विवादमा बालेन, किन हुँदै छ हिटलरसँग तुलना?

काठमाडौँ-  टाइम म्यागजिनले सन् २०२६ मा विश्वका शीर्ष १०० उदीयमान नेताको सूचीमा समावेश गरेका नेपाली युवा बालेन शाहको तुलना यति छोटो अवधिमै केहीले जर्मनीका तानाशाह हिटलरसँग गर्न थालेका छन्। असार २६ गते आत्मदाह गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको अनुहार अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विरोध र असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ।

शाह नेतृत्वको सरकारमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको, विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवहीनता देखाएर देशको छवि धुमिल बनाएको आरोप  छ। उता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने गणेशको मृत्युलाई लिएर विपक्षीहरूले राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो विरोधको झिल्को २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भड्किएको हो। गणेश राइड-सेयरिङ एपमार्फत मोटरसाइकल चलाएर परिवारको जीविकोपार्जन गर्थे। उनको मोटरसाइकल आम्दानीको एकमात्र माध्यम थियो। असार २६ मा काठमाडौँस्थित राहदानी विभागबाहिर रोकेको आरोपमा प्रहरीले उनको मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाइदिएको थियो।

यसको विरोध गर्दै गणेशको प्रहरीसँग चर्काचर्की भयो। तर कुनै समाधान ननिस्किएपछि प्रहरीको व्यवहारबाट निराश बनेका उनले आफ्नै मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा खन्याई आगो लगाए। करिब ६० प्रतिशत शरीर जलेका गणेशको उपचारका क्रममा भोलिपल्ट अस्पतालमा मृत्यु भयो।

यो हृदयविदारक घटनाको विरोधमा काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन भयो र केही स्थानमा तोडफोडसमेत गरियो। यस घटनाले यसअघि नै जारी विरोध प्रदर्शनलाई थप उग्र बनायो।

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले क्षति न्यूनीकरणको प्रयास थाल्यो। सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने, गणेशकी पत्नीलाई सरकारी जागिर दिने, छोरीको शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने तथा घटनामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं गणेशको घर पुगेर उनकी गर्भवती पत्नी एकमायालाई नागरिकता प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। उनले सरकारी योजनाको लाभ लिन सकून् भन्ने गृहमन्त्रीको उद्देश्य थियो।

गणेश नेपालीको आत्मदाह मात्रै विरोधको कारण होइन। वास्तवमा सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि यसअघि नै विभिन्न विषयमा बढ्दै गएको थियो। ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन विघटन गर्ने निर्णय, संसदलाई पाखा लगाएर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, अतिक्रमण हटाउने अभियानका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य, प्रहरीको दमन, सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा संसदमा सरकारका विरोधाभासी अभिव्यक्तिका कारण जनअसन्तुष्टि चुलिएको थियो।

करारमा कार्यरत करिब ५० हजार कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन्। बालेन सरकारमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विमुख भएको आरोप त्यसबेला लाग्यो, जब अप्रिल ३० देखि सुरु हुने भनिएको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर मे ११ मा सारियो र त्यसबीच आठवटा अध्यादेश लागू गरियो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा प्रधानमन्त्रीलाई ‘भिटो’ सरहको अधिकार दिने प्रयासलाई लिएर पनि तीव्र विवाद भयो।

न्यायिक नियुक्तिमा वरिष्ठताको क्रमलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।

चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सरकार अनुभवहीन रहेको आरोप विपक्षीले लगाइरहेका छन्। बोर्डिङ स्कुल र नर्सिङ होमप्रति सरकारले अपनाएको कडा नीतिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सरकारी सहयोगले मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक हुन्छ।

अप्रिल महिनामा सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै भूमिहीन नागरिकका झुपडी तथा अस्थायी संरचना हटाएपछि करिब २,६०० परिवार विस्थापित भएका थिए।

तीमध्ये करिब ३०० परिवारलाई काठमाडौँका विभिन्न अस्थायी आवास केन्द्रमा राखिएको थियो। तर सरकारले जुलाई २ मा ती केन्द्र पनि जुलाई ६ भित्र खाली गर्न निर्देशन दियो। यसैबीच काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित एउटा अस्थायी आवास केन्द्रमा बाढी पसेपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका करिब १५० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको थियो।

युवाको ठूलो आशा र जितको प्रतीक बनेका बालेनले अब आफ्नो कालो चस्मा उतारेर यथार्थको सामना गर्नुपर्छ। जनतालाई दिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने दृढता उनले देखाउनैपर्छ।