हिमाल प्रेस 
महासंघका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्री
काठमाडौँ- नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू भएको ‘सिप प्रबन्धन शुल्क’ सबै सुनचाँदी व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले उक्त शुल्क उपभोक्तालाई पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको भन्दै सबै व्यवसायीले समान रूपमा यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सिप प्रबन्धन शुल्क उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने व्यवस्था नभई कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिलेखीकरणलाई सुदृढ बनाउने माध्यम हो।
शुल्क लागू भएपछि बिलिङ प्रणाली थप व्यवस्थित हुने, खरिद गरिएका गहनाको अभिलेख सुरक्षित रहने तथा भविष्यमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कारोबारको प्रमाण सहज रूपमा उपलब्ध हुने उनले बताए।
लकान्द्रीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको यो शुल्क सबै व्यवसायीले समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
केही व्यवसायीले शुल्क लागू नगर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मूल्यमा अन्योल तथा उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक सुनचाँदी पसलले सिप प्रबन्धन शुल्क समावेश गरी सक्कली बिल जारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसबाट व्यवसायीबीच समान व्यावसायिक वातावरण कायम हुनुका साथै कर प्रणाली पनि थप व्यवस्थित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनका अनुसार शुल्क लागू भएपछि खरिदबिक्री प्रक्रिया, वस्तुको सुरक्षित व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउनेछ।
कारोबारको अभिलेख सुरक्षित रहने भएकाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै पक्षलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने उनले उल्लेख गरे।
लकान्द्रीले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै शुल्कको उद्देश्य र त्यसबाट उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सुविधाबारे जानकारी गराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। यसले उपभोक्तामा सकारात्मक सन्देश जाने र व्यवसायप्रतिको विश्वास बढ्ने उनको विश्वास छ।
उनले एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा फरक अभ्यास हुन नदिन सबै व्यवसायीले समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताए। आफूखुसी शुल्क लागू गर्ने वा नगर्ने प्रवृत्तिले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
लकान्द्रीका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सुनचाँदी व्यवसाय कर प्रणाली, डिजिटल बिलिङ र उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित सुधार प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ।
सिप प्रबन्धन शुल्क पनि सोही सुधार अभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले व्यवसायीले कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै सक्कली बिल उपलब्ध गराउन, उपभोक्तालाई शुल्कबारे जानकारी दिन र बजारमा एकरूपता कायम गर्न उनले आग्रह गरे।
