हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (सिंहदरबार) ले जारी गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (२०८३ साउन ३२ गते) बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त निर्देशन दिइएको हो। निर्णय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका क्रममा प्रभावित हुने करार कर्मचारीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ।
परिपत्रमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी पेन्सन वा उपदान लिइरहेका तथा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई शुक्रबार (२०८३ साउन १ गते) देखि सेवा निरन्तरता नदिई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।
यस्तै, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी बढी भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई करार सम्झौतासहित ‘पुल’ मा राखी एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा काममा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दी भएका निकायमा नयाँ करार नियुक्ति नगरी पुलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ खटाइने परिपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयभित्र एकीकरण वा खारेजी हुने निकायमा आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिलाई हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलबभत्ता सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
परिपत्रमा पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने तथा आवश्यक व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि मात्रै करारसम्बन्धी थप निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
