हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- रक्षा मन्त्रालयको ‘शासकीय सुधारको सय कार्यसूची’ अन्तर्गत आफ्नो व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि तय गरेका १० वटा मुख्य प्रयास र तिनको हालको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन, सैनिक सेवा र राष्ट्रिय सेवा दल ऐन परिमार्जन, मन्त्रालयको आगामी पाँचवर्षे रणनीतिक योजना निर्माण तथा नेपाली सेनामा भर्ना आकर्षण बढाउने जस्ता नीतिगत सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएका हुन्।
यसका साथै मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन कार्यविधि लागू गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्गको तेस्रो डीपीआर संशोधन प्रक्रिया, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विपद् व्यवस्थापन क्षमता विकास, विकास निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थको आयात प्रक्रिया सरलीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलका दीक्षित विद्यार्थीहरूको ‘ट्रेसर अध्ययन’ र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रका अवकाशप्राप्त विज्ञहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने जस्ता रणनीतिक कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न महाशाखा र निकायहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर यी कामहरू अगाडि बढाइएको छ।
कुन काममा कति प्रगति?
कानून महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका नीतिगत सुधारतर्फ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सहमतिका लागि अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ।
राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश २०७६ (छैटौँ संशोधन, २०८३) स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ।
यसैगरी, सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को छैटौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका लागि विद्यमान कानूनहरूको परिमार्जन, खारेजी वा नयाँ निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न कानून महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रक्रिया अघि बढेको छ।
योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयको आगामी ५ वर्षभित्र गरिने सुधारका क्रियाकलापहरू समेटिएको रणनीतिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई हाल स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ।
यस्तै, मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउन परिमार्जन गरिएको कार्यसम्पादन कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र यससँगै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मस्यौदा समेत तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाली सेनामा हुने भर्नाको पछिल्लो ५ वर्षको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दै भर्ना आकर्षण बढाउन आवश्यक पर्ने कानूनी तथा संरचनागत सुधारका विषयहरू पहिचान गर्न कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा तेस्रो संशोधन गरी खोकना-डुडुल्छाप सडक खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मन्त्रालय/निकाय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठक सम्पन्न भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
नेपाली सेनाको सहकार्यमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी खोज तथा उद्धार क्षमता विकासका लागि विभिन्न जिल्लामा तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरू चलाइएका छन्। यसमा ६०१ जना सहभागी भइसकेका छन् र १६ वटा स्थानमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी छ।
राष्ट्रिय सेवा दलतर्फ, दीक्षित भएका ८९,८९४ युवायुवतीमध्ये ४१,०७१ जना आबद्ध रहेको पूर्व छात्र संघमार्फत सामाजिक र विपद् उद्धार कार्य भइरहेको अवस्थामा उनीहरूको संलग्नता पहिचान गर्न एनसीसी ट्रेसर अध्ययनको भइरहेको छ।
यसैगरी, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको प्रक्रिया सरलीकरणका लागि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
अन्तिम बुँदाका रूपमा, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुभव भएका अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक र विज्ञहरूको अभिलेख (प्रोफाइल) तयार पार्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयसँग पत्राचार गरी विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकाजमा कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी (उपसचिव) सविता अर्यालले जानकारी दिइन्।
उनले बुधबार हिमालप्रेससँग भनिन्,‘विभागीय मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या छैन। पहिला पनि गाह्रो थिए। अहिले पनि छैन। पठाउनुपर्ने फाइलहरू हप्ता हप्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं।’
