हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालमा मानसिक तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘सयुक्त राष्ट्रसंघीय संयुक्त मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम’ सुरु गरेका छन्।
स्विट्जरल्यान्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो नयाँ पहलले महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी र विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ।
तीन वर्ष अवधिको यस कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालय यूएनएफपीए, युनिसेफ र डब्लुएचओले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्।
यसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरुसँग मिलेर नीति सुदृढीकरण, सेवा सुधार, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि र मानसिक स्वास्थ्य हेरचाहमा प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण (२०२४–२०२५) अनुसार १५ देखि २४ वर्षका ९.३ प्रतिशत युवाहरुमा डिप्रेसन वा एन्जाइटीको लक्षण देखिएको छ। त्यस्तै पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुमा मानसिक तनावको सम्भावना दोब्बर पाइएको छ। नेपालमा मानसिक अस्वस्थताका कारण वार्षिक झन्डै १८.७ अर्ब रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब आधा प्रतिशत) नोक्सानी हुने गरेको छ।
