हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कार्कीले विवादित खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै नरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो।
उक्त प्रक्रियामा कुनै फर्मसँग सम्झौता नभएको, पेस्की वा भुक्तानी नगरिएको तथा सामानसमेत दाखिला नभएकाले आर्थिक अनियमितताको प्रश्न नउठ्ने उनले बताए।
खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै बेनामी उजुरीमार्फत खरिद प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्दै कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरे।
उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निरुपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’ मा अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्ने स्टल सञ्चालन गर्न सकिनेबारे आफूले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत बेनामी उजुरीको विषय बनाइएको कार्कीले बताए।
उनका अनुसार उक्त विषयमा न कुनै संरचना निर्माण भएको छ, न कसैसँग सम्झौता वा औपचारिक छलफल नै भएको छ। अमर प्रहरीका परिवारको हितका लागि उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिने सदाशयपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार हुने प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग गठन भए कार्यसम्पादन सहज हुने सुझाव दिए।
हाल संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जनको काम भइरहेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा नियमानुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
