गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। चाहे त्यो निजामती होस् वा सुरक्षा निकाय होस् वा शैक्षिक जगत् सम्पूर्ण नयाँ सरकारप्रति बफादार भएर नवनिर्वाचित सरकारलाई सहयोग गर्न तयार थिए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि कुलपति र सहकुलपतिको निर्देशन र समन्वयमा गतिविधि अगाडि बढाउँदै थिए। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने क्रममा नेपालको ऐन र कानुनअनुसार दर्ता भएका भए पनि प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संघसंगठनहरूमाथि विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका थिए। एक प्रकारले सबै निकाय लयमा आइसकेका थिए।
यसैबीच भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा अवैध रूपमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले चालेको डोजर कदमप्रति बहस चलिरहेको थियो। समस्या समाधान त गर्नुपर्छ तर सरकारी शैली कुण्ठाले भरिएको प्रतिशोध साँध्ने किसिमले आयो कि भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको थियो। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासमेत भए। बावुआमाको गल्तीको सिकार बालबालिकामा प¥यो। शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरी सरकारले गलत कदम चाल्नु हुँदैन थियो भन्ने बहस चलिरहेको छ।
सरकारले हठात् केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर चैत १३ गतेदेखि पछिका राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरू विकल्पबिना खारेज गरेर एक प्रकारको शून्यता प्रस्तुत गरेको छ। राणाकालको पजनी शैलीपछि नेपालको इतिहासमा यो नै एक प्रकारको नयाँ शैलीको पजनी हो। ऐन पनि कसैलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ र!
तत्कालीन ऐननियमावलीअनुसार पदावधिसमेत तोकेर भएका नियुक्ति बदर गर्नु सफा नियत होइन भन्ने देखिन्छ। समयले पुष्टि गर्ने नै छ। सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने सरकारी निकायमा त सरकार स्वतन्त्र होला आफ्ना कर्मचारीलाई चलाउन। तर विश्वविद्यालय र अदालतजस्ता आन्तरिक रूपमा स्वायत्त संस्थामाथिको प्रहार के लोकतान्त्रिक हुन सक्ला? एकदलीय पञ्चायती सरकारले समेत छुन नसकेका स्वायत्त संस्थामाथि भएको यो हस्तक्षेप सह्य हुन सक्ला त। संवैधानिक परिषद्जस्तो संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्रको ठाडो हस्तक्षेपले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि संकट नल्याउला र थप अस्थिरता न निम्त्याउला भन्न सकिन्न। न्याय सम्पादनमा समेत यसले प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न। न्यायाधीशहरूबाट एक प्रकारको निराशाका अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन्।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने नाममा कुलपति र सहकुलपति निरंकुश बन्ने परिपाटी त ल्याउन खोजिँदै छैन भन्ने जनगुनासो यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ। निश्चित कार्यविधि बनाएर प्रतिस्पर्धाबाट आएका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन र डाइरेक्टरसमेत बर्खास्तीमा पर्दा धेरै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। वर्तमान सरकारले जारी गरेको कार्यविधि र यसअगाडिका जारी भएका कार्यविधिमा तात्त्विक परिवर्तन देखिन्न बरु नयाँ कार्यविधिले निश्चित व्यक्तिलाई तान्न ल्याइएको जस्तो देखिन्छ।
शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा दृढ देखिएको सरकार र विश्वविद्यालयहरूले बनाएका क्यालेन्डरमा बाधा उत्पन्न भइसकेको छ। परीक्षा समितिको अध्यक्ष नहुँदा समयमा आइरहेका परीक्षाका परिणाम रोकिएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी नहुदा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बन्न गएको छ। प्राध्यापक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता निकासा हुन सकेको छैन। सेवा आयोगका परीक्षा स्थगित भएका छन्।
बनिरहेका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पेस गर्ने अन्तिम मितिमा भएको यो कदमले पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा अवरोध आएको छ। नेतृत्वविहीन विश्वविद्यालय र अनुदान आयोगकका कर्मचारीहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका छन्। समयमा विज्ञापन भएर नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सम्झौता गर्नुपर्ने परियोजना प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित र विश्वविद्यालय अनुदानबाट अनुदान प्राप्त अनुसन्धान परियोजन प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयमा सञ्चालित उद्यमशीलता विकास गर्ने परियोजना दिशाहीन भएका छन्। गुणस्तर प्रत्यायनसम्बन्धी कार्यक्रममा अवरोध आएको छ।
विश्वविद्यालयमा सुरु भएको बजेट निर्माण र यस आर्थिक वर्षको खर्च गर्ने अन्तिम समयमा भएको अन्योलताले थप समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ। विश्व बैंकको अनुदानमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट जेठ मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमका बजेट फ्रिज हुने सम्भावना छ। स्वयं कुलपति तथा सहकुलपतिले निर्धारण गरेका विश्वविद्यालय सभा र दीक्षान्त समारोह अन्तिम चरणमा आएर स्थगित भएकाले विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। जनचाहनाअनुरूप सरकार चल्नुपर्छ। आफ्नो घोषणापत्रअनुसार सरकारले जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसमा सहयोग गर्नु राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनताको कर्तव्य हो। तर कसैलाई लक्षित गरी रिसइबी साध्ने, कसैलाई अपराधबाट बचाउने ध्येयका साथ बनाएका कानुन संविधानसम्मत छन् भन्न सकिन्न। संविधानको मर्मअनुसार निश्चित पदावधि तोकेर गरिएका नियुक्ति हठात् खोसिनु मानवअधिकारका दृष्टिले पनि अनुचित देखिन्छ।
विश्वविद्यालयमा लामो समय सेवा गरेका, विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभव संगालेका प्राध्यापकहरूलाई बेइज्जत गर्ने तरिकाले हटाउँदा अब आउने पदाधिकारी पनि कोपभाजनमा नपर्लान् भन्न सकिन्न। सँगसँगै कर्मक्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूमाथि पर्न गएको अन्याय टुलुटुलु हेरेर नयाँ नियुक्ति खान को तयार होलान् र? नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भन्ने उखान चरितार्थ गर्नेलाई त केही सन्च होला तर इमानदार प्राध्यापकहरू यसरी पजनीमा पर्न को तयार होलान् र? पहिले पार्टीका झोले भएका र अहिले दुधले नुहाएर चोखो भएझैँ गर्ने साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो कसैलाई गलत सल्लाह दिएर साथीलाई नै डुबाएर गएकाहरूले नै नयाँहरूलाई डुबाउने हुन्। हिजो हालिमुहाली गरेका र पुनः हालिमुहाली गर्न नपाएर दल परिवर्तन गरेकाले जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्लान् भन्ने के विश्वास?
प्रजातन्त्रमा हुकुमी शैली मौलाएर जनताले झन् सास्ती पाएका उदाहरण धेरै पाइन्छन्। सरकार बहुमतमा छ र इच्छाशक्ति छ भने संसद्बाट फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। जनमत पाएको सरकार भनेर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। आफ्ना सांसदलाई बोल्नमा समेत रोक लगाएर जनतामाथि अन्याय गर्न पाइँदैन। हिजोको सरकारले गरेको होस् या आजको सरकारले गरेको होस्। अधिकार तथा मौलिक हक गुम्दा कलम चुप लागेर बस्न सक्दैन।
पार्टीका भ्रातृ संगठनजस्ता संघसंगठनका पक्षमा जान त सकिन्न तर ती पनि बाध्यताको सिकार भएर जन्मेका हुन्। केही नेतृत्वका कारण समग्र संस्थाहरूलाई बदनाम गर्न पाइँदैन। आफ्नो निकायको सुधारका लगि योदान गर्ने संघसंगठन पनि छन्। सेवारत शिक्षक-कर्मचारीमाथि अन्याय पर्दा आवाज बोल्ने ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नु, प्राध्यापकहरूका आवाज बुलन्द गर्ने नेपालको ऐन नियम र विश्वविद्यालयका ऐननियममा बाँधिएर बनेका साझा प्रकृतिका संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर आवाजमाथि दमन गर्न पाइँदैन। प्रजातान्त्रिक सरकारले त धेरै आवाज सुन्नुपर्छ। ऐननियमबाट गठन भएका संस्थाहरूलाई तिनै ऐननियमबाट नियमन गर्न सक्नुपर्छ।
निजामती र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका हस्तक्षेप र बेथिति अन्त्य गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति कायाम गर्न सक्नुपर्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। यसो गर्न नसक्दा झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि अपदस्थ भएको उदाहरण केही समयअगाडि हाम्रै देशमा नपाइएको होइन। अतः बहुमतको सरकारले निजामती र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको हस्तक्षेप र बेथिति अन्त्य गर्न तुरुन्त गोलमेच सम्मेलन गरेर संघसंगठनहरूलाई नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नसक्नुपर्छ। आवाज रोक्न पाइँदैन। सरकारका नेताहरूमा चेतना भया!
