छाडेपछि भाषा कसरी बाँच्छ? अहिले बालबालिकाले नेपाली मात्रै बोल्छन्। राजी भाषा बुझ्नेहरू पनि घटिरहेका छन्।’
उनीहरूका अनुसार अन्तरजातीय विवाह, बसाइँसराइ, विद्यालयमा मातृभाषाको प्रयोग नहुनु, रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम र नेपाली भाषाको बढ्दो प्रभावले राजी भाषालाई संकटमा पुर्याएको हो।
स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि परेन राजी
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले आआफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छन्। तर राजी समुदायको उल्लेख्य बसोबास भएका स्थानीय तहमा राजी भाषालाई पाठ्यक्रममा समेटिएको पाइँदैन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरे पनि राजी भाषा संरक्षणका लागि छुट्टै विषयवस्तु समावेश गरेको छैन।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी टंकप्रकाश लामिछाने भन्छन्, ‘राजी समुदायका लागि वर्षमा एकदुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ, तर भाषालाई पाठ्यक्रममै समेट्ने गरी काम हुन सकेको छैन।’
भेरीगंगा नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। उक्त पाठ्यक्रममा पनि राजी भाषाको संरक्षण वा अध्ययनसँग सम्बन्धित छुट्टै विषय समावेश छैन। नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार जीसीका अनुसार समुदायको जनसंख्या थोरै भएकाले भाषालाई समेट्न कठिन भएको हो।
‘राजीको मात्रै भाषा राखेपछि अरू समुदायले पनि माग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रममा समुदायबारे केही जानकारी त छ, तर भाषाका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन, अब परिमार्जन गर्दा केही विषय समेट्न सकिन्छ।’
राजी साल्म समाजका केन्द्रीय महासचिव अशोक राजी स्थानीय तीनै तहको सरकारले आफ्नो समुदायको वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको बताउँछन्।
‘राजी समुदाय सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा हाम्रो भाषा र समुदायबारे पर्याप्त सामग्री छैन, समुदायसम्म नपुग्नु र समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै परिणाम हो।’ सामान्य अन्तरक्रिया र कार्यक्रमले मात्रै भाषा संरक्षण सम्भव नहुने उनले बताए।
राजी भाषा संरक्षणकर्ताहरू समुदायको शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र भाषिक अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन्। यसबाट समस्याको पहिचान भई आवश्यक पहल गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
‘सबैभन्दा पहिला त्यसको तथ्यांक निकाल्नुपर्छ, भाषा र संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समेट्न सके संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ अशोक राजी भन्छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
राजी साल्म समाजका महासचिव अशोक राजी बजेट भाषा संरक्षणको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार भाषा सिकाउने कक्षा, अध्ययन सामग्री, शब्दकोश, अभिलेखीकरण र विद्यालय शिक्षामा प्रयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म भाषा संरक्षण सम्भव छैन।
नेपाल भाषिक विविधतामा धनी छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १२४ भाषा बोलिने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। तर भाषाविज्ञहरूका अनुसार तीमध्ये धेरै भाषा संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। भाषा आयोगका अनुसार नेपालमा हजारभन्दा कम वक्ता भएका दर्जनौँ भाषा छन्। आयोगले त्यस्ता भाषाको अभिलेखीकरण र संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। राजी भाषाको संरक्षणका लागि केही प्रयास पनि भएका छन्।
भाषा आयोगले राजी भाषाको व्याकरण तयार गरिसकेको छ। आयोगले लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखीकरण, शब्दसंग्रह संकलन र व्याकरण निर्माणको काम गर्दै आएको छ। राजी भाषा पनि आयोगले व्याकरण तयार गरिसकेका भाषामध्ये एक हो। तर समस्या व्याकरणलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो। ‘व्याकरण किताबमा छ, तर विद्यालयमा छैन,’ महासचिव अशोक राजी भन्छन्, ‘बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भने भाषा कसरी बच्छ ?’ मानबहादुर राजीलाई अहिले पनि आफ्नो बाल्यकालको भाषा सम्झना छ।
उनी अझै राजी भाषामा गीत गाउन सक्छन्, कथा भन्न सक्छन्। तर उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता त्यो भाषा आफ्ना नाति-नातिनासम्म नपुग्नु हो। ‘हामी त अब बुढा भयौँ, हामीपछि बोल्ने को रहन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता लागू हुँदा स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगिने आशा गरिएको थियो, तर राजी भाषाको अवस्था हेर्दा समुदायको आशा अधुरै छ।’ स्थानीय तहले समुदायसँग सहकार्य गरी शब्दकोश निर्माण, भाषाको अभिलेखीकरण, श्रव्य-दृश्य सामग्री उत्पादन, मातृभाषा कक्षा सञ्चालन र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
