हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रका मागप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विगतभन्दा ठूलो आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतको तलब वृद्धि नगरिएको, शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन नभएको तथा गत वर्ष वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यो सरकार गठन भएको ७५ दिन भएको छ। असार १९ गते १०० दिन पुग्छ। असारमै हामीले नेपाल शिक्षा महासंघको राष्ट्रिय परिषद राख्दै छौं। यसपालिको राष्ट्रिय परिषदले विगतका सबै आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने गरी घोषणा गर्छ र त्यो आन्दोलन अहिले कसैले अन्डरस्टिमेट गर्न सक्ला, हिजो पनि त्यसै भन्दै थिए। आन्दोलन के गर्छन् यिनीहरूले, हामीले ८२ मा देखाइक्यौं। अब त्योभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्छौं किनभने पीडा अहिले त्योभन्दा ठूलो छ। त्यसैले कसैलाई त्यो आन्दोलन आइसकेपछि कसको पोजिसन के हुन्छ, को कहाँ पुग्छ, त्यो समयले देखाउने हो।’
उनले सरकारले समयमै शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न अग्रगामी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सुवेदीले भने,‘सरकारको बुद्धि छ भने समयमै होस गरेर तमाम शिक्षालयका शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन हुने गरी छिटोभन्दा छिटो अग्रगामी ऐन ल्याइदिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। नेपाल शिक्षा महासंघ छ। महासंघको तर्फबाट सबै आबद्ध सम्बन्ध संस्थाको तर्फबाट,तमाम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको तर्फबाट म सरकारलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु।’
सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नरहने चेतावनी दिँदै उनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘सरकारले गरेन भने साथी हो तपाईँ हामी दरोसँगले दरो मनोबल गर्नु होला। विगतका भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्यौं, आन्दोलनले सबैलाई आकारमा ल्याउँछ, सबै समस्याको समाधान ल्याउँछ। त्यसका लागि प्रतिबद्ध रहन, तयार रहन आग्रह गर्छु।’
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक कर्मचारीका साझा उद्देश्य र अभियानमा महासंघ तथा आबद्ध संस्थाहरू एकजुट रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘यहाँहरूको जुन मिसन छ, जुन उद्देश्य छ, जुन अभियान छ, त्यसमा सफलता रहोस्। त्यसका लागि सधैं उभिन नेपाल शिक्षा महासंघ र योभित्र रहेका सबै आबद्ध सम्बन्ध संस्थाहरू तथा त्यसका नेतृत्वहरू तयार छौं। यो सवालमा हामी सबै एकमत छौं, कुनै भिन्नता छैन।’
