प्रचण्डसँग यसरी चिढिँदै छन् सत्तारूढ दल

काठमाडौँ- सात दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४० दिन नपुग्दै खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनका दलबीच एकपछि अर्को स्वार्थ बाझिँदै जाँदा गठबन्धनमा संकटतर्फ उन्मुख भएको हो।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो।

तर सबै दल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुनै न कुनै विषयमा चिढिँदै गएका छन्। गठबन्धनमा माओवादी-एमालेको मात्र भूमिका बलियो हुनु, सत्ता संयन्त्र कार्यदलमा पर्याप्त छलफल नहुनु र प्रधानमन्त्री विपक्षी दलतर्फ नजिकिन खोज्नु विवादका कारक देखिएका छन्।

 एमाले-माओवादीबीच शक्ति संघर्ष भित्रभित्रै बढिरहेको नेताहरू नै बताउँछन्। यसो हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै जिम्मेवार रहेको धेरैको बुझाइ छ।

गृह मन्त्रालय विवाद, राप्रपाका मन्त्रीलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध बोल्ने छुट नभएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सोही विषयमा संसद्‌मा चलेको जुहारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी जेल चलान प्रकरणले दाहालको अबको यात्रा सुखद हुने संकेत देखिँदैन।

मुख्य विवाद एमालेसँगै

प्रचण्ड एमालेकै काँधमा चढेर तेस्रोपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। उनी प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धनको हर्तकर्ता भने ओली नै हुन्। तर अ‍ोलीले प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्बोधनमा अघिल्लो कार्यकालमा आफूले संसद् विघटन गरेको सन्दर्भलाई बचाउ गरेपछि प्रचण्ड झस्किएका थिए।

पछिल्लो समय एमालेसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। विवादका घटना बाहिर आउन थालेका छन्।  सत्तायात्रामा ओलीले बढी भाग खोजेपछि विवाद हुन थालेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रालय भागबन्डा र नियुक्तिसम्म ओलीको हालीमुहालीप्रति माओवादी नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्।

माओवादी-एमाले छलफलपछि मात्रै नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने भनिए पनि ओलीको एकल निर्णयका आधारमा एमालेका तीन मन्त्रीले शपथ लिएपछि नेताहरू एमालेसँग कटाक्ष गर्न थालेका छन्। सुरुमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले मात्र शपथ लिने तयारी भए पनि साही दिन एमालेका तर्फबाट थप तीन मन्त्रीले शपथ लिएपछि ओलीप्रति माओवादी नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।

माओवादी सचिव दीनानाथ शर्मा भन्छन्, ‘एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी एमालेले अरू मन्त्री नियुक्त गर्‍यो।’ सुरुवातमा माओवादीबाट प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले शपथ लिँदा एमालेबाट चार मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। एमालेबाट विष्णु पौडेल, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी शाहले शपथ लिएका थिए।

सरकारका कामकारबाहीमा समेत ओलीले ‘भाँझो’ हाल्न खोजेको माओवादी नेताको आरोप छ। ‘सरकार न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्दासमेत ओलीबाट हस्तक्षेप आयो। प्रधानमन्त्रीलाई आफूभन्दा तल राख्ने काम भयो’, माओवादीका अर्को एक नेता भन्छन्।

सत्ता गठबन्धनको संयोजकका नाममा सरकार आफैँ चलाउने प्रयत्नमा ओली लागेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ। एमाले नेताहरू भने प्रचण्डले ‘कांग्रेस देखाएर’ एमाले कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। ‘कांग्रेस त सत्तामा जाने प्रयत्नमै छ। हामी बलियो हुनुचाहिँ मुख्य हो,’ एमाले नेता भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘कांग्रेसले खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुन्न। यो हाम्रो कमजोरी हो।’  यसैगरी माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा परेको थियो। सहमतिअनुसार सभामुख एमालेबाट चयन भइसकेका छन्।  राष्ट्रपतिको चुनाव बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने’ बताउन थालेपछि एमाले थप चिढिन थालेको छ।

अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता  ‘एमालेलाई राष्ट्रपति दिनै नहुने’अडानमा छन्। पुरानो सहमतिबाट प्रचण्ड भाग्न खोजेपछि गठबन्धनमा त्रास थपिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्री सहमतिविपरीत जान खोजेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘माओवादी साँच्चै राष्ट्रिय सहमति चाहन्छ भने कांग्रेसलाई उपराष्ट्रपति दिओस्। नभए सहमतिभन्दा बाहिर जानु गलत हो।’ माओवादीका नेता भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ को उपज भएको दाबी गर्छन्।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी रहने अनुमान थियो। सोही कारण एमालेलाई राष्ट्रपति दिने निर्णय गरिएको हो,’ माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि हामीले राष्ट्रिय सहमति भन्नुपर्ने भयो। यो हाम्रो बाध्यता पनि हो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग उस्तै समस्या

रास्वपाले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई दिनको अल्टिमेट दिएर पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालय पाउँदा भने रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पठाउने तयारी गरेको छ।

सत्ताको अर्को घटक स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)सँग पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध उत्ति राम्रो छैन। नागरिकताको वैधानिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण रवि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएका थिए। रविले सभापति, सांसद, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गुमाएका थिए। तत्काल नेपाली नागरिकता बनाएर लामिछाने सभापति बने। यही बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखे। रास्वपाका सभापति गृह मन्त्रालय फर्काउने कसरतमा कहिले ओली निवास बालकोट त कहिले प्रधानमन्त्री निवास पुगे।

फेरि तिनै रविलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने रास्वपाको अडान छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसो गर्न मानिरहेका छैनन्। रविलाई दोहोरो राहदानीको मुद्दा पर्न सक्ने खतरा रहेको र सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको तर्क प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। राजनीतिक सहमतिका हिसाबले भने यो प्रचण्डको बेइमानी हो। किनकि त्यसबेला रविलाई नभएर रास्वपालाई गृह मन्त्रालय छोडेको हो। तर समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको चेतावनीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

यसै विषयमा छलफलका लागि बुधबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रचण्डले गृह नदिए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज नउठेको होइन। तर पार्टीले कुनै निर्णय गर्न सकेन। ‘गृह मन्त्रालय हाम्रै भागमा परेको हो। हामीले दाबी गर्नै पर्दैन,’ रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय सत्तारूढ दलबीच समझदारी भएको छैन।’  रास्वपाले दुई दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएर सरकारमा बसेको छ। गृह दिए सरकारमा बस्ने नभए बाहिरिने तयारीमा रहेको महामन्त्री ढकालको भनाइ छ।

माओवादीभित्र  गृह आफैँले राख्नुपर्ने आवाज बलियो भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकसमा परेका हुन्। पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले यस्तो दबाब दिएपछि प्रचण्ड रविलाई गृह दिन मन्जुर छैनन्। ‘प्रधानमन्त्री जुन दलबाट बन्छ, अर्थ र गृह मन्त्रालय सोही दलले राख्ने अभ्यास छ। प्रधानमन्त्रीले कन्फरटेबल हुने गरी मन्त्रालय विस्तार गर्ने हो नि?’ माओवादी नेता माधव सापकोटा भन्छन्, ‘पहिले स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह दिएकै हो। तर सर्वोच्चले पद गएपछि अब केही दिन पर्खनुहोस् भनेका त हौँ। यति त उहाँ जत्तिको नेताले बुझ्नुहुन्छ नि।’

राप्रपाको पनि प्रधानमन्त्रीसँगै विवाद

एक उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर राप्रपा सरकारमा छ। तर राप्रपा सांसदहरूको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड हच्किएका छन्।

केही दिनअघि कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध राप्रपा लागिरहने’ बताएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘मन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए स्पष्टीकरण लिने’ बताए। यस विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदबीच जुहारी चलेको थियो।  राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले ‘आफ्नो एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्र’ भएकाले कसैले रोकेर नरोकिने बताएका थिए।

बरु पद छाड्न सकिने तर एजेन्डा छाड्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘कसैलाई नलागोस् कि हामीभित्र एउटा, बाहिर अर्को कुरा गर्छौ,’ महामन्त्री राणाले भनेका थिए,‘हामी हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट उठाउँछौँ।’

माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले कसैले व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले ‘आफैँले खाएको शपथविरुद्ध बोल्नु गलत भएको’ बताएका थिए।

बस्नेतले राप्रपा सांसदको अभिव्यक्तिलाई लिएर ‘नियमापत्ति’ जनाएका थिए। यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले यस्तो अभिव्यक्ति स‌ंविधानविरोधी रहेको बताएका थिए।

‘हामीलाई यिनै एजेन्डा उठाएका कारण जनताले मत दिएका हुन्। अहिले सरकारमा जाँदैमा छाड्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी यी एजेन्डा स्थापनाका लागि सडक र सदन सबै प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो अधिकार हो।’

श्रेष्ठले आफ्ना एजेन्डा ‘ न्यूनताम साझा कार्यक्रम’ मा समेटेर सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन्।  ‘कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएको भए हामी सरकारमा सहभागी हुने नै थिएनौँ,’ उनले भने, ‘बहुमत नभएकै कारण हामी सरकारमा सहभागी हुनुपरेको हो। तर हामी निरन्तर एजेन्डा उठाउँछौँ।’

उस्तै समस्यामा जनमत र जसपा

सत्तारुढ घटक जनमत पार्टी र जसपा पनि प्रचण्डप्रति सकारात्मक छैनन्। जनमत पहिलो चरणमै जनमत सरकारमा सहभागी भएको थियो। प्रचण्डसँगै जनमतका अब्दुल खान सहभागी भएका थिए।

उनलाई सुरुमा बिनाविभागीय मन्त्री तोकिए पनि पछि खानेपानी मन्त्रालय दिइयो। यही कारण जनमत असन्तुष्ट छ।

‘हामीले कि उद्योग मन्त्रालय वा कृषि मन्त्रालय मागेका हौँ,’  जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले भने, ‘अर्कै मन्त्रालय दिइयो। अहिले पनि हामी असन्तुष्ट छौँ। प्रधामन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, हेरौँ।’

उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति गरेर एकाएक विना विभागीय बनाएको जनमतको आरोप छ। ‘जालझेल’ गर्दै कमजोर मन्त्रालय दिएकाले ‘पर्ख र हेर’ मा आफू रहेको महासचिव सिंह बताउँछन्।

जसपाको पनि व्यापक असन्तुष्टि छ। जसपाले तीन मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपति मागेको थियो। उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले अडान नछाडेपछि जसपा बिच्किएको छ। मन्त्रालय पनि अपेक्षाअनुसार दिएको छैन। सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा सरकारमै बस्ने/नसबस्ने अनिर्णीति छ।

बिच्किएको उन्मुक्ति

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा गठबन्धनमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति बिस्तारै बाहिरने दाउमा छ। उन्मुक्तिको माग नै ‘रेशम चौधरी छुटाउनुपर्ने’ छ। थारूहट आन्दोलन हिंसात्मक बनाएर सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणमाथि हत्या गरेको अभियोगमा रेशम जेलमा छन्।

उनलाई जसरी पनि छुटाउनुपर्ने उन्मुक्तिको माग छ। बुधबार उन्मुक्तिका अर्का नेता एवं सांसद अरुणकुमार चौधरी पनि पक्राउ परेका छन्। चौधरी आगजानी मुद्दाका दोषी रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उन्मुक्तिले नि:सर्त सांसद चौधरीलाई पक्राउ गर्न माग गरेको छ। उनी जेलचलान भइसकेका छन्।

उन्मुक्तिले पक्राउ चौधरीलाई नछाडे सरकारको समर्थन छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ। आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सत्तागठबन्धन बाहिर गएर उन्मुक्तिले आफैँ उम्मेदवारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई समर्थन गरे पनि अब विश्वासको मत नदिने पक्षमा उन्मुक्ति उभिएको छ। ‘हाम्रा निर्दोष व्यक्ति जेलबाट नछुटेसम्म हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ,’ उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘यति समयसम्ममा छुट्ने विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ नभए समर्थन दिँदैनौँ।’

नागरिक उन्मुक्तिको अडानमा नैतिक प्रश्न