हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई थप उत्तरदायी बनाउँदै कमजोर कार्यसम्पादन वा आचरणका आधारमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीमा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापकले आफूसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारबमोजिम काम नगरेको, विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको वा निजको आचरण खराब रहेको सम्बन्धमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखा प्रमुख वा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारीले प्रतिवेदन दिएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।
यसअघि नियमावलीमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यसम्पादन र आचरणका आधारमा पदबाट हटाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। संशोधनपछि कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान थपिएको हो।
संशोधित नियमावलीले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि केही परिवर्तन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदका लागि सम्बन्धित विद्यालयकै स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गरिनेछ।
यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य उम्मेदवार नभएमा सोही स्थानीय तहभित्रका विद्यालयका स्थायी शिक्षक र त्यहाँबाट पनि उम्मेदवार नपाए सम्बन्धित जिल्लाभित्रका विद्यालयका स्थायी शिक्षकबाट आवेदन माग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छनोट गरेको विद्यालय विकास प्रस्तावनामा उल्लेखित सूचकहरू समयबद्ध रूपमा पूरा गर्ने गरी कार्यसम्पादन करार गरेर स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
