हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सुनचाँदी क्षेत्रमा लगाइएको कर नीतिले व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। विशेषगरी सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले बजारमा अन्यौल र प्रशासनिक जटिलता बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘सुनचाँदीलाई विलासिताको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारसँग जोडिएको धातु हो,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान बोकेको छ, त्यसैले यसमा लगाइने कर नीति संवेदनशील हुनुपर्छ।’
सरकारले सुन तथा गहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता कर लागू गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरू उक्त कर खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। ‘विलासिता करले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, यसले बजार संकुचन ल्याउने खतरा छ,’ लकान्द्रीले भने।
व्यवसायीहरूका अनुसार भ्याट र विलासिता शुल्कको दोहोरो प्रभावले लेखा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ। कर प्रणाली स्पष्ट र व्यवहारिक नहुँदा आयकर विवरण मिलाउन समेत कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘हामी पारदर्शी रूपमा कर तिर्न तयार छौं तर कर प्रणाली व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यसबीच अर्थ मन्त्रालय र महासंघबीच १२ बुँदे सहमति भएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सहमतिमा कर व्यवस्थापन सहज बनाउने, प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए।
अर्थविद्हरूका अनुसार सुनचाँदी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो। ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै यसले बचत र लगानीको परम्परागत माध्यमको रूपमा समेत काम गर्दै आएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर दर बढाउनेभन्दा करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर प्रशासन सरल बनाउने र विलासिता कर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘भ्याट खारेज वा समायोजन र विलासिता करको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ कोषाध्यक्ष लकान्द्रीले भने।
हाल सुनचाँदी बजारमा नीतिगत अन्यौलका कारण कारोबारमा केही सुस्तता देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले स्पष्ट, स्थिर र व्यवसायमैत्री नीति नआएसम्म बजार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन्।
