नेपालको राजनीतिभित्र रुमलिएको कूटनीतिमा अहिले एउटा रोचक विरोधाभास देखिएको छ। हिजोसम्म ‘दिल्ली धाउने’ भन्दै पुराना दलहरूको आलोचना गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र उक्त दलबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेका शिशिर खनाल नयाँदिल्ली पुगेर आफ्नै वचनबाट आलोचित भएका छन्। लामिछाने र खनाल दिल्लीका उच्च अधिकारी र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्ने चाहना पूरा गर्न नदिई भारत पुगेका हुन्। नयाँ नेतृत्वले छिमेकी भारतको नेतृत्वलाई स्वागत गर्ने अवसर गुमाएको छ। भारतको उच्च तहबाट नेपालमा भ्रमण हुने भनिरहँदा यहाँ अनेक बहाना बनाएर रोक्ने अनि आफैँ जाने शैलीको हाम्रो उल्टो कूटनीतिलाई के भन्ने?
नेताहरूले भाषणमा नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने भने पनि रास्वपा नेतृत्व पुरानै पथमा अघि बढ्दै दिल्ली पुग्यो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भारतसँग निकटताको आरोप लगाउने रास्वपा अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटलाई आफ्नै राजनीतिक सफलताको प्रमाणका रूपमा बिक्री गरिरहेको छ। विदेशी शक्ति केन्द्रको अनुमोदन खोज्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको अभ्यास भन्ने सभापति लामिछाने आज त्यही अनुमोदनलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
दिल्लीबाट फर्किएपछि बेइजिङ पुग्ने शैली पनि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले दोहोर्याएको छ। आइतबार भारत भ्रमणबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल शनिबार राति बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन्। मन्त्री खनालले बेइजिङबाट फर्कँदा पनि उपलब्धि भएको सन्देश त देलान् तर परिणाम के आउँछ त्यो पर्खाइको विषय बन्नेछ।
रास्वपा र त्यसको नेतृत्व भाषणमा आफूलाई पुराना राजनीतिक दलभन्दा भिन्न शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन्। उनीहरू पुरानो सत्ता संरचना, पुरानो राजनीतिक व्यवहार र पुरानो कूटनीतिक सोचलाई चुनौती दिने बताउँछन्। नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ आत्मविश्वास देखाउनेछ, विदेश नीति व्यक्ति-केन्द्रित होइन संस्था-केन्द्रित बन्नेछ र राष्ट्रिय हितलाई प्रचारभन्दा माथि राखिनेछ भन्ने आशा थियो। तर त्यसमा रास्वपा चुकेको देखिन्छ। रास्वपाको उदयसँगै नेपाली समाजमा जुन अपेक्षा र भरोसा देखिएको थियो नेतृत्वको गलत व्यवहारका कारण त्यसमा बादल लागेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ‘पुरानालाई हामी छोड्ने वाला छैनौँ’ भनेर निम्छरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। पत्रकारले प्रश्न सोध्दा अत्तालिने वाग्लेका केही कमजोरी पक्कै छ। परराष्ट्रसँगै अर्थ पनि जोडिएको हुनाले कूटनीतिक मियोको एक पाटोमा अर्थ मन्त्रालय पनि पर्छ।
पुराना दलमा कारबाही परेका र पद नपाएर असन्तुष्ट बनेकाहरू पसेर नयाँ दलमा धमिरा लगाएको कतै छिप्दैन। त्यही खाले सल्लाहमा दलको नेतृत्व र कूटनीतिको बागडोर सम्हालेका मन्त्री खनाल पनि परेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को संसद् प्रवेश अनि विना तयारी बोल्दा निम्त्याएको संकट पनि यसका उदाहरण हो।
प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री संसद् नआएको भन्दै लगातार संसद् अवरोध गरिरहेका थिए। त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन जेठ १७ गते पूर्वसूचनाबेगर संसद् पुगे। जुन आफैँमा असामान्य देखिन्थ्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको अचानक उपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भए, सांसदका प्रश्नको सामना गरे तर उनी चिप्लिए। अध्ययन र तयारी थियो भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट ‘भारतीय भूमि नेपालले मिचेको’ भन्ने हल्का अभिव्यक्ति आउने थिएन।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा समस्या देखिएको थियो। ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुनै सामान्य राजनीतिक टिप्पणी थिएन। त्यो नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा विवाद र दशकौँ पुरानो राष्ट्रिय अडानसँग जोडिएको विषय थियो। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादजस्तो विषयमा बोल्दा इतिहास, नक्सा, कूटनीतिक पत्राचार र स्थापित सरकारी अडानको आधारमा बोल्नुपर्ने थियो।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा हो। यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक शब्द व्यक्तिगत विचार मान्न अन्य सांसद तयार छैनन्। उनको भनाइ राष्ट्रको आधिकारिक धारणा बन्छ। त्यसैले यस्तो अभिव्यक्तिले नयाँदिल्लीलाई समेत घोत्लिन बाध्य पार्यो। के बोलेको हो? भन्नेमा उनीहरू आश्चर्यमा परे। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीको आशय फरक रहेको व्याख्या गर्नुपर्यो। नेपालको परम्परागत अडान यथावत् रहेको सन्देश दिनुपर्यो।
त्यतिले नपुगेर प्रधानमन्त्रीको बचाउमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल संसद्को रोस्ट्रममा पुगेर बोल्नुपर्यो। मन्त्रीको बचाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको इतिहास छ तर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दा त्यसको बचाउ मन्त्रीले गरेको घटना विरलै पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले केही मिनेटमा सिर्जना गरेको अन्योल हटाउन राज्य संयन्त्रले दुई साता मेहनत गरेको देखिन्छ।
दिल्लीको रातो कार्पेट र उपलब्धिको वास्तविक प्रश्न
सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा निस्किएपछि कथा झन् रोचक बन्दै गयो। लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर नेपालमा निकै चर्चा भयो। त्यसको मुख्य कारण भ्रमणको स्वरूप थियो। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका लामिछानेलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरलगायत उच्च अधिकारीले भेटे।
लामिछानेको स्वागत भव्य थियो। राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्यो। सामाजिक सञ्जालमा भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ र ‘असाधारण’ भनियो। चार वर्षअघि भाजपाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यसरी नै गरेको सम्मान ओझेलमा पर्यो।
कूटनीतिमा सधैँ आधारभूत प्रश्न हुन्छ- स्वागत र माध्यम उपलब्धि हो र? नेपालको समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। हामी प्रायः स्वागत र माध्यमलाई उपलब्धि ठान्छौँ। कुनै विदेशी नेताले हात मिलाइदिए भने त्यो उपलब्धि हुन्छ। सँगै फोटो खिच्दा सम्बन्ध बलियो हुन्छ। रातो कार्पेट बिछ्याइयो भने राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ। यो गलत बुझाइ हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वास्तविक मापन त भेटघाटपछि के प्राप्त भयो? कुन राष्ट्रिय एजेन्डा अघि बढ्यो? कुन समस्या समाधानतर्फ गयो? कुन नयाँ सहमति भयो? कुन अवरोध हट्यो र दुई पक्षीय स्पष्टता र विश्वास कसरी अघि बढेको छ? भन्नेमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटपछि के भयो? जयशंकरसँग छलफल हुँदा के उपलब्धि अघि बढ्यो? डोभालसँग संवाद भयो, त्यसले के नयाँ तरंग ल्यायो? नपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनबारे के प्रगति भयो? सीमा विवादबारे के नयाँ सहमति बन्यो? अब कुन शिराबाट काम अघि बढ्छ? भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई भारतीय आकाशसँग जोड्ने विषयमा के उपलब्धि आयो? ऊर्जा व्यापारमा के नयाँ प्रतिवद्धता प्राप्त भयो? गोरखा भर्तीको विषयमा के स्पष्टता आयो? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा सभापति लामिछानेको भ्रमणको चमक केही फिका देखिन थाल्छ। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पाउँदा मात्र भ्रमणको वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यहीँ एउटा असजिलो निष्कर्ष देखिन्छ- भ्रमणमा प्रतीक धेरै थिए, परिणाम कम। यसको अर्थ भ्रमण पूर्ण रूपमा असफल थियो भन्ने होइन। भारतले नयाँ नेतृत्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको संकेतचाहिँ दिएको छ।
भारतले रास्वपाको राजनीतिक उदयलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। नयाँदिल्लीले नयाँ शक्ति बुझ्न चाहन्छ, उसको सोच, प्राथमिकता र सम्भावना मूल्यांकन गर्न चाहन्छ। त्यो आफैँमा नेपालका लागि अवसर पनि हो।
कुनै अवसर र उपलब्धि एउटै कुरा होइनन्। नेपालमा भने अक्सर यी दुईलाई गोलामाल ढंगले प्रस्तुत गरिन्छ। यही कारण भ्रमणपछि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स्वागतको होइन, मानसिकताको हो। किनभने हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो मात्र राखेर पुग्दैन। त्यो भन्दा माथि लैजान आवश्यक छ।
दिल्ली आउँदै थियो, काठमाडौँ किन दौडियो?
भारतीय परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी अघि बढाएका थिए। त्यो विषय भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत आइसकेको थियो। रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग संवाद गर्न भारत इच्छुक देखिएको थियो। कूटनीतिक रूपमा हेर्दा यो नेपालका लागि ठूलो अवसर थियो। भारतीय उच्च अधिकारी काठमाडौँ आउनु भनेको नेपाललाई संवादको केन्द्र बनाउनु हो।
नेपालको कूटनीतिक हैसियतसँग जोडिएको यो विषयलाई रास्वपा नेतृत्वले बुझेन। त्यही समयमा उल्टो दृश्य देखियो। काठमाडौँ प्रतीक्षा गर्ने मनस्थितिमा देखिएन। बरु दिल्ली जाने हतार देखायो। यहीँबाट एउटा प्रश्न जन्मिन्छ- भारतका उच्च अधिकारी नेपाल आउन तयार थिए भने किन हतारमा दिल्ली धाउनुपरेको?
सम्बन्ध बराबरीको हो भने संवाद काठमाडौँमा पनि हुन सक्छ, दिल्लीमा पनि। तर बराबरीको सम्बन्धमा सधैँ एक पक्ष मात्र दौडिरहेको देखिनु राम्रो संकेत होइन। यसमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल चुकेका छन्। यही कारण आलोचकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्- के नयाँ नेतृत्व अझै पनि दिल्लीको अनुमोदनलाई राजनीतिक पुँजीका रूपमा हेर्छ? त्यसो होइन भने भ्रमणको यति ठूलो प्रचार किन?
कूटनीतिमा आत्मविश्वास पनि शक्ति हो। ठूला राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ, तर त्यो सम्बन्ध बराबरीको आत्मसम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। सम्बन्धको अर्थ अनुमोदन खोज्नु होइन, संवाद गर्नु हो। राष्ट्रिय हितको प्रस्तुति गर्नु हो।
हामीले दशकौँदेखि एउटा गल्ती दोहोर्याइरहेका छौँ- हामी विदेशी शक्ति केन्द्रमा पहुँचलाई राष्ट्रिय उपलब्धि ठान्छौँ। परिणामतः राष्ट्रिय हितको बहसभन्दा ‘कसले कसलाई भेट्यो’ भन्ने बहस ठूलो बन्छ। लामिछानेको भ्रमणपछि पनि यही भयो। राज्य सञ्चालन र चुनावी अभियान भिन्न विषय हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु एउटै कुरा होइन।
परराष्ट्रमन्त्रीको परिपक्वता बाहिर मात्रै कि भित्र पनि?
सबै घटनाक्रम नकारात्मक मात्रै छैन। बरु परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमणका क्रममा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखिएको छ, जसले सरकारभित्र रहेको अर्को सम्भावना उजागर गरेको छ। त्यो हो परराष्ट्रमन्त्री खनालको दिल्लीमा देखिएको प्रस्तुति।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अन्योल सिर्जना गरेको थियो। सभापतिको भ्रमणले अपेक्षाभन्दा बढी प्रचार पाएको थियो। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमणलाई धेरैले क्षति नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा नियालेका छन्।
दिल्लीमा उनले दिएको अन्तर्वार्ता, पत्रकार सम्मेलन र द्विपक्षीय भेटघाटले नेपालको स्थापित अडानलाई पुनः स्पष्ट बनाए। खनालले मिडियामा लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको कुरा दोहोर्याए। लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको आपत्ति कायम रहेको जानकारी पनि उनले दिए।
गोरखा भर्तीका विषयमा सावधानी देखाए भने ईपीजी प्रतिवेदनको साँचो बुझेर भारत गएका खनालले प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारको चासो रहेको बताए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले बोल्दा विषयको गम्भीरता देखिन्थ्यो। अनि उनी अप्ठ्यारा प्रश्नहरूबाट भागेनन्। उनले अतिरञ्जना गरेनन्। अनावश्यक उत्तेजना देखाएनन्। परराष्ट्र नीति लोकप्रियताले होइन, तयारीले चल्छ भन्ने उदहारण उनले देखाए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रस्तुति अब्बल देखिएको छ। यस्तो देखिनुको कारण उनको तयारी हो। उनको भ्रमणले एउटा आशा जगाएको भए पनि सन्देश पनि दिएको छ। नयाँ सरकारभित्र परिपक्व सोचको सम्भावना छ भन्ने आशा उनले देखाएका छन्। तर उनी काठमाडौँमा स्वागत गर्न पाउने अवसर गुमाएर दिल्लीको पाहुना हुन पुगे। दिल्ली यता आउन उत्साहित हुँदा निरुत्सहित पार्ने र आफैँ दौडने कार्य (अ)कूटनीति हो।
रास्वपा पुरानै शैलीको नयाँ संस्करण
रास्वपाको हालको कूटनीतिक अभ्यासमा पुराना दलसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहार देखिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ। रास्वपा नेतृत्वको मूल्यांकन भाषण, लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालबाट होइन, शासन र कूटनीतिबाट हुनेछ। जनताले उनीहरूलाई पुराना दलजस्तो हुनका लागि होइन, भिन्न हुनका लागि अवसर दिएका हुन्। त्यो उनीहरुले भूलेका छन्।
पुराना दलहरूलाई विदेश केन्द्रित राजनीति, प्रचारमुखी कूटनीति र व्यक्तिवादी निर्णय प्रक्रियाका लागि आलोचना गरिएको थियो भने रास्वपाले त्यही अभ्यास दोहोर्याएर आफूलाई भिन्न प्रमाणित गर्न सक्दैन। सभापति लामिछानेको भ्रमणले अवसर दिए पनि उपलब्धि प्रमाणित गरेको छैन।
खनालले सञ्चारमाध्यममा भने आशा जगाएका छन्। त्यो आशा संस्थागत नीति बन्छ कि बन्दैन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा चुकेका छन्। कर्मचारीको चंगुलमा परेका छन्। आरक्षण कोटामा बढुवा भएका कर्मचारीले उनलाई फनफनी घुमाइरहेका छन्।
नेपालको समस्या भारतसँग होइन, आफ्नै मानसिकतासँग हो। हामी अझै विदेशी स्वागतलाई उपलब्धि, विदेशी पहुँचलाई शक्ति र विदेशी अनुमोदनलाई सफलता ठान्ने रोगबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएका छैनौं। राजनीतिक नेतृत्व अध्ययन र मेहनतमा भन्दा धुर्त्याइँमा रमाउँछ र कर्मचारीको घेरामा पर्छ। कर्मचारीहरू भ्रमण भत्ता र गिफ्ट कूटनीतिमा रमाउन अर्को दुःखद पक्ष हो।
जबसम्म फोटोभन्दा परिणाम, निमन्त्रणाभन्दा एजेन्डा र तामझामभन्दा राष्ट्रिय हितलाई ठूलो मान्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुँदैन, तबसम्म जुन शक्ति आए पनि पुरानो रोग निको हुदैन। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो- नयाँ नेतृत्वले त्यो रोग निको पार्नेछ, कि त्यसैको अर्को संस्करण बनेर इतिहासमा सीमित हुनेछ? भारत पुगेर फर्केपछि चीन दौडिहाल्नुपर्ने मानसिकता अघिले पनि देखिएको छ। दिल्लीबाट फर्किएको एक साता नहुँदै बेइजिङ जाने कार्य उही पुरानो रोग हो। हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट सुरु हुन्छ। दुवै छिमेकलाई विश्वासमा दिलाउन सक्नुपर्छ। तर हामी विश्वास होइन झन् सशंकित गर्ने काम गरिरहेका छौँ।
