काठमाडौँ – कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरू भएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग छलफल अगाडि बढाएको हो। सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस तयार रहेको र सोहीअनुरूप तयारी पनि भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले गर्ने दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति समीकरण फेरि चर्चामा आएको हो। सुनसरीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शर्माले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले गर्ने बताएपछि सरकारको नेतृत्व फेर्ने तयारी थालिएको बुझिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संघ र प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले अध्यक्ष ओली संघीय सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। अहिले संघमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार छ। तर, प्रदेशमा भने एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन कायमै छ। सोहीअनुसार अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनका लागि कांग्रेसले एमालेसँग छलफल गरिरहेको छ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गर्न उपसभापति शर्मालाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओली सँग पटकपटक संवाद गरिसकेका छन्।
दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार नै मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा हालसालै एमालेको ‘इन्ट्री’ भएको छ। यसअघि त्यहाँ बाहिरबाट समर्थन जनाए पनि एमालेले सरकारमा प्रवेश पाएको थिएन।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिबमोजिम मधेश प्रदेश सरकारबाट जसपा नेपाललाई निकालेर कांग्रेस–एमाले–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठबन्धनको सरकार गठन भएको नेताहरूले बताएका छन्।
शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नै कोशीमा पनि सरकारको नेतृत्व फेर्ने कसरत सुरू भएको बताइएको छ। तर, अन्य प्रदेशजस्तो कोशीमा सत्तासमीकरण मिलाउन नेताहरूलाई त्यति सहज छैन। कोशीमा दुवै दलले मुख्यमन्त्री आफूले लिने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गृहप्रदेश भएकाले नेतृत्व कायम राख्न चाहेको चर्चा चलिरहँदा शर्माको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसबीच कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालकोटमा भएको छलफलमा पनि कोशी सरकारको नेतृत्व मुख्य एजेन्डा बनेको बताइएको छ। तर, पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता सुम्पिन एमालेलाई सकस परिरहेको स्रोतको दाबी छ।
हाल नेपाली कांग्रेस चार मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारमा सहभागी भए पनि नेतृत्व भने एमालेसँग छ। स्पष्ट बहुमत नहुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आलोपालो नेतृत्वको सहमतिमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला कोशीमा भने नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमतको संख्या पुर्याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
हाल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री रहेका छन्। उनी पछिल्लोपटक २७ वैशाख, २०८१ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
कार्की एकै कार्यकालमा तीनपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। कोशीमा चार वर्षको अवधिमा सत्तामा भागबण्डा नमिल्दा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
अब कांग्रेसले सत्ता हेरफेर गर्ने तयारी र छलफल गरिरहे पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने नेतृत्व छोड्न नचाहेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारको भागबन्डा केन्द्रमा
प्रदेश सरकारको भागबण्डा मिलाउन भने केन्द्रबाटै पहल हुने गरेको छ। यसअघि देउवा कांग्रेस सभापति रहँदा प्रदेश सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने नाम देउवासँगै हुन्थ्यो।
प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनसमेत उनैसँग ‘लबिङ’ हुने गरेको थियो। प्रदेशको भागबन्डा मिलाउने क्रममा यसपटक भने कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाशलाई जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका केदार कार्की र नेता अमृत अर्यालले आ–आफ्नो दाबी गरेको बताइन्छ। उनीहरूमध्ये एकजनालाई कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा पठाउने बताइएको छ।
भागबण्डा मिलाउँदै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति
मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्तारुढ दल कांग्रेससहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि भागबण्डा मिलाउँदै धमाधम नियुक्ति गर्न थालेका छन्। ओलीको निर्देशनबमोजिम नेकपालाई पनि भागबण्डा दिइएको हो। केही दिनअघि मात्रै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने संकेत गरेका थिए।
यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिद्वारा सिफारिस एवं प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा दुईजनालाई नियुक्त गरेका छन्।
विराटनगर–३, मोरङकी रूपा थापा (ओझा) र उर्लाबारी–५, मोरङका भीमबहादुर सुब्बा (फुदोङ)लाई लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। उनीहरूमध्ये सुब्बा नेकपाबाट र थापा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका हुन्।
केही दिनअघि मात्रै सुनसरीको धरानकी मनिता घिमिरे प्रदेश योजना आयोग सदस्यमा नियुक्त भएकी थिइन्। घिमिरे कांग्रेस नेत्री हुन्। अब खेलकुद विकास बोर्डमा भने एमालेले आफ्नो बर्चश्व देखाउने स्रोतको दाबी छ। जसका लागि मुख्यमन्त्री कार्की र पूर्व मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी निकटका मानिसको उपस्थिति हुनसक्ने बताइन्छ।
खेलकुद बोर्डमा ३ बाट १३
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड करिब सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन रहँदा प्रशासनिक र विकासात्मक गतिविधि ठप्पजस्तै बनेका छन्। नेतृत्वको नियुक्ति टार्दै संरचनागत फेरबदलमा लागेको प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्र झनै कमजोर बनाइरहेको आरोपसमेत बढ्दै गएको छ।
तत्कालीन सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेतको कार्यकाल २५ भदौमा सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। यसअघि बोर्डमा एक जना महिला उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था थियो। तर, केही साताअघि भने ‘प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै पुरुष उपाध्यक्षको पद थपिँदै उपाध्यक्ष संख्या दुई पुगेको छ।
यस्तै, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत हुने सदस्य संख्या १३ जना पु¥याइएको छ। जसमध्ये पाँच जना महिला सदस्य हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। अध्यादेशमार्फत बोर्डको संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। सदस्य संख्या वृद्धि गर्नुको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा रहेको आरोप लागिरहेको छ। खेलकुद विकास बोर्डमा अब एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच भागबण्डा गरी पद बाँडफाँड गरिने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
चार वर्षयता कोशी प्रदेशमा पटक–पटक सरकार फेरबदलसँगै संवैधानिक तथा वैधानिक निकायहरूलाई समेत सत्ता व्यवस्थापनको उपकरण बनाइँदै आएको आलोचना भइरहेका बेला खेलकुद बोर्डको संरचना विस्तार पनि त्यही राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने नाममा पटकपटक सत्ता हेरफेर भइरहँदा संघीयताको कुरुप अभ्यास देखिएको भन्दै चर्को आलोचना बढ्दै गएको छ। यस्तो अस्थिर राजनीतिक प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थालाई नै अस्थिरताको दिशातर्फ धकेलिरहेको जानकारहरूको चिन्ता छ।
