हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर : एपी/रासस
काठमाडौँ- अमेरिकी राज्य रोड आइल्यान्डका एक न्यायाधीशले ३९ देशका आप्रवासीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति अवैध भएको घोषणा गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। ट्रम्पले ३९ देशबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
प्रोभिडेन्समा रहेका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) का ती नीतिहरू खारेज गर्दै भने, ‘यी नीतिहरूले अफ्रिकी, एसियाली, ल्याटिन अमेरिकी र पश्चिम एसियाली देशका मानिसहरूलाई कानुनी अनिश्चितताको अवस्थामा छोडिदिएको थियो।’
न्यायाधीश म्याककोनेलले प्रभावित आप्रवासीहरूले अमेरिकी कांग्रेसले बनाएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि यूएससीआईएसले कानुनको उपेक्षा गरेको बताए। उनका अनुसार यी नीतिहरू वैधानिक अधिकार बिना र आप्रवासीविरोधी भावनाका आधारमा लागू गरिएको थियो।
यस निर्णयलाई आप्रवासी सेवा संस्थाहरू र श्रमिक संघहरूको जितका रूपमा हेरिएको छ। यी संस्थाहरूले मार्चमा यूएससीआईएसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। ‘डेमोक्रेसी फर्वार्ड’ नामक कानुनी समूहकी प्रमुख स्काई पेरीम्यानले भनिन्, ‘यो निर्णयले एउटा आधारभूत सिद्धान्त पुनः पुष्टि गरेको छ- सरकारले वैध आप्रवासनका मार्गहरू बन्द गर्न वा मानिसहरूलाई उनीहरूको मूल देशका आधारमा भेदभाव गर्न सक्दैन।’
यूएससीआईएसले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन अभियानअन्तर्गत यी नीतिहरू लागू गरेको थियो। गत वर्ष नोभेम्बरमा वासिङ्टन डीसीमा नेसनल गार्डका दुई सदस्यमाथि एक अफगानी आप्रवासीले गोली चलाएको घटनापछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘तेस्रो विश्व’का देशहरूबाट आउने मानिसहरूलाई स्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने देशहरूको संख्या बढाएर ३९ पुर्याएका थिए, जसमा अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरिया लगायतका देशहरू समावेश थिए।
यी नीतिहरूले ३९ देशका नागरिकको आप्रवासनसम्बन्धी आवेदन प्रक्रिया पनि रोकिदिएको थियो। न्यायाधीश म्याककोनेलका अनुसार यी नीतिहरूले मानिसको जीवन अवरुद्ध गरिदिएको छ।
