हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा पेन्सन विवाद चर्किँदै गएको छ। आफूहरू नियुक्त हुँदाको कानुनी व्यवस्था मिचेर पेन्सन अधिकार खोसिएको आरोप लगाउँदै करिब १५ सय प्राध्यापक तथा कर्मचारी १०३ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयले ‘गोप्य निर्णय’ गरेर पेन्सन अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण (पेन्सन) को सुनिश्चितता माग गर्दै १०३ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना जारी राखेका छन्। धर्नामा सहभागी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफूहरू नियुक्त हुँदाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पेन्सनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
त्रिविका प्राध्यापक तथा कर्मचारी अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रमका उपसंयोजक एबी बस्नेतले आइतबार हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै विश्वविद्यालय र सरकारले लामो समयदेखि समस्या समाधानमा चासो नदिएर अन्योलमा राखेको बताए। त्रिविले २०६८ साल वैशाख ८ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि उपदानमा लैजाने निर्णय गरेको छ। यसको विरोधमा पीडित प्राध्यापक कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन्।
हालै नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापासँग पनि धर्नाकारी टोलीले भेटवार्ता गरेको छ। ‘उहाँ त्रिविमा आउनुभएकै दिन भेट्यौँ। रेक्टर र रजिस्ट्रार आएपछि कार्यकारी बनाउँछु, तपाईँहरूलाई बोलाएर फाइनल कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। ७-८ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन छ, ‘हेर्छु’ भन्नुभएको छ,’ बस्नेतले भने।
उनका अनुसार रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति नहुँदा विश्वविद्यालयको कार्यकारी तहबाट निर्णय हुन नसकेको भन्दै पटकपटक आश्वासन मात्र दिइएको छ। ‘उपकुलपति हुनुभएन। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार रिक्त भए। अहिले नयाँ नियुक्त भएका उपकुलपतिलाई पनि भन्यौँ। रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति होस् अनि फेरि उहाँहरूलाई पनि भन्छौँ, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि कुरा गर्छौँ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ। सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति गरेको छैन,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयले २०६३ सालपछि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने निर्णय गोप्य रूपमा गरेको र पछि मात्रै यसको जानकारी भएको उनको भनाइ छ। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के फट्याइँ गर्यो भने कसैलाई नभनीकन २०६३ सालमा पेन्सन नपाउने भनेर निर्णय गर्यो। सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी आफूखुसी निर्णय गरियो। २०६८ सालमा सिनेटबाट पारित गरियो तर त्यो निर्णय पनि कतै प्रकाशित गरिएन। हामीले २०७४ सालमा मात्रै थाहा पायौँ,’ उनले भने।
त्यसयता तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटादेखि केशरजंग बराल र दीपक अर्यालसम्मलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको बस्नेतले बताए। बरालको कार्यकालमा प्रा.डा.विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले पेन्सन दिन सकिने निष्कर्षसहित स्रोत व्यवस्थापनका उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। सोही प्रतिवेदन हालका उपकुलपतिलाई जानकारी गराइएको हो।
धर्ना कार्यक्रम १०३ दिनदेखि निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिँदै बस्नेतले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित नहोस् भनेर आलोपालो गरेर धर्नामा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘१०३ दिन भइसक्यो धर्नामा बसेको। बिदाको दिन धर्नामा बस्दैनौं। रजिस्ट्रार कार्यालयको अगाडि बसेका छौं। २०६६ सालदेखि २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका १५ सय जना छौँ। विद्यार्थीको पढाइलाई कुनै असर नगरी आलोपालो गरेर धर्नामा बसेका छौँ,’ उनले भने।
एउटै पाठ्यक्रम पढाउने कुनैको पेन्सन हुने कुनै प्राध्यापकको नहुने यो कसरी न्यायोचित हुन्छ? उनले प्रश्न गर्दै भने,‘हाम्रो भनाइ के हो भने एउटै संस्थामा एउटै पाठ्यक्रम पढाउने एउटा प्राध्यापकले पेन्सन पाउने, अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन। यो त अन्याय हो। हामी २०६५ सालमा नियुक्ति भएपछि त्यतिबेलाको नियमअनुसार स्वतः पेन्सन पाउने थियौं। पछि २०६८ मा निर्णय गरेर हामीलाई त्यसको मारमा पार्न मिल्दैन।’
उनले २०७५ साउन २ गतेदेखि राज्यले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको स्मरण गराउँदै त्यसअघि नियुक्त कर्मचारीको हक विश्वविद्यालयले एकपक्षीय रूपमा कटौती गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘राज्यले निर्णय नगरी विश्वविद्यालयले पेन्सन नदिने निर्णय गर्न हुँदैन। २५-२६ वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाइसकेपछि पेन्सन पाउँदैनस् भन्नु न्यायोचित होइन,’ उनले भने।
बस्नेतका अनुसार धर्नालाई पूर्व उपकुलपति, पूर्व रेक्टर, पूर्व रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको समेत समर्थन रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनकारीहरूले सरकारले अब पनि बेवास्ता गरे आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
