हिमाल प्रेस 
भारतीय सेना। तस्बिर : एपी /रासस
काठमाडौँ- भारत सरकारले आफ्नो सेनाको युद्ध क्षमता र तयारीलाई अझ सुदृढ बनाउन करिब ५२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका रक्षा खरिद प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ले स्थल सेना, नौसेना र वायुसेनाका लागि अत्याधुनिक हतियार, मिसाइल, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली तथा अन्य रक्षा उपकरण खरिदसम्बन्धी विभिन्न योजनालाई अनुमोदन गरेको हो।
सरकारी विज्ञप्तिअनुसार यी प्रस्तावहरूको अनुमानित लागत करिब ५२० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (झन्डै ५.४६ अर्ब अमेरिकी डलर) छ। डीएसीको स्वीकृति रक्षा खरिद प्रक्रियाको पहिलो प्रशासनिक चरण हो। अब यी प्रस्तावहरू थप खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछन् र त्यसपछि सम्बन्धित सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
प्रस्तावमा भारतीय सेनाका लागि ‘आकाश तरंग’ एन्टी-यूएभी (ड्रोन प्रतिरोधी) इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली, म्यान-पोर्टेबल एन्टी-ट्यांक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम), मिडियम रेन्ज सर्फेस-टु-एयर मिसाइल (एमआरएसएएम) प्रणाली, भेरी सर्ट रेन्ज एयर डिफेन्स सिस्टम (भी-सोराड्स), ट्यांकका लागि एक्टिभ प्रोटेक्सन सिस्टम तथा जेट-सञ्चालित कामिकाजे ड्रोन समावेश छन्।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ‘आकाश तरंग’ प्रणालीले शत्रुपक्षका ड्रोन तथा अन्य मानवरहित हवाई खतराबाट प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। आधुनिक युद्धमा ड्रोनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले यस्तो प्रणालीको महत्त्व पनि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वदेशमै विकसित एमपीएटीजीएम प्रणालीले पैदल सेनाको शत्रुपक्षका बख्तरबन्द तथा यान्त्रिक फौजविरुद्धको आक्रमण क्षमता सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। एमआरएसएएम प्रणालीले भारतको बहुस्तरीय वायु रक्षा सञ्जाललाई अझ मजबुत बनाउँदै लामो दूरीबाट हुने हवाई आक्रमणसहित विभिन्न हवाई खतराबाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
भी-सोराड्स प्रणाली बहु-स्पेक्ट्रल सेन्सर क्षमताले सुसज्जित हुनेछ, जसले प्रतिरोधी इलेक्ट्रोनिक उपाय अपनाइए पनि यसको प्रभावकारिता कायम राख्ने र छोटो दूरीको हवाई सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
डीएसीले ट्यांकका लागि एक्टिभ प्रोटेक्सन सिस्टम खरिदलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। यस प्रणालीले आउने एन्टी-ट्यांक हतियारलाई लक्ष्यमा पुग्नुअघि नै पहिचान गरी निष्क्रिय बनाउने भएकाले युद्धक्षेत्रमा ट्यांकको जीवित रहने सम्भावना बढ्नेछ।
यसबाहेक सेनाका लागि जेट इन्जिनद्वारा सञ्चालित कामिकाजे ड्रोन खरिद गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यी ड्रोनहरूलाई सटीक आक्रमणका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ। सरकारका अनुसार तिनमा उन्नत इलेक्ट्रोनिक युद्ध क्षमता, उच्च जीवन्तता (सर्भाइभेबिलिटी) र लागत-प्रभावकारिताजस्ता विशेषता रहनेछन्।
नौसेनाका लागि स्वीकृत योजनामा मल्टि-इन्फ्लुएन्स ग्राउन्ड माइन्स (एमआईजीएम), नेभल सिपबोर्न अनम्यान्ड एरियल सिस्टम (एनएसयूएएस) तथा विद्युतीय प्रणोदन (इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन) प्रणाली परीक्षणका लागि स्थल-आधारित परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समावेश छ।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार एमआईजीएम प्रणालीले नौसेनाको माइन युद्ध क्षमता सुदृढ बनाउनेछ र महत्त्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रमा शत्रु जहाजहरूको गतिविधि तथा सञ्चालन सीमित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
एनएसयूएएस प्लेटफर्म उन्नत सेन्सरले सुसज्जित हुनेछन्, जसले समुद्री गतिविधिको निगरानी, समुद्री क्षेत्रसम्बन्धी सूचनाको संकलन तथा समुद्री अवस्थाबारे वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ। यसबाट नौसेनाले महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूमा अझ प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय वायुसेनाका लागि डीएसीले फिक्स्ड-विङ हाई-अल्टिट्युड स्यूडो स्याटेलाइट (एफडब्ल्यू-एचएपीएस) लगायतका प्रणाली खरिद गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। यी प्लेटफर्महरू लामो समयसम्म उच्च उचाइमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले गुप्तचर सूचना संकलन, निगरानी तथा टोही (आईएसआर) अभियानमा निरन्तर प्रयोग गर्न सकिनेछ।
भारत सरकारले पछिल्लो एक दशकदेखि रक्षा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउँदै आएको छ। परम्परागत रूपमा रूसमा निर्भर रहेको भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, फ्रान्सलगायत अन्य मुलुकसँग पनि रक्षा सहकार्य विस्तार गरेको छ। साथै, स्वदेशी रक्षा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि बढाएको छ।
हाल भारतको वार्षिक रक्षा बजेट करिब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। गत वर्ष पाकिस्तानसँग चार दिनसम्म चलेको सैन्य तनावले रक्षा क्षमताको आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको तथ्यलाई थप स्पष्ट बनाएको थियो।
त्यसैगरी हिन्द महासागर क्षेत्रमा बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा तथा समुद्री सुरक्षाको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै भारतले नौसेनाको आधुनिकीकरणलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
