रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै रमेशकुमार धिताललाई लेखमान बोर्डको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बसहपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।