पोखरा – लामो समयको प्रतीक्षापछि गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।
औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी सर्वसम्मति पारित गरिएको जानकारी दिए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। तत्पश्चात् उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले पेश गरेको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनसहित औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो।
यो विधेयक सर्वप्रथम गत वर्ष २४ कात्तिकमा प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले व्यापक छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको हो।
विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सांसदरु गणेशमान गुरुङ, अशोक श्रेष्ठ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले भाग लिँदै विधेयकका सबल र दुर्बल पक्षबारे धारणा राखेका थिए। ती प्रश्न र जिज्ञासामाथि मन्त्री रिमालले स्पष्ट पारिन्।
विधेयक पारितसँगै अबदेखि सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ। यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ। औषधीजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने उल्लेख छ। अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ।
प्रदेश सभा सचिव पौडेल गाँजा बहुउपयोगी भएको र यसबाट ५० भन्दा बढी औद्योगिक एवं औषधीय सामानहरु उत्पादन सक्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘५० भन्दा बढी औषधीय एवं औद्योगिक उत्पादन हुने भएकाले व्यवस्थित, नियमित र कानुनबमोजिम ऐनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने, औषधी तथा उद्योगको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।’
गण्डकीको पहाडी भेगमा किसानका लागि यो अवसरका रुपमा हेरिएको उनी बताउँछन्। लागुऔषध नियन्त्र ऐन, २०३३ लाई ख्याल गरेर बनाइएको हो। कानुन बमोजिमबाहेक अरु उत्पादन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ। सरकारको नियमन गर्ने निकाय पनि छ, त्यसको आधारमा अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको पौडेलले बताए।
विधेयकबमोजिम प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजाखेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ।
मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी ‘विशेष क्षेत्र’ तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो।
गाँजाखेती गर्न चाहनेले जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र चारकिल्ला खुलेको विवरण एवं फोटोसहित औषधीय वा औद्योगिकमध्ये कुन प्रयोजनका लागि वा दुबै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी खुलाई अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन्।
जग्गाधनीको नाम, थर, ठेगाना वा निवेदकको नाममा जग्गा नरहेको भए जग्गाधनीसँग गाँजाखेतीको लागि कम्तीमा ५ वर्षका लागि जग्गा लिज वा भाडामा लिएको सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सिसीटिभीसहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागू औषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ।
गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसको कटान तथा भण्डारण र बिक्री गर्दा त्यसको पूर्व जानकारी इकाइ, स्थानीय निगरानी समिति र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गराउनुपर्नेछ।
खेती लगाइको क्षेत्रफल, सम्भव भएसम्म वयस्क गाँजाको बोट संख्या, खेतीबाट उत्पादित गाँजाको परिणाम, बिक्रीको परिणाम र खरिदकर्ताको विवरणसमेत खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने र इकाइलाई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। गाँजाको बोट कटान गरी वा फसल निकालीसकेपछि त्यसमा रहेको लागुऔषधीको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाजन्य पदार्थ गाँजा भने नष्ट गर्नुपर्नेछ।
गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। जसको सदस्यमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वनसम्बन्धी हेर्ने मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको सचिव छन्। सदस्यसचिव निर्देशक रहनेछन्।
मन्त्रालय मातहत नवौं वा दशौं तहको अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ। संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको निर्देशकको एकल अधिकार कटौती गरी धेरै ठाउँमा इकाइलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिएको छ। लाइसेन्स जारी गर्ने, खारेज गर्ने र नियमन गर्ने लगायतका काम यसै इकाइले गर्नेछ।
गाँजाखेती रहेको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी स्थानीय निगरानी समिति गठन हुनेछ। सदस्यमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहको कृषि शाखाको प्रमुख, सम्बन्धित वडाभित्रका समाजसेवीमध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना सदस्य, स्थानीय तहको कृषक प्रतिनिधि एकजना र सम्बन्धित वडाको वडासचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
पारित भएको विधेयकमा गाजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टीएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजा खेतीमा टीएचसीको मात्रा ० दशमलब ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ।
बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ।
विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाजाको बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ। यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ।
दफा २१ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। जसमा अनुमति प्राप्त नगरी गाँजाखेती गरेमा वा अनुमपतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जग्गाभन्दा फरक जग्गा र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कसैलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा, ऐनबमोजिम राख्नुपर्ने विवरण वा अभिलेख नराखेमा वा समयमा ऐनबमोजिम पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई नपठाएमा कसुर भएको मानिनेछ।
अनुमति नलिई वा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफल भन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ।
तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
सजायमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने पनि व्यवस्था छ। त्यसका लागि निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइनेछ।
विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ३ ले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई समेत लागुऔषधको परिभाषाभित्र राखेको छ।
ऐनको दफा ४ ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न भने निषेध गरेको छ।
