जेठ ४ : श्री ५ को सरकारबाट ‘नेपाल सरकार’ भएको दिन, २०६३ सालको ऐतिहासिक घोषणामा के थियो?

काठमाडौँ- नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ साल जेठ ४ गतेलाई राजतन्त्रको अन्त्यतर्फको निर्णायक राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ। त्यस दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको घोषणा गर्दै राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएको स्पष्ट स्थापना गरेको थियो। त्यो घोषणाकै जगमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएको थियो।

नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य, संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान र संघीयता लागू पनि त्यही घोषणाको जगमा भएको हो।  उक्त घोषणामा गरिएको धर्म निरपेक्षताको विषय अहिलेसम्म विवादमा रहँदै आएको छ।

२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी गरिएको उक्त घोषणाले मुलुकलाई निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढाउने आधार तयार गरेको थियो।

घोषणापत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदान र जनसहभागिताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै जनभावनालाई राज्यशक्तिको मूल स्रोतका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो।

घोषणामा तत्कालीन  विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारी तथा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। साथै २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजाबाट गरिएको घोषणालाई स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा मान्यता दिइएको थियो।

यस घोषणाले राजतन्त्रात्मक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै राजपरिषद् खारेज गर्‍यो र राजदरबारसँग सम्बन्धित अधिकार संसद्को नियन्त्रणमा ल्यायो। राजगद्दी, राजदरबारको खर्च, सुविधा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयहरू अब प्रतिनिधिसभाको अधिकारभित्र पर्‍यो। यसले राजतन्त्रको राजनीतिक भूमिका लगभग अन्त्यतर्फ पुर्‍यायो।

घोषणापत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष  ‘नेपाल सरकार’ को अवधारणा स्थापित हुनु हो। त्यसअघि प्रचलित ‘श्री ५ को सरकार’ लाई औपचारिक रूपमा खारेज गरी अब उप्रान्त राज्यको कार्यकारी निकायलाई ‘नेपाल सरकार’ भनिने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्लाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्दै सरकारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी बनाइएको थियो।

त्यसैगरी सुरक्षा संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको थियो। ‘शाही नेपाली सेना’ को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ राखियो र सेनालाई राष्ट्रिय र समावेशी स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग खुल्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज गर्दै सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा राखियो, जसको संसदीय निगरानीको व्यवस्था पनि गरियो। सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सेनालाई नागरिक शासनअन्तर्गत राख्ने स्पष्ट नीति अपनाइएको थियो।

घोषणापत्रले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दै नागरिकता समस्या समाधान, राष्ट्रिय गान परिवर्तन तथा संवैधानिक पुनर्संरचनाका आधारहरूसमेत तय गरेको थियो।

२०६३ जेठ ४ को यो घोषणा नेपाललाई राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लैजाने निर्णायक दस्तावेजका रूपमा इतिहासमा दर्ज छ। यसले ‘राजाको शासन’ बाट ‘जनताको शासन’ तर्फको संस्थागत संक्रमणलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको मानिन्छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त घोषणा सभामुख सुवास नेम्बाङले वाचन गरेका थिए। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

यस्तो थियो २०६३ जेठ ४ को घोषणा

शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले गरेको बलिदान, जीवन–उत्सर्ग र सहभागिता प्रति उच्च सम्मान गर्दै, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र भएको सत्यलाई स्थापित गर्ने उत्कट अभिलाषा प्रकट गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र सात दल र नेकपा माओवादी बीचको बाह्रबुँदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना सहित समावेशी राज्यव्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने संकल्प गर्दै, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, अविभाज्यता एवं राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सार्वभौम नेपाली जनताको गहन जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै, “राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न” २०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ, र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभा मार्फत् प्रयोग हुने भएकोले देहायको घोषणा गर्दछ–

१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा

१.१ नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ। कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
१.२ संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ।
१.३ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ –
(क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ।
ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा वैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रनिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ।
१.४ प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाई लागू गर्नेछ।

२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा

२.१ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ। “श्री ५ को सरकार” लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ।
२.२ प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनित हुन सक्नेछन्।
२.३ मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछ। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन्। प्रशासन, सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरु प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारको मातहतमा रहनेछन्।
२.४ सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।

३. सेनाका सम्बन्धमा

३.१ “शाही नेपाली सेना” को नाम परिवर्तन गरी “नेपाली सेना” रहनेछ।
३.२ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ।
३.३ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
३.४ सेनाको परमाधिपति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
३.५ सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३० (तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
३.६ नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ।

४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा

राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।

५. राजदरवार सम्बन्धमा

५.१ राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ।
५.२ श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
५.३ श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून बमोजिम कर लाग्नेछ।
५.४ श्री ५ बाट भए गरेका कामहरुका वारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ।
५.५ विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइनेछ।
५.६ राजदरवारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
६. मुलकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने छ।
७. प्रचलनमा रहेको “राष्ट्रिय गान” लाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ।
८. नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ।

९. विविध

(क) राज्यका सवै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यस प्रति निष्ठावान रही सवैले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
(ख) तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढांचामा तोकिएको शपथ लिनेछन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने अधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
(ग) यस घोषणासंग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।
(घ) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनैपनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ।
(ङ) उपरोक्त खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक समिति रहने छ।