सुकुम्बासी प्रकरणमा सरकारसँग कांग्रेसका पाँच माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई स्थायी समाधान नहुँदासम्म आधारभूत मानवीय सुविधासहित संरक्षण गर्न सरकारसँग पाँच बुँदे माग राखेको छ।

प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उचित क्षतिपूर्ति, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता, संवेदनशील समूहको विशेष संरक्षण तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

पाँच बुँदे माग

पहिलो : यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले एउटा काम गर्ने, भूमि मन्त्रालयले अर्को कुरा भन्ने, स्थानीय तहले फरक निर्णय गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा अनधिकृत व्यक्तिले निर्देशन दिने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अनधिकृत व्यक्ति को हो,उसले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा निर्देशन दियो र उसकै निर्देशनमा जेनजी अभियन्तामाथि प्रहरीले किन कुटपिट गर्‍यो? सरकारले यस सदनलाई स्पष्ट र तथ्यसहितको जवाफ दिनुपर्छ।

दोस्रो : स्थायी समाधान नहुँदासम्म नागरिकलाई आधारभूत मानवीय सुविधासहित राख्नुपर्छ। स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा कुनै राहत होइनन्। यी राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्।

गर्भवती महिला, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको छुट्टै सूची बनोस्। उनीहरूलाई आवश्यक पोषण, नियमित औषधी, मातृशिशु सेवा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस्।

तेस्रो : बालबालिकाको शिक्षा तुरुन्त निरन्तर गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरियोस्। नष्ट भएका पुस्तक, कापी, पोशाक र प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराओस्। परिवारको सहमतिबिना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपारियोस्।

चौथो : २५ हजार रुपैयाँ दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्दैन। डोजर, स्थानान्तरण र बाढीका कारण भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। घरायसी सामान, औजार, औषधि, शैक्षिक सामग्री र जीविकोपार्जनको क्षतिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्।

पाँचौँ : सरकारले स्थायी समाधानको समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण छिटो सम्पन्न गरियोस्। योग्य परिवारलाई सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लालपुर्जा, सुरक्षित आवास, सामाजिक आवास वा अन्य उपयुक्त विकल्प दिइयोस्।