हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अहिले एउटा व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने विषयभन्दा धेरै माथि उठेको छ। प्रश्न अब ‘को उपकुलपति बन्छ’ वा बन्यो भन्ने मात्र होइन। हुन त यही समस्या अन्य विश्वविद्यालयको छनौटमा पनि देखा परेको थियो। विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन कस्तो प्रणालीबाट हुन्छ, त्यसमा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वास्तविक स्थान कहाँ छ भन्ने हो।
उपकुलपति कुनै सामान्य प्रशासनिक पद होइन। यो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक दिशा, संस्थागत संस्कृति, अनुसन्धानको भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सार्वजनिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको उच्च जिम्मेवारी बोकेको पद हो। त्यसैले व्यक्तिको योग्यता र अनुभव जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ त्यो योग्यता परीक्षण गर्ने प्रक्रिया, निष्पक्षता, पारदर्शीता र विश्वसनीयता।
हालैको छनोट प्रक्रियाले यही आधारभूत प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम ३५ जनाको आवेदन स्वीकृत भएपछि १० जनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरियो। त्यसमा दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइँटेल, विकास नकर्मी, विमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सञ्जेल, सुबोध शर्मा र हरिप्रसाद न्यौपाने समावेश थिए। प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि सिफारिस समितिले विवेक बराल, राजेन्द्र जोशी र बालचन्द्र लुइँटेलको नाम सिफारिस गरेको छ।
तीनै जना काठमाडौँ विश्वविद्यालयमै कार्यरत प्राध्यापक हुन्। यी तीनमध्ये विवेक बरालमाथि आर्थिक, नैतिक र पेसागत विषयमा प्रश्न उठेका छन्। विभिन्न परियोजनासँग सम्बन्धित पेश्की तथा बेरुजुका विषय उठाइएका छन्। बरालले ती आरोपको खण्डन गर्दै कतिपय रकम व्यक्तिगत नभई विश्वविद्यालयको सहायक संस्था ‘केयू-कन्सल्ट्यान्ट’सँग सम्बन्धित रहेको, निर्माणका काम सम्पन्न भएको र केही रकम विश्वविद्यालयबाटै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
आरोप उठेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि विषय गम्भीर भएकाले छानबिन भइरहेको र प्रमाणित भए निर्णय पुनर्विचार हुनसक्ने बताएका छन्। तर गम्भीर प्रश्न यो हो- यदि यस्ता विषयहरू नियुक्तिको अन्तिम चरणमा आए भने छनोट समितिले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत आचरणको परीक्षण पहिल्यै पर्याप्त रूपमा गरेको थियो कि थिएन?
यसभन्दा ठूलो र गम्भीर पक्ष भने बरालमाथि उठेका आरोप मात्र होइन। लुइँटेलमाथि पनि प्रश्न उठेकाले छनोट प्रक्रियामाथि नै अन्य उम्मेदवारहरूले प्रश्न उठाएका छन्। निवर्तमान उपकुलपति अच्युत वाग्ले प्रारम्भिक सूचीमै नपरेपछि आफ्नो अवधारणापत्र र चारवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले सबै उम्मेदवारको अवधारणापत्र, कार्ययोजना र प्राप्तांक सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, प्रारम्भिक सूचीमा परेका प्राध्यापक निरञ्जन पराजुलीले अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमै सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए।
उनले अंकभार र छनोट पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया औपचारिकता मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले प्रक्रिया स्थगन र मूल्यांकनको मागसमेत गरेका छन्। प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवारले नै प्रक्रिया न्यायोचित भएन भनेर प्रश्न उठाउँदा त्यसको जबाफ प्रक्रियाको पूर्ण पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ। अवधारणापत्र र रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि अंकभार छुट्याइएको छ, मूल्यांकन अलग अलग विज्ञबाट गराइएको दाबी गरिएको छ। तर पारदर्शिता भनेको ‘मूल्यांकन भयो’ भनेर बताउनु मात्र होइन। त्यसको पुष्टि पनि गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै अवस्था आउन सक्नेछ- राजदूत नियुक्तिमा अनि कसको कता के मा भर पर्ने। अनि पहिले र अहिले भनेर कसरी छुट्याउने?
मूल्यांकनको आधार, प्राप्तांक र प्रक्रिया यथासम्भव सार्वजनिक हुनु राम्रो हो। मेरिट निर्णायक हो भने मेरिटलाई देखिने बनाइनुपर्छ। नत्र मेरिटोक्रेसी पनि अमूर्त राजनीतिक शब्दजस्तै बन्न पुग्छ। अर्को प्रश्न, छनोट समितिको संरचनासँग जोडिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिताको अभ्यास भएको अवस्थामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा त्यस्तो व्यवस्था किन पर्याप्त रूपमा लागू भएन? कानुनले रोक्दैन भने पारदर्शिता बढाउने अतिरिक्त अभ्यास किन गरिएन?
स्वार्थको टकराव (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेरेस्ट) को सम्भावना पर्याप्त परीक्षण भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विगतमा प्राध्यापक संघको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको कार्यकारी परिषद्मा सहभागितालाई लिएर स्वार्थ बाझिने प्रश्न सार्वजनिक भएको छ। सम्बन्धित पक्षले सिनेटको नियुक्तिलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। यसको अर्थ कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। तर सर्वोच्च कार्यकारी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिको हकमा सम्भावित स्वार्थको टकराव, संस्थागत सम्बन्ध र विगतका निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसको असर संस्थागत स्तरमै पर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आन्तरिक प्रशासनिक नेतृत्व मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, अनुसन्धान परियोजना, विकास सहायता र वित्तीय सहकार्यको विश्वसनीयता पनि सामना गरिरहेको छ। नेतृत्व चयनमाथि गम्भीर विवाद कायम रहँदा विकास साझेदारहरूले विश्वविद्यालयको सुशासन र संस्थागत अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने जोखिम सरकारले सामान्य ठान्नु हुँदैन। यसले आगमी दिनमा पर्ने असर झन ठूलो हुनेछ।
त्यसैले अहिले सरकारलाई हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा केही कठिन देखिए पनि सही बाटो रोज्न आवश्यक छ। पहिलो, बरालमाथि उठेका आर्थिक, नैतिक र कानुनी प्रश्नको निष्पक्ष र शीघ्र छानबिन पूरा गर्नुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए उम्मेदवारी रोक्नुपर्छ। प्रमाणित नभए उनको प्रतिष्ठामाथि अन्याय हुन दिनु हुँदैन।
दोस्रो,अन्तिम चरणका उम्मेदवारहरूको अवधारणापत्र, रणनीतिक कार्ययोजना र मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म सबै उम्मेदवारको प्राप्तांक र मूल्यांकनको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, छनोट समितिको संरचना र स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिताबारे उठेका प्रश्नको जबाफ दिनु सक्नुपर्छ। चौथो, उम्मेदवार र प्रक्रियाबीच कुनै प्रकारको स्वार्थको टकराव थियो कि थिएन भन्ने स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ। पाँचौँ, नियुक्ति व्यक्तिको योग्यता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया होइन विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका नजरमा पनि विश्वसनीय बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने तथ्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
सरकारले पारदर्शी र स्वतन्त्र छनोट भएको दाबी गरिरहेको छ। त्यस दाबीलाई विश्वास गर्ने आधार पनि सरकारले नै दिनुपर्छ। किनकि पारदर्शिता भाषणबाट भन्दा सूचना सार्वजनिक गरेर प्रमाणित हुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। प्रक्रियाप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक कुरा हो।
एउटा गलत निर्णयले केही वर्षको नेतृत्व मात्र बिगार्दैन त्यसले संस्थाको संस्कार, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वासमा लामो असर पार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीमा निर्भर विश्वविद्यालयका लागि यस्तो अविश्वासको मूल्य अझ महँगो हुन सक्छ। त्यसैले मूल प्रश्न अहिले चयन भएका तीन व्यक्तिको कसरी अब्बल भन्ने आधार दिन नसक्दा यो विषय अदालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। कुन तवरले उपकुलपति छनौट गरियो भनेर विषय अदालतमा जाँदा विश्वविद्यालयको छवि के होला र बचाउको लागि सरकार कसरी अघि बढ्ला?
उपकुलपति योग्यता, क्षमता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र स्वार्थरहित प्रक्रियाबाट छानिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। नत्र ‘मेरिटोक्रेसी’ को नारा र व्यवहारबीचको दूरीले विश्वविद्यालय सुधारको सम्पूर्ण दाबीलाई कमजोर बनाउनेछ।
