हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) ले शिक्षा क्षेत्रका केही व्यवस्थामा सुधार गरे पनि शिक्षक-कर्मचारीका मूलभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएको छ। महासंघले संशोधनका केही सकारात्मक पक्ष स्वीकार गरे पनि अधिकांश माग बेवास्ता गरिएको र सरकारले आवश्यक सुधार नगरे नयाँ चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका केही आधार तयार गरे पनि सरकार नियमावली संशोधनमै केन्द्रित रहेर शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार नियम १११ मा गरिएको संशोधन यही सीमित सुधारको उदाहरण हो।
महासंघले संशोधनले शिक्षक-कर्मचारीको प्रशासनिक तथा पेसागत समस्या समाधान गर्न पर्याप्त योगदान नगरेको जनाएको छ। विशेषगरी करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, साविक उच्च माध्यमिक, बालविकास सहजीकर्ता, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी) को सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनका विषयमा संशोधन मौन रहेको आरोप लगाइएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका समस्या र पीडासमेत सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषय अघिल्लो संसद्बाट पारित हुन नसकेको विधेयकमा समेटिए पनि नियमावलीमा त्यसलाई समावेश नगरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। लामो समय अस्थायी सेवा गरेका स्थायी शिक्षकप्रति सरकारले पुनः अन्याय गरेको उसको निष्कर्ष छ।
महासंघका अनुसार फरक क्षमता तथा विशेष व्यवस्थापनअन्तर्गतका शिक्षकका लागि केही सहुलियत र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि शिक्षक सरुवालाई थप झन्झटिलो बनाइएको छ। सेवा प्रवेश गरेका युवा शिक्षकले आफ्नै रोजाइको क्षेत्रमा जान पाउने व्यवस्था नहुँदा दम्पती शिक्षक र स्थानीय तहबीचको समन्वयसमेत प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ। शिक्षकको दुई वर्षको परिवीक्षालाई थप जटिल बनाइएको र यसले सरकारको कर्मचारीमैत्री सोच नदेखाएको आरोप पनि लगाइएको छ।
महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने दरबन्दी स्वीकृत विद्यालयका शिक्षकका लागि आवश्यक सुविधा र सेवासुरक्षाको विषय पनि नियमावलीमा नसमेटिएको जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकको उत्तरदायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर विद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक नेतृत्व सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहका प्रमुखसँगको बैठक र विद्यालय अनुगमनमा शिक्षक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएकोलाई सकारात्मक माने पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कर्मचारीलाई महँगी भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको भए पनि त्यसअनुसार शिक्षकको तलब स्वतः नबढ्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। यसले शिक्षक र कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ।
महासंघले शिक्षकको वृत्तिविकास र पेशागत सम्मानसँग जोडिएको बढुवाको विषय पनि संशोधनले सम्बोधन नगरेको जनाएको छ। हाल कायम तीन श्रेणी (तृतीय, द्वितीय र प्रथम) का स्थायी शिक्षकका लागि नियम ८६ मा रहेको व्यवस्था परिवर्तन गरी २०८४ साउन १ गतेदेखि द्वितीय श्रेणीका शिक्षक एकैपटक सबै प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसले स्थायी शिक्षकको सहज बढुवामा अवरोध सिर्जना गर्ने र वार्षिक बढुवाको व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको माग छ।
यसैगरी विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विषयमा नियमावली मौन रहेको महासंघले जनाएको छ। विद्यालयलाई कर्मचारीमैत्री बनाउने दिशामा नियमावलीले पर्याप्त मार्गनिर्देशन गर्न नसकेको पनि उसको टिप्पणी छ।
महासंघले नियम १९६ मा गरिएको सुधारलाई भने सकारात्मक भन्दै विद्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी निधन भएका वा सोही कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएका शिक्षकका परिवारलाई आजीवन पारिवारिक वृत्ति दिने व्यवस्था भएको जनाएको छ।
