हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्के लगत्तै उत्तरी छिमेककी चीन जाने निश्चत भएको छ। उनी आज (शुक्रबार) तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। उनी नयाँ दिल्ली पुग्दा उनकै दलका सभापति रवि लामिछाने नेपाल फर्कने तयारीमा थिए। त्यसो त खनालले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग मौरिससमा नै भेटेका थिए। उनी भारत जानुअगावै भारतको तर्फबाट नै नेपालमा भ्रमण हुने भनिए पनि भेटको प्रोटोकलका कारण त्यो रोकिएको थियो।
सभापति लामिछानेको तय भएको भारत भ्रमण पनि एकपटक रोकिएर पुन: भएको हो। उनलाई भारतको सत्तारुढ दलले खुलेर सम्मानमात्र गरेन विरलै भेट गर्ने गृहमन्त्री अमित शाहले समेत भेटे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै प्राथमिकताका साथ छलफल गरे। जुन विरलै देखिने दृष्य हो। हुन त भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले यस्तो अभ्यास चार वर्षअघि सुरु गरेको हो। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलका नेतृत्वसँग विशेष सम्बन्ध कामय गर्ने भन्दै यो अभ्यास थालेकाे हाे। यसअघि शेरबहादर देउवा र पुष्पकमल दाहालले यही प्रकारकाे न्यानाे स्वागत पाइसकेका छन् ।
लामिछाने फर्केर भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै जाने र सीमा समस्या पनि समाधान हुने दाबी समेत गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्री खनाल दिल्लीमा छन्। उनले त्यहाँ के गर्ने हुन् त्यो भोलि हुने छलफलबाट बाहिर आउने नै छ। उनले भारतमा आफ्नो छलफल सकेर आइतबार फर्कने र छैटौ दिन अर्थात शनिबार चीन तर्फ लाग्ने भएका छन्।
चिनियाँ समकक्षीको निमन्त्रणामा उनी त्यस तर्फ जान लागेका हुन। उनका साथमा चीनसमेत हेर्ने उत्तरपूर्वी महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना र मन्त्रीका सचिवालय उपसचिव मधुसुधन भट्टराईसहित पाँच जना रहनेछन्। उनले दिल्ली उड्नु अघि बेइजीङको यात्रा पनि तय गरेका हुन्। यो भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो परम्परागत सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै मन्त्रालयमा एक प्रकारको व्रिफिङसमेत भएको थियो। उनी चार दिन चीनमा रहनेछन्। उनी असार तीनमा स्वेदश फर्कने कार्यक्रम छ।
भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, राजनीतिक विश्वास पुनर्स्थापना, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धका विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै छलफल उत्तरी छिमेकमा पनि हुने तय भएको छ। कुनै कुरा तलमाथि नभए उनी हङकङ हुँदै बेइजीङ जाने निश्चित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार चीनको संरक्षणमा हङकङमा रहेका नेपाली राजानीतिज्ञ र केही व्यापारीका विषयमा पनि चीनसरकारसँग छलफल हुनेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा हङकङमा नै छन् भने अन्य दुई दर्जनबढी व्यवसायीक घरनाका व्यक्ति पनि हङकङमा रहेका छन्। केही व्यपारीहरु अहिले अलिक सहज महसुस गरेर फर्केका पनि छन्। व्यवसायीभन्दा पनि कर्मचारी र नेतासँग मिलेर विचौलिया धन्दामा लागेकाहरु नै यसरी सुरक्षित स्थान खोज्दै बसेका हुन्।
चीन भ्रमण तय हुनुलाई कुनै एक पक्षप्रति झुकावको सन्देश नभई दुवै छिमेकीसँग समानान्तर रूपमा संवाद र सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको नीतिको निरन्तरताका रूपमा विश्लेषण पनि गरिएको छ। विदेश नीतिका जानकारहरूका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको प्रतीकात्मक तथा रणनीतिक महत्त्व अझ बढेको छ।
नेपालले ‘एकसँग निकटता, अर्कोसँग दूरी’ को नीति नअपनाई ‘दुवैसँग सहकार्य’ को रणनीति अघि बढाइरहेको स्पष्ट सन्देश यो क्रमिक भ्रमणले दिएको छ। भारत–चीन सम्बन्ध अझै पूर्ण रूपमा सहज नभएको वर्तमान अवस्थामा काठमाडौँका यस्ता भ्रमणहरूलाई दुवै छिमेकी देशले विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चीन जानु कूटनीतिक सन्तुलन अर्थात ‘ब्यालेन्स एक्ट’ मात्र नभई नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न खोजेको प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने फर्केकै दिन भारत जाने र त्यहाँबाट फर्केपछि चीन जानु सामान्य प्रक्रियाको रुपमा नभएर यसमा नेपालले आफूलाई रणनीतिक रुपमा अब्बल रहेको सन्देश दिन खोेजेको पाटो पनि हो। परराष्ट्रमन्त्रीको पहिलो औपचारिक भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणको रेखा समेत कोर्नेछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) कम्तिमा एक वर्ष कुनै देशको भ्रमण नगर्ने भएका छन्।
चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कनेक्टिभिटी, सीमापार आवागमन, पर्यटन पुनरुत्थान र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरू मुख्य विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले पनि नेपालसँग राजनीतिक तथा आर्थिक सम्पर्कलाई थप सक्रिय बनाउन खोजिरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमण सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा लिइएको छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझेर दुवै शक्तिशाली छिमेकीसँग समान दूरी र समान निकटता कायम गर्ने यो अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तर, यस सन्तुलनलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न नेपालका लागि उत्तिकै चुनौती पनि छ।
नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित र बहुआयामिक विदेश नीतिको व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा यो भ्रमणलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। नयाँ उदाएको दलले पुरानो संरचनालाई हल्लाएर अहिले नयाँ ढंगले उदाएका र आम नागरिकबाट अदभुत अनुमोदित भएकाहरुलाई छिमेक मात्र होइन अन्य मित्र मुलुकले पनि भ्रमणमा बोलाउँदै यथार्थ सुन्न व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन।
