सेवा प्रवाह सुधार्न सरकारद्वारा ४० वटा निर्देशन, कार्यविधि र परिपत्र जारी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र मातहतका निकायहरूलाई करिब ४० वटा निर्देशन, कार्यविधि र परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम) का अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यी निर्देशनहरू जारी गरिएको हो।

कार्यालयका अनुसार अधिकांश निर्देशन सरकारको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।

यी निर्देशनहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा सुधार तथा गुनासो व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने, डिजिटल शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनावश्यक प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी निर्देशन जारी गरिएको हो।

प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन सरकारले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) निर्देशिका लागू गर्दै निर्णय प्रक्रिया अधिकतम तीन तहमा सीमित गरेको छ। सबै सरकारी निकायलाई गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) सुदृढ गरी सरकारी कामकाजमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले ‘शून्य फाइल बाँकी’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, सरकारी अभिलेख नियमित अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृतिको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

परिपत्रमार्फत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न, पुराना उपकरण मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

सुशासन सुधार अभियानमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा समेत अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग बढाउने, कृषि आयातको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको मौज्दात र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्न तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक कार्ययोजना र कार्यक्रम अवधारणा तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी मदरसाको वित्तीय व्यवस्थापन विवरण सार्वजनिक गर्ने, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाका उपकुलपति र पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया, माध्यमिक तहका सबै विषयका टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन, नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता र कार्यसमय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार तथा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र समाज कल्याण परिषद्को नियमनसम्बन्धी निर्देशन पनि जारी गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणअन्तर्गत नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन, संकलन र ढुवानी रोक्न विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह अभियानमार्फत कार्यालय सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न, कार्यालय समयभित्र आएका टेलिफोन अनिवार्य रूपमा उठाउन तथा नागरिकका गुनासोको शीघ्र सुनुवाइ गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।