शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन सच्याउन ४० हजार शिक्षकको माग, शिक्षामन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौँ- शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले नवप्रवेशी तथा नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै करिब ४० हजार शिक्षकहरूले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२०७६ पछि शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूले संशोधित नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउँदै ११ औँ संशोधनमार्फत शिक्षकमैत्री व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

उनीहरूले नियमावली संशोधनका क्रममा हचुवा र त्रुटिपूर्ण निर्णय गरिएकाले नयाँ शिक्षकहरूको वृत्तिविकास, सरुवा तथा सेवा सुरक्षामा गम्भीर असर परेको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा नियमावलीको नियम ९९ (११ क) अनुसार सरुवाका लागि न्यूनतम १४ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था तथा जेष्ठताका आधारमा ६५ अंक कायम गरिएकाले नवप्रवेशी र प्रविधिमैत्री युवा शिक्षकहरू जीवनभर सरुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षकहरूले ६५ अंकको सट्टा १०० अंकमा आधारित वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् जसमा स्थानीय बासिन्दा, घर अपायक वा भौगोलिक दूरी, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिम तथा सूचना प्रविधि र दम्पती पायकलाई आधार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

शिक्षकहरूले अधिकांश युवा शिक्षकहरू घरभन्दा टाढा कार्यरत रहेकाले कोठा भाडा र यातायात खर्चले आर्थिक भार बढेको तथा स्थानीय तह वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिने क्रममा रु. १५ हजारसम्म सिफारिस शुल्क असुल हुने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरविपरीत भूतप्रभावी (रेट्रोएक्टिभ) असर पर्ने गरी नियम संशोधन गरिएको दाबी गर्दै यस्तो व्यवस्था असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा नियमावलीका अन्य प्राविधिक त्रुटिहरू पनि औँल्याइएको छ। नियम २ (ख) मा मन्त्रालयको पुरानो नाम उल्लेख गरिएको, बिमाबापत कट्टी हुने रकम नियमावलीमा रु. २०० भए पनि व्यवहारमा रु. ४०० कटौती भइरहेको, सुत्केरी बिदा, शिक्षक दुर्घटना तथा मृत्यु बिदा, कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था संघीय तथा स्थानीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने गरी पुरानै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरूले समान श्रेणीका शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवामा कुनै पनि प्रकारको बन्देज नराख्न, शिक्षा मन्त्रालयको नीति निर्माण तह तथा विद्यालय शिक्षा फाँटमा कम्तीमा एक जना शिक्षक प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा बढुवासँगै व्यवस्थित सरुवा नीति लागू गर्न पनि माग गरेका छन्।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनीहरूले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा रहेका कमजोरीहरू तत्काल सच्याई शिक्षकमैत्री ११ औँ संशोधन ल्याउन सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेका छन्।